काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विद्युत आयात गर्नेबाट विद्युत निर्यात गर्ने देशमा परिणत हुनु महत्वपूर्ण भएको बताएका छन्। बिहीबार भृकुटीमण्डमा आयोजित हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४ उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालले १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत छिमेकी भारतमा बिक्रीको लागि बजार खुला गरिसकेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा थप लगानी हुने विश्वास व्यक्त गरे। 'सरकारको सहजीकरण र समन्वय तथा निजी क्षेत्रको संलग्नताबाट विद्युत उत्पादनका लागि राखिएका लक्ष्य हासिल हुन सम्भव छ’, उनले भने।

एक्स्पोले ऊर्जा विकासमा सहभागी सबै पक्षलाई एकै ठाउँमा ल्याएर हातेमालो गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए। राष्ट्रपति पौडेलले हरित ऊर्जा विकासमा स्वदेशी र विदेशी सबै लगानीकर्ता एकजुट भएर अघि बढ्न आह्वानसमेत गरे।

यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत विकासको प्रचुर सम्भावना रहेको नेपालको उन्नतिको महत्वपूर्ण आधार रहेको बताए।

‘आगामी १२ वर्षभित्र २८ हजार ७ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने कार्ययोजना सरकारले ल्याएको छ। यो महत्वाकांक्षीजस्तो देखिए पनि यथार्थ र आवश्यकतामा आधारित भएर गरिएको हो’, उनले भने।

लगानीका लागि देशभित्रको स्रोतमात्र होइन, वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। अहिले संसदमा दर्ता भइ दफावार छलफलमा रहेको विद्युत विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो पारित भइ कार्यान्वयनमा आउने उनले उल्लेख गरे।

जलविद्युत परियोजना विकासको लागि नयाँ विद्युत ऐनले सहजीकरण गर्ने र लगानी अझ बढेर जाने विश्वास व्यक्त गरे। ‘परियोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति, वन र अन्य प्रक्रियागत विषयमा पनि सरकारले अझ सहजीकरण गर्दै जानेछ’, मन्त्री बस्नेतले भने। अहिले जलविद्युत परियोजना निर्माणसँगै वातावरण र जलवायुको मुद्दासमेत पेचिलो बन्दै गएको छ। यसबारेमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने र भइरहेको उनको भनाइ छ। एक्स्पोले आसन्न लगानी सम्मेलनको लागिसमेत टेवा पुग्ने उनले बताए। 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले १३ खर्ब रूपैयाँ जलविद्युत आयोजनामा लगानी भइसकेको बताए। ‘आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भुमिका खेलिरहेको र दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष गरी ५ लाखभन्दा धेरै नागरिकले रोजगारी पाइरहेको छन्', उनले भने। 

उनले पछिल्लो समयमा विद्युत् निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नमा सफल भएको र यसलाई अझ वृद्धि हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे। सरकारले राखेको २८ हजार ७ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नको लागि वन, जग्गालगायतका विषयमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

एक्स्पोले आसन्न लगानी सम्मेलनको लागि पनि सहयोग पुग्ने अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ। विदेशी लगानी वृद्धि गर्नको लागि नीतिगत सुधार र प्रक्रियागत झमेलालाई सहज बनाउँदै लैजान सरकारसँग उनले आग्रहसमेत गरे।

जलविद्युत परियोजना विकाससँग स्थानीय विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुगिरहेको छ। आयोजना प्रवर्द्धकले स्थानीय सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य चौकी,  खेलमैदानलगायतका पूर्वाधारमा निर्माणमा योगदान पुर्‍याएको बताए। 

नेपालका लागि क्यानाडाका राजदूत क्यामरुन म्याकीले भिडिया सन्देशमार्फत नेपालको समृद्धिको लागि जलविद्युतको विकास महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे। ‘नेपालमा जलविद्युत परियोजनाको विकास गर्नको लागि क्यानाडासँग रहेको सीप ज्ञान र अनुभव उपयोगी हुने विश्वास छ’, उनले भने। उनले नवीकरणीय ऊर्जा विकासको लागि अद्यावधिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताए।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विद्युत निर्यातमाभन्दा पनि देशभित्रै खपत वृद्धि प्राथमिकतामा रहेको बताए। यसको लागि सबै सरकार, निजी क्षेत्र अन्य सरोकारवालाको महत्वपूर्ण हुने उनले उल्लेख गरे।

समृद्धिका लागि हरित ऊर्जा भन्ने नाराका साथ सुरु भएको एक्स्पो शुक्रबार सम्पन्न हुनेछ।