काठमाडौं- खाद्य अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न बनेको ऐन आएको पाँच वर्षपछि सरकारले नियमावली ल्याएको छ। 

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ सालमै आएको थियो। ऐनको व्यवस्थाले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले  बल्ल अहिले आएर नियमावली ल्याएको छ। 

कुपोषण, भोकमरी अन्त्य गर्नका लागि सरकारी उत्प्रेरणा तथा सहायताका लागि भन्दै ऐन ल्याएको सरकारले अहिले आएर नियमावली ल्याएको छ। 

नियमावलीअनुसार स्थानीय तहले भोकमरी तथा कुपोषण अन्त्यका लागि प्रत्यक्ष काम गर्ने भएका छन्। भोकमरी, कुपोषणका लागि निर्धारित मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहले सूची बनाउने र सोहीअनुसार सहायता उपलब्ध गराउनेछन्। 

कुनै पनि व्यक्ति तथा परिवारले आफूलाई खाना अपुग भएमा स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा आफै निवेदन दिनुपर्ने छ। यसरी निवेदन दिएपछि स्थलगतसमेत अध्ययन गरी तत्काल खाद्य सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। 

यस्तो सहायता उपलब्ध गराउँदा स्थानीय तहको स्रोत अपुग भएमा प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग सहायता माग गर्न सकिने छ। 

तत्कालीन अवस्थामा खाल्य सहायताबाहेक स्थानीय तहले भोकमरीको जोखिममा परेका परिवार तथा समुदाय लक्षित रोजगारी तथा उत्पादन लक्षित कार्यक्रम ल्याउने र उनीहरूलाई सक्षम बनाउने कार्यक्रम गर्नुपर्ने छ। 

यस्तै स्थानीय सरकार आफैले लक्षित घर परिवार पहिचान पनि गर्नुपर्ने छ। सर्वेक्षणमा आधारित यस्तो पहिचानबाट तयार भएको रोष्टरमा आधारित कार्यक्रम पनि स्थानीय सरकारले गर्ने छ। 

खाद्य सहायता उपलब्ध गराउँदा सकेसम्म स्थानीय उत्पादनमा आधारित हुनुपर्ने र समर्थन मूल्यअनुसार हुनेछ। यस्तो सहायता नगदमै वा सुपथ मूल्य पसलबाट खरिद गरेर उपलब्ध गराउन सकिनेछ। 

यसबाहेक कुपोषण नियन्त्रणका लागि पोषण अभाव भएका ठाउँमा पोषण पर्याप्त पोषण उपलब्ध गराउनका लागि खाद्य तथा उत्पादनको गुणस्तर बढाउने तथा सहायता र सचेतना विस्तार गर्नुपर्ने छ। 

स्थानीय उत्पादन वृद्धि तथा प्रविधिको परिचालन गर्दै स्थानीय सरकारले खाद्य अधिकार र सम्प्रभुतामा काम गर्नेछ। यसका लागि स्रोत भने प्रदेश वा संघीय सरकारले पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। 

संविधानका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि भन्दै बनेको यो कानूनी व्यवस्थाअनुसार अहिलेसम्म प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन।

यस्तै अन्य मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न खर्बौं स्रोत आवश्यक पर्ने भन्दै सरकारले कार्यान्वयनमै आनाकानी गर्दै आएको छ।