काठमाडौं- सम्भवत: नेपालकै सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता ठगीमा मुछिएको एनसेललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उन्मुक्ति दिइरहेको पाइएको छ। 

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले छानबिन गरेरै कारबाही गरेको भएपनि मन्त्रालयले चासो नदिँदा उन्मुक्ति पाइरहेको छ। श्रृंखलाबद्ध रुपमा अनुमतिबिना उपभोक्ताबाट १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै प्राधिकरणले २०७८ सालमै कारबाही गरेको थियो। 

त्यतिबेला प्राधिकरणले जरिबाना तथा ठगी भएको रकम ग्राहकलाई फिर्ता गराउनुपर्ने भन्दै निर्णय गरेको थियो। नियामकको निर्देशन अवज्ञा गर्दै उपभोक्तालाई ठगी गरेको निष्कर्ष निकाल्दै प्राधिकरणले उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति भराउने तथा कम्पनीलाई जरिबाना तिराउने निर्णय गरेको थियो। 

प्राधिकरणले १ अर्ब १५ करोड ठगी भएको ठहर गर्दै कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। ठगी भएको उजुरीको आधारमा प्राधिकरणले छानबिन गरेको र कम्पनीले पेस गरेको स्पष्टीकरण समेतका आधारमा कारबाहीको निर्णय भएको थियो। 

प्राधिकरणले कारबाही गरेपछि एनसेल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा हुने पुनरावलोकन समितिमा गएको थियो। दूरसञ्चार ऐनले दिएको सुविधाअन्तर्गत नै कम्पनी पुनरावलोकनमा गएको थियो। तर अहिलेसम्म पुनरावलोकनबाट कुनै पनि निर्णय हुन सकेको छैन। कानूनतर्फको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीको नेतृत्वमा हुने उक्त पुनरावलोकन समिति अहिलेसम्म सक्रिय नभएको पाइएको छ। 

यतिसम्म मन्त्रालयमा रहेका अहिलेका अधिकारीहरूलाई यसका बारेमा जानकारीसमेत छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले आफूलाई यसका बारेमा कुनै पनि जानकारी नरहेको बताए। ‘मलाई यस बारेमा जानकारी छैन, बुझेर भनौँला’ उनले भने। 

उपभोक्तालाई १ अर्ब ठगी गरेको जस्तो गम्भीर मुद्दामा मन्त्रालयले वर्षौंदेखि झुलाएको छ। 

कसरी गरेको थियो ठगी?

दूरसञ्चार कम्पनीहरूले आफ्ना ग्राहकका लागि विभिन्न 'प्याक' सेवा ल्याउँछन् र त्यसको शुल्क निर्धारण गर्छन्। नियम कानूनअनुसार यस्तो प्याक ल्याउनुभन्दा पहिले प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। अर्थात् प्राधिकरणबाट जुन स्वीकृति लिएको हो त्यही सेवा र त्यसैगरीमात्र बिक्री गर्न पाइन्छ। तर एनसेलले यस्तो शर्त उल्लंघन गर्दै व्यापार गरेको थियो। 

गेमिङ लगायतका एप्लिकेशन प्याक (जसमा धेरै डेटा खपत हुन्छ) मा एनसेलले नियमन उल्लंघन गरेको थियो। एकपटक प्याक लिएपछि त्यो सकिएपछि स्वत: नवीकरण हुने गरेको थियो। यसरी स्वत: नवीकरण हुँदा अनिच्छा भएपनि खपत गर्न उपभोक्ता बाध्य हुँदै आएका थिए। 

यसरी स्वत: नवीकरण हुने व्यवस्था नगर्न प्राधिकरणले एनसेललाई २०७५ सालमै निर्देशन दिएको थियो। तर त्यसका बाबजुद पनि एनसेलले २०७७ सालसम्म स्वत: नवीकरण जारी राखेको थियो।

यसरी नियम र निर्देशनविपरीत स्वत: नवीकरण गरेको पाइएपछि प्राधिकरणले छानबिन गरेको थियो। उक्त छानबिनले नियमविपरीत प्याक बिक्री गरेको र अनिच्छाका बाबजुद 'फोर्स सेल' गर्नु ठगी भएको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ठहर गरेको थियो। 

१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ ठगी भएकाले त्यसको क्षतिपूर्ति उपभोक्तालाई दिनुपर्ने निर्णय गर्दै जरिबाना तिराउने पनि निर्णय गरेको थियो।