काठमाडौं- दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणका सन्दर्भमा सरकारले ब्याख्यात्मक निर्णय गरेको छ। 

मलेसियन कम्पनी अजियाटाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेर शतिशलाल आचार्यले किनेपछि सो खरिद बिक्रीका बारेमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले दिएको सुझावअनुसार सरकारले विशेष निर्णय गरेको छ। 

फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषदले अन्तिम चरणको नवीकरणको म्याद सकिएपछि अहिलेकै अवस्थाअनुसार कम्पनीको चल-अचल सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा आउने सर्तमामात्र नवीरकण गर्ने निर्णय गरिएको छ। 

२०६१ सालमा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको एनसेलको २० वर्ष भदौमा पुग्दैछ। भदौ २८ गतेपछि फेरि पाँच वर्षका लागि नवीकरण हुनुपर्छ। पाँच वर्षका लागि हुने यस्तो नवीकरण ससर्त हुने सरकारले निर्णय गरेको छ। 

‘अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको सेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्तसमेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने’ मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ। 

लाइसेन्स नवीकरणको प्रक्रियामा रहेको एनसेलको पछिल्लो स्वामित्व परिवर्तनका विषयमा सरकारले थप अध्ययन गर्ने भएको छ। नयाँ सञ्चालकको क्षमताको परीक्षण पनि गर्नुपर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ।

कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमाल २५ वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा आउने सर्तमात्र भदौमा लाइसेन्स नवीकरण गरिदिने निर्णय सरकारले गरेको छ। 

सेयर खरिद बिक्री सम्झौता गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको तथा खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात उपलब्ध नगराएको कारण यथास्थितिमा सो सेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी सम्झौता स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने भनी छानबिन समितिबाट दिइएको सुझावसमेतका आधारमा सो सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने निर्णय सो बैठकबाट भएको छ। 

पूर्वस्वीकृतिबिना नै सेयर खरिद बिक्री गरिएकोमा प्रचलित कानूनबमोजिम हदैसम्मको नियमनकारी कारबाही गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। त्यस्तै अहिलेको खरिद बिक्री र यसअघिकै कर परीक्षणलाई तीव्रता दिएरमात्र नवीकरणको काम अघि बढाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।