काठमाडौं- आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलाई अध्यादेशबाट संशोधन गर्दै बजेटरी कार्यतालिकामा हेरफेर गरेको सरकार दुई महिनामै पछाडि फर्किएको छ।
बजेटसँग सम्बन्धित कामको समयसीमा हेरफेर गरिएको थियो। संसदीय भूमिका बढाउनका लागि भन्दै गरिएको हेरफेरबाट सरकार आफै पछि हटेको हो।
मध्यकालीन खर्च संरचना माघ मसान्तसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारे हुने, स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन आयोगले फागुन ७ गतेभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
योजना आयोगले स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमा अधिनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाको लागि बजेट सीमा, मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाकासमेत उल्लेख गरी बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा फागुन ७ भित्र बुझाउनुपर्नेलगायत व्यवस्था गरिएको थियो।
त्यस्तै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गर्ने समयसीमा अघि सारिएको थियो। सोहीअनुसार यो वर्ष आएको पनि थियो।
सिद्धान्त प्राथमिकता फागुन १५ गते नै संसदमा प्रस्तुत भएपछि संसदले चैत १५ गतेभित्र केही सुझाव भएमा मन्त्रालयमा पठाउने र त्यही अनुसार बजेटका कार्यक्रम तय हुने भनिएको थियो। तर यो अध्यादेश नै सरकारले संसदबाट फिर्ता लिएको छ।
फिर्ता लिएसँगै ऐनको पुरानै व्यवस्था यथावत भएको छ। विधेयक संसदबाट आफैले फिर्ता लिए पनि बजेटको तालिका संशोधन गरेर बजेट निर्माणमा परिवर्तन गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्दै हिँडेका छन्।
अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय भएपछि उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने बजेट निर्माणदेखि नै कार्यतालिका परिवर्तन गरेर आमूल परिवर्तन गर्न खोजिएको बताएका थिए।
त्यसपछिका सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि उनले यही कुरा दोहोर्याउँदै आएका छन्।
