आइतबार, जेठ १३ गते २०८१    
images
images

अतिरिक्त हुलाकमा नयाँ भर्ना नहुने, अवकाशसँगै दरबन्दी खारेज

हुलाकीको उमेर हद तोकियो, तीन महिनाभित्र स्वेच्छिक अवकास लिए थप सुविधा

images
बुधबार, वैशाख १२ २०८१
images
images
अतिरिक्त हुलाकमा नयाँ भर्ना नहुने, अवकाशसँगै दरबन्दी खारेज

हुलाकीको हकमा उमेरहद पनि तोकिएको छ। हुलाक प्रतिनिधि, वितरक र डाँक बाहकका हकमा ५८ वर्ष पुगेपछि स्वत: अवकाश हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि हुलाकीको हकमा यस्तो व्यवस्था थिएन।

images
images

काठमाडौं- सरकारले अतिरिक्त हुलाकमा अबदेखि नयाँ पदका लागि भर्ना नगर्ने भएको छ। अतिरिक्त हुलाक नियमावली संशोधन गर्दै खाली हुने पद स्वत: खारेज हुने व्यवस्था गरेको हो। 

images
images
images

कुनै पनि अतिरिक्त हुलाकमा अवकाशपछि पद खाली भएमा खारेज हुने, डाँकबाहक र वितरक पदका हकमा पनि सोही व्यवस्था लागु हुने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ। यसरी दरबन्दी खारेज भएपछि अतिरिक्त हुलाक पनि खारेज हुनेछ।  

images

त्यस्तै हुलाकीको हकमा उमेरहद पनि तोकिएको छ। हुलाक प्रतिनिधि, वितरक र डाँक बाहकका हकमा ५८ वर्ष पुगेपछि स्वत: अवकाश हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि हुलाकीको हकमा यस्तो व्यवस्था थिएन। 

images
images

त्यस्तै अहिले बहाल रहेकाहरूले तीन महिनासम्म स्वेच्छिक अवकाशमा जानसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो सुविधा लिँदा थप सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ। 

images
images

स्वेच्छिक अवकासमा जानेले उपचार खर्चबाहेक १० वर्षसम्मको अवधिका भएकाले ५० प्रतिशत, २० वर्षसम्मकाले ६५ प्रतिशत, ३० वर्षसम्म सेवा भएकाले ८० प्रतिशत र ४१ वर्षदेखि माथि भएकाले शतप्रतिशत सुविधा पाउनेछन्। 

यसअघि सरकारले १ हजार ६३६ अतिरिक्त हुलाक दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। पूरै अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने घोषणा गरिएपनि अहिलेका लागि सीमित खारेज गर्ने संगठनको पुनर्संरचनापछि अरु खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। 

यातायातको विकास तथा विस्तारले हुलुक सेवाको प्रकृति नै परिवर्तन भएकाले अहिलेका लागि अरिक्त हुलाक आवश्यक नभएको भन्दै अहिलेका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालकै संयोजकत्वमा भएको अध्ययनबाट सिफारिस भएको थियो। सोही आधारमा बजेटमा खारेज गर्ने सूचीमा यसलाई राखिएको थियो। 

हाल देशभर रहेका ३ हजार ७४ वटा अतिरिक्त हुलाकमा १० हजारभन्दा धेरैले काम गरिरहेका छन्।  नेपालमा ८ सय ४२ इलाका हुलाक र ७० जिल्ला हुलाक रहेका छन्। पहिलेका इलाक हुलाक नै अहिलेका प्रत्येक स्थानीय तह समेट्ने भएकाले अतिरिक्त हुलाक आवश्यक नदेखिएको सरकारी अध्ययनले देखाएको थियो।


प्रकाशित : बुधबार, वैशाख १२ २०८११०:३१

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend