काठमाडौं-  कोभिड १९ र त्यसपछि आर्थिक मन्दीबाट समस्यामा परेको अर्थतन्त्र अब सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख रहेको सन्देशसहित आज आइतबारदेखि तेस्रो लगानी सम्मेलन काठमाडौंमा सुरु हुँदै छ।

तेस्रो लगानी सम्मेलनमार्फत अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दै विशेषतः ऊर्जासँगै भौतिक पूर्वाधार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्य सरकारले राखेको छ।

मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर कलकारखाना, उद्योगधन्दा स्थापनालगायत आर्थिक उन्नयनका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ सोमबारसम्म चल्ने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा १ सय ५१ परियोजना प्रस्तुत हुँदैछ। 

सम्मेलनमा एक हजारभन्दा बढी लगानीकर्ताको सहभागिता हुनेछ। सम्मेलनमा १० वटा विभिन्न सेसनहरु राखिएको छ। नेपालसहित विदेशबाट समेत ५० भन्दा बढी वक्ताहरू राखिएका छन्।

सम्मेलनमा चीन र भारतबाट सबैभन्दा धेरै सहभागी छन्। साथै अमेरिका, युरोप गरी दर्जनौँ देशका प्रतिनिधिहरु सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन्। सम्मेलनमा बीटूबी बैठक, पोलिसी डाइलग, परियोजना सोकेस र विभिन्न सम्झौतासमेत हुनेछ। 

पर्याप्त पुँजी, प्रविधि र मानव संसाधनको लागि सरकार र निजी क्षेत्रका साथै बाह्य लगानी पनि आवश्यक भएकाले समग्र देशको विकासमा योगदान गर्ने ठानिएका ती परियोजना आइतबार र सोमबार आयोजना हुने सम्मेलनमा प्रस्तुत हुनेछन्।

सम्मेलनमा सबैभन्दा धेरै ऊर्जा क्षेत्रका आयोजना समावेश गरिएका छन्। यस्तै यातायात, खानी तथा खनिजजन्य, पर्यटन, कृषि, उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, पानी आपूर्तिका र सहरी विकास क्षेत्रका परियोजना पनि समावेश छन्। 

लगानी सम्मेलनमा सार्वजनिक-निजी-साझेदारीमार्फत् विकास गर्नेगरी केही आयोजना छन् भने विभिन्न १४ वटा आयोजना प्रत्यक्ष लगानीका लागि उपयुक्त परियोजनाका रुपमा पहिचान भएका छन्। साथै विभिन्न सातवटा आयोजनालाई ‘सोकेसिङ फर मार्केट साउण्डिङ’ प्रयोजनका लागि लगानी सम्मेलनमा लगिँदैछ। जुन प्रारिम्भक चरणका अध्ययन भइरहेको र विस्तृतमा अध्ययन हुन बाँकी रहेको प्रकृतिका आयोजना हुन्।

लगानी सम्मेलनका क्रममा तीनवटा परियोजनाको विकास सम्झौता (प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट–पीडीए) गर्ने तयारीसमेत भइरहेको बोर्डले जनाएको छ। सम्मेलनका क्रममा नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क, अपर मर्स्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजना, कोहलपुर तथा वाणगंगा सौर्य ऊर्जा आयोजनाको पीडीए सम्झौता हुँदैछ। राजस्वको आधार बढाउनका लागि सूचना प्रविधि निकै भरपर्दो माध्यम हुने देखिएको भन्दै सरकारले लगानी सम्मेलनमा उक्त क्षेत्रलाई पनि विशेष महत्व दिएको छ।

दोस्रो लगानी सम्मेलनमा १७ खर्ब ३० अर्बको लगानी प्रतिबद्धता

यसपटकको लगानी सम्मेलन भौतिक पूर्वाधार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा बाह्य लगानी भित्र्याउनेतर्फ बढी केन्द्रित हुने छ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै २०४९ सालमा लिइएको खुला अर्थतन्त्रको नीतिबारे जानकारी दिन सरकारले पहिलो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। उक्त लगानी सम्मेलनपश्चात नेपालमा निजीकरणको उदय भएको थियो। सोही कारण पनि अहिलेको सम्मेलन चौथो भएपनि लगानी बोर्ड स्थापना भएपछि तेस्रो सम्मेलन हो। 

पहिलो सम्मेलनपछि युनिलिभिर, स्टाडर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलगायत विदेशी लगानीसहितका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू स्थापना भएका थिए। उक्त सम्मेलनले नेपालमा विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि बाटो खोलेको थियो। उक्त लगानी सम्मेलनसँगै ’विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९’ जारी भएको थियो। 

पहिलो लगानी सम्मेलन भएको २५ वर्षपछि २०७३ फागुन १९ र २० गते दोस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। यस लगानी सम्मेलनमार्फत मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भएको र लगानीको लागि उपयुक्त वातावरण बनेको सन्देश विश्व समुदायसम्म पुर्याउने काम भएको थियो।

सम्मेलनमा २३ देशका विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीका लगानीकर्ता गरी २ सय ५० जना सम्मिलित थिए भने करिब ५ सय नेपाली लगानीकर्ताले सहभागिता जनाएका थिए। सम्मेलनमा जलविद्युत, ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन र खानी प्राथमिकतामा राखिएको थियो। १४ खर्ब लगानीको प्रतिबद्धता आएको यस लगानी सम्मेलनमा चीन, बंगलादेश, जापान, बेलायत, श्रीलंका, भारत लगायतका देशहरूका लगानीकर्ताको उपस्थिति थियो।

लगानी बोर्डले पहिलो लगानी सम्मेलन आयोजना भएको दुई वर्षपछि दोस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना भएको थियो। २०७५ चैत्र १५ र १६ मा केपी शर्मा ओली सरकारको नेतृत्वमा लगानी सम्मेलन आयोजना भएको थियो।

उक्त लगानी सम्मेलन हुँदा डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री थिए भने लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी थिए। यस सम्मेलनमा कृषि, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग र सूचना प्रविधिसहित ५ क्षेत्र प्राथमिकतामा राखिएको थियो। उक्त लगानी सम्मेलन जलविद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्रका लागि कोषेढुंगा सावित भएको थियो।

उक्त लगानी सम्मेलनमार्फत सरकारले अगाडि सारेका ५० मध्ये ११ वटामा १२.१२ खर्ब र निजी क्षेत्रले अगाडि सारेका २७ आयोजनामध्ये १७ वटामा ५ खर्ब १३ अर्ब गरी कुल १७ खर्ब ३० अर्बको लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो।

उक्त लगानी सम्मेलनमार्फत ५० अर्ब लागतको ६ सय मेगावाट क्षमताको सोलार परियोजना निर्माणका लागि चौधरी ग्रुप र अमेरिकाको स्काई पावर कम्पनीबीच लगानी सम्झौता भएको थियो। २५ अर्ब लागतको फाइभ–जी मोबाईल नेटवर्क परियोजनाका लागि सिजी लाइफसेल र टर्कीको टर्कसेल लगानी सम्झौता भएको थियो।

यस्तै १२ अर्ब लागतको २ सय मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि सिजी इन्फ्रास्टक्चर र प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्रीबीच, १० अर्ब लागतको मल्पीमोडल लजिस्टिक पार्कका लागि चौधरी र सराफ ग्रुप गरी चौधरी ग्रुपले ४ वटा परियोजनाका लागि १ खर्ब लगानी भित्र्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो।

१ खर्ब १२ अर्ब लागतको अरुण तेस्रोको प्रवर्द्धक सतलज निगमसँग स्टेट बैंक अफ इन्डियाले ६५ अर्ब ६० करोड, एभरेस्ट बैंकले ८ अर्ब १२ करोड, नबिल बैंकले ४ अर्ब ८७ करोड गरी कुल ७८.६० करोडको लगानी समझदारी गरिएको थियो। 

सम्मेलनमा ४२ अर्ब लागतको १ सय ६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज हाइडोपावर विकासका लागि पनि समझदारी जुटेको थियो। चीनको सिन्ह्वा वाटर कन्जर्भेन्सी एन्ड हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट, हाइड्रो सोलुसन ग्रुप, सांघाई इन्भेस्मेन्ट, डिजाईन एन्ड रिसर्च इन्स्टिच्युटबीच उक्त लगानी नेपालमा ल्याउने सम्झौता भएको थियो। 

१० अर्ब लागतको सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि आईएफसी र विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणबीच, ६ अर्ब लागतको बुटिक भिलेज निर्माणका लागि सिन्सेएर कन्सल्टेन्सी र सिसोर्स हिमालयन बुटिक भिजेज रिसोर्टबीच, १२ अर्ब लागतको २ सय १६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली–१ आयोजना विकासका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कोरियाली कम्पनीबीच, १ खर्ब ७५ अर्बबराबरको ऊर्जा विकासका लागि अपि पावर र कँडेल ग्रुप अफ कम्पनीबीच, १० अर्ब लगानी बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि एनआरएन र उद्योग मन्त्रालयबीच लगानी प्रतिबद्धतामा सम्झौता भएको थियो।