काठमाडौं- सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि भन्दै ९ वटा ऐन एकसाथ अध्यादेशबाट संशोधन गरेको छ। यसमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ पनि रहेको छ। भूमि ऐनमा संशोधन गर्दै उद्योग प्रतिष्ठानलाई जग्गा बिक्रीका लागि खुकुलो पारिएको छ।
हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा चलनभोग गर्दै आएका उद्योग प्रतिष्ठानले यसअघि उद्योग बन्द हुँदामात्र दायित्व भुक्तानका लागि जग्गा बिक्रीको अनुमति पाउने व्यवस्था थियो तर अहिले अध्यादेशबाट संशोधन गर्दै ऐनको दफा १२ 'ग' को '३' थप गर्दै ऋण तिर्नका लागि हदभित्रको जग्गा बिक्रीको अनुमति दिने व्यवस्था गरिदिएको छ।
यसरी जग्गा बिक्रीको अनुमति पाउनका लागि केही सर्त तोकिएको छ। कुनै पनि उद्योग प्रतिष्ठान चालु अवस्थामा हुनुपर्ने छ, सञ्चालनको निरन्तरताको सुनिश्चतता, रोजगारी र उत्पादकत्व नघट्नेगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण दायित्व भुक्तान गर्ने प्रायोजनका लागि अनुमति हुने छ। तर यो एकपटकका लागिमात्र हुने छ।
यो व्यवस्थाले गर्दा ऋण दायित्व भुक्तान गर्न नसकेका धेरै उद्योग प्रतिष्ठानले जग्गा बिक्री गर्न पाउने भएका छन्। यसबाट हदबन्दी उपयोग गरिरहेकाहरू अधिकांश लाभान्वित हुने भएका छन्।
हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अहिले चालु अवस्थामा रहेका उद्योगले बिक्री गर्न पाउँदैनन्। कुनै पनि प्रतिष्ठानले हदभन्दा बढीको जग्गा उपभोग गरेको अवस्थामा उचित आदेशअनुसार सञ्चालन भएको मानिन्छ। यस्ता उद्योग बन्द हुने अवस्था भएमा त्यसरी बन्द हुँदामात्र दायित्व फरफारक गर्ने उद्देश्यले बिक्रीको अनुमति पाउँछन्।
यस्तो अनुमति पनि सरकारले नै दिनुपर्ने मौजुदा कानूनी व्यवस्था रहेको छ। भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ 'ग' मा यसरी हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गाको भोगचलन अनुमति पाएकाहरूले बिक्री वितरण तथा सट्टापट्ट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। तर अध्यादेशबाट उक्त व्यवस्था संशोधन गर्दै कोभिड माहमारीका कारणले गर्दा समस्यामा परेका प्रतिष्ठानले कुनै एक उद्देश्यका लागि एक पटक बिक्री गर्न अनुमति पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
महामारी र मन्दीका कारणले आर्थिक संकट भोगेका उद्योग प्रतिष्ठानले जग्गा बिक्री गरेर अवस्था सुधार गर्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सकेको अवस्थामा मात्र यो प्रभावकारी हुने भनिएपनि जग्गा बिक्री गर्ने केही व्यक्तिको स्वार्थ रहेको देखिएको छ। तर यसमा निश्चित व्यावसायिक घरानाको स्वार्थपूर्तिका लागि यो व्यवस्था गर्न खोजिएको प्रष्ट छ। पछिल्लो समय प्राय सबै उद्योग प्रतिष्ठान आर्थिक संकटमा छन् र त्यसको कारण महामारी र पछिल्लो समयको शिथिलता नै हो।
अगाडि नै 'प्लट' तयार पारेर अध्यादेश ल्याउने र लगत्तै स्वीकृति दिने चलखेल भइरहेको प्रष्ट हुन्छ। पछि संसदमा प्रस्तुत हुँदा यो व्यवस्था अस्वीकृत भएपनि त्यसबीचमा भएका काम कानूनसम्मत मानिन्छ। अध्यादेशको आयु संसद सुरु भएको ६० दिनसम्म रहन्छ। ६० दिनभित्र पारित नभएमा अध्यादेश खारेज हुन्छ तर अध्यादेशअनुसार भएका कामले भने कानूनी मान्यता पाउँछन्।
