काठमाडौं- २०७२ मंसिरमा कागजी सवारी चालक अनुमति पत्रलाई विस्थापित गर्दै स्मार्ट लाइसेन्सको सुरुवात गरियाे। स्मार्ट लाइसेन्स सुरु गर्दै सरकारले पाँच वर्षभित्र देशभरका सवारी चालकको हातहातमा स्मार्ट लाइसेन्स पुर्याउने उद्घोष गरेको थियो। तर सरकारी घोषण कागजमै सीमित भएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले अहिलेसम्म २५ लाख स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट भएको बताएको छ। तर प्रिन्ट भएका लाइसेन्समध्ये पनि ५ लाखभन्दा बढी लाइसेन्स सेवाग्राही लिन नआउँदा यातायात कार्यालयहरूको दराजमै थन्किएको छ।
अहिले पाँच लाख हाराहारी चालकले सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि स्मार्ट लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्। विभागले छ महिनाभन्दा लामो समयदेखि चालकलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिन सकेको छैन। समयमै स्मार्ट लाइसेन्स दिन नसकेपछि विभागले अहिले क्युआर कोर्डसहितको परीक्षणकालीन सवारी चालक पत्र वितरण गर्न थालेको छ।
समयमै स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न नसकेसँगै विरोध बढ्नो थाल्यो। विरोध थेग्नकै लागि यो नयाँ व्यवस्था गरेको हो। यसबाट सेवाग्राहीलाई थप आर्थिक भार नथपिए पनि सरकारको भने वार्षिक २ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनावश्यक खर्च भएको छ। ट्रायल पास गरेकाहरूलाई परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिन सकिने व्यवस्था सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मै थियो। सो व्यवस्था परिस्थिति जटिल भएपछि विभागले अवलम्बन गरेको हो।
२०७६ चैतमा लकडाउन सुरू हुँदा १० लाख स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न बाँकी थियो। लकडाउन हुँदा सबै क्षेत्रले क्षति ब्यहोरे पनि विभागलाई भने याे अवधि लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने राम्रो अवसर बन्याे। लकडाउन खुलेसँगै पुन: लाइसेन्सको आवेदन पनि खुल्यो जसले लाइसेन्सको माग हुन थाल्यो। तर खाली कार्ड भने सकिएको थियो। समयमै लाइसेन्स नपाउने समस्या जस्ताको त्यस्तै भयो।
स्मार्ट लाइसेन्स कार्यान्वयनमा ल्याइसक्दा पनि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न नसक्दा समयमै लाइसेन्स जारी गर्न नसिकएको हाे। साविक बागमती अञ्चलमै आवश्यकताअनुसार लाइसेन्स दिन नसकिरहँदा उपत्यका बाहिरको कार्यालयबाट पनि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थाल्नुले जटिलता थापेको हो।
स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा सुरुवाती समयमै ध्यान दिन नसक्दा अहिले यो समस्या आएको विभागमा महानिर्देशक नमराज घिमिरे स्वीकार गर्छन्।
स्मार्ट लाइसेन्स वितरणका लागि दीर्घकालीन समाधान नखोज्ने हो भने यो समस्या सधैँभरी आइरहने उनको भनाइ छ। सरकारले सुरु गरेको स्मार्ट लाइसेन्स प्रविधिमैत्री नै हो। सुरुवात गर्दा ल्याइएको प्रविधि पनि आधुनिक नै थियो।
‘कार्डको स्मार्टनेस मात्र होइन प्रयोगमा समेत स्मार्टनेस हेर्नुपर्छ। हामीले स्मार्ट कार्ड सुरु गर्दा ल्याएको प्रविधि तत्कालीन समयमा विश्वमा उपभोगमा आएको सबैभन्दा आधुनिक प्रविधि थियो,’ उनले भने, ‘प्रविधियुक्त स्मार्ट कार्ड प्रयोगका लागि आवश्यक तयारीमा पर्याप्त ध्यान दिएनौँ।'
स्मार्ट कार्ड पोलिकार्बोटेन मटेरियल्स सहितको चिप्स भएको ल्याइयो भने प्रिन्टर चाहिँ सामान्य ढंगको कार्ड प्रिन्ट गर्ने मेसिनभन्दा पनि न्यून गुणस्तरको ल्याउँदा समस्या आएको उनको भनाइ छ।
प्रिन्टरमा समस्या आएपछि विभागले ठूलो क्षमताको प्रिन्टर समेत खरिद गरेर ल्यायो। तर त्यो ल्याउँदा पनि समस्या समाधान किन भएन भन्दा मेसिन र कार्डबीच तादतम्यता मिलाउन सधैँ कठिनाइ आइरहको घिमिरेले बताए।
‘कार्डको टेन्डर स्टक सकिनुअगावै हुन्छ। तर हामी मेसिन र ईडीएलको त बारम्बार टेन्डर गर्न सकिँदैन। यसको समन्वय गर्न निक्कै कठीन हुन्छ। हिजो मद्रासले पाएको थियो, अहिले फ्रान्सेली कम्पनीले पाएको छ र भोलि अर्कै कम्पनीले पाउन सक्छ,' उनले भने, 'प्रिन्टिङ मेसिन र कार्ड बेग्लाबेग्लै कम्पनीको हुँदा पर्सनलाइजेसन गर्न नै समस्या हुन्छ। त्यसैले यसको दीर्घकालीन समाधान चाहिन्छ।’
विभागसँग अहिले रहेको १४ लाख कार्ड प्रिन्ट गरिसक्नु अघि नै योबारे सोच्नु पर्ने उनको भनाइ छ। तर यहाँ पहिले नै सोचेर काम नगरिँदा समस्या आएको हो। समस्या कार्ड खरिद र प्रिन्टिङ रहेको तर्क गर्दै उनले कर्मचारीमा समस्या नभएको बताए। ‘समस्या खरिद र प्रिन्टमा भएकाले कर्मचारीमै हो कि भन्ने लागेको हो तर त्यस्तो होइन,’ उनले भने।
स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा सुरुवाती समयदेखि नै समस्या सिर्जना भएको विभागमा पूर्वमहानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई समेत बताउँछन्।
एसियाली विकास बैंककाे १५ करोड रुपैयाँ सहयाेगमा सुरु भएको परियाेजनाको पहिलो पटकको ठेक्का भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले पायो। '५ वर्षको अवधिमा मद्रास सेक्युरिटीले के गर्यो भन्दा यसले सफ्टवेयर इन्स्टल गरिदियो। सफ्टवेयरमा विभिन्न समस्याहरू आए, त्यसमा कार्यालयहरूको पनि केही कमजोरी थियो,’ भट्टराईले भने, ‘हामीले सफ्टवेयरमा के/के कुरा समावेश गर्ने, त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने लगायतका कुरा हेरेर, परीक्षण गरेर परिपक्व सफ्टवेयर ल्याउनु पर्ने थियो।
तर हामीले सुरुमै एकैपटक पूर्ण खालको सफ्टवेयर ल्यायौँ। जसका कारण इररहरू धेरै आयो।' यो इरर मद्रासले नै समाधान गर्नुपर्ने सम्झौतामा थियो। त्यति बेला हामीले एउटा गल्ती चाहिँ के गरेका रहेछौँ भने मद्रास कम्पनीले प्रतिनिधि नेपालमै राखेर काम गराउनु पर्नेमा डाटा दिएर कम्पनीलाई उतैबाट काम गर्न दिनु चाहिँ विभागको गल्ति नै भएको उनको भनाइ छ।
‘पहिलो, खरिद कानूनमा यति धेरै जटिलता छ, जसका कारण समयमै खरिद गर्नै सकिँदैन,’ भट्टराईले भने, ‘दोस्रो, सम्बन्धित मन्त्रायलको प्रक्रियागत झन्झट हो।टेन्डर प्रक्रियामा जानु पहिले मन्त्रालयको उच्च पदस्थहरूबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। कार्ड खरिदको टेन्डरमा मन्त्रीसम्मको अनावश्यक चासो हुने गरेको छ।’ यस्तो अवस्ठा रहँदासम्म लाइसेन्सको समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ।
लाइसेन्सको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि विभागको कार्यशैलीमा समेत परिवर्तन हुन आवश्यक देखिन्छ। निर्णय तहमा रहेका उच्चपदस्ठहरूले बेलैमा निर्णय नगर्दा लाखाैँ सेवाग्राही प्रत्यक्ष मारमा पर्ने गरेका छन्।
