काठमाडौं- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को आयोजनमा 'हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४' भोलि बुधबारदेखि सुरु हुँदैछ। सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन पनि बैशाख १६ र १७ गते आयोजना गर्दैछ।

हाइड्रो एक्स्पो र जलविद्युतलाई विशेष प्राथमिकता दिएर लगानी सम्मेलन सुरु हुनै लाग्दा ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू भने वर्षौंदेखि उही गुनासो गर्न बाध्य भइरहेका छन्। 

तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सोकेसमा राखिने १ सय ४८ परियोजनामध्ये ४४ परियोजना त जलविद्युतसँग सम्बन्धित छ। यस्तोमा लगानीकर्ता भने सरकारले दिने भनेको सहुलियत नदिएको र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी नदिएको गुनासो गरिरहेका छन्। 

गत वर्ष असार २ गते पूर्वको ताप्लेजुङ तथा पाँचथरमा गएको बाढीले दर्जनौँ परियोजनामा क्षति पुग्यो। सरकारले पनि क्षति भएका परियोजनामा विभिन्न सहुलियत दिने घोषणा गरेको थियो। तर अहिलेसम्म पनि निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा भन्सारमा आएर रोकिएका सामान पाँच महिनादेखि छुटाउन सकेका छैनन्। 

हरेक दिन प्रवर्द्धकहरूको लाखौँ जरिबाना र शुल्क थपिइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयमा फाइल आदनप्रदान भइरहने तर निर्णय नहुँदा मारमा प्रवर्द्धक मात्रै होइन सर्वसाधारण लगानीकर्तासमेत परेका छन्।

यता उद्योगमा बिजुली अपुग भइरहेको छ। सामान आउनेवित्तिकै जडान गरेर बिजुली बाल्न पाइने परियोजना भने १० महिनायता शून्य भएर बसेको छ। जसका कारण बैंकहरूको पनि अर्बौं लगानी जोखिममा पर्ने खतरा बढेको छ।

‘हामीले पटक-पटक मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भेटेर विषय उठाएको हो तर निर्णय नहुँदा लगानीकर्ता मारमा परेका छन्,’ इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने।

संसदीय समितिदेखि सबै निकायमा छलफलसमेत भएको तर अहिलेसम्म पनि दिने भनिएको छुट नदिएको अध्यक्ष कार्की बताउँछन्। 

गत असारमा गएको बाढीका कारण संखुवासभामा-अपर हेवा खोला ८.५ मेगावाट, हेवा खोला ४.५ मेगावाट, सुपर हेवा खोला ५ मेगावाट, अपर पिलुवा खोला ४ मेगावाट, डाउन पिलुवा ९.९ मेगावाट, पिलुवा खोला ५ मेगावाट र सवा खोला ४ मेगावाट ताप्लेजुङ र पाँचथरमा-इङ्गुवा खोला १० मेगावाट, इवा खोला १० मेगावाट, काबेली बी-१ २५ मेगावाट, काबेली बी-१ क्यासकेड १० मेगावाट, हेवा खोला ए १५ मेगावाट, हेवा खोला ५ मेगावाट, लोअर हेवा खोला २२ मेगावाटका आयोजना क्षती पुगेको थियो।

आयोजनामा बाढीका कारण संरचनाको हेडवर्क्स, एक्सेस रोड, स्विचयार्ड तथा पावरहाउसमा क्षति पुगेको थियो। अहिले प्रवर्द्धकहरूले सबै काम सम्पन्न गरेर मेसिन जोड्ने काममात्रै बाँकी राखेका छन्। तर सरकारले दिने भनेको छुट नदिँदा पाँच महिनादेखि भन्सारमा सामान रोकिएको छ।

अधिकांश आयोजनाले 'इलेक्ट्रो मेकानिकल इक्युपमेन्ट' तथा 'स्विचयार्ड'को एलसीनै गत साउन १४ मा खोलेका थिए भने मंसिर १५ गते नै काँकडभित्ता भन्सारमा आएको थन्किएको छ। तर जाँचपाँस हुन नसक्दा यता हरेक दिन लाखौँको क्षति ब्यहोर्न परेको पाँचथर पावर कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष राजेश कुमार श्रेष्ठ बताउँछन्।

कम्पनीको १४.९ मेगावाट क्षमताको 'हेवाखोला ए' मा पनि ठूलो क्षति भएको थियो। ‘हाम्रो ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएर मेसिनमात्रै जडान हुन बाँकी छ तर सबै रोकिएर बसेको छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने।

लगानीकर्ताहरूले २०८० मंसिर २४ मै अर्थ मन्त्रालयमा भन्सार महसुल तथा मूल्यअभिवृद्धि करको छुटका लागि निवेदन दिएका थिए। पुन: पुस ३ गते एप्पानले कर छुट र राहतका लागि पत्राचार गरेको थियो।

अर्थ मन्त्रालयले पुस १७ गते थप अध्ययन र कागजातसहित निवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। पुन: माघ २६ गते ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पेश गरेको थियो।

अर्थ मन्त्रालयले पुन: गत फागुन ४ गते निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई सहमति दिएको थियो। तर अहिलेसम्म निर्णय भने मन्त्रालय र मन्त्रालयका निकायमै घुमिरहेको छ। कुनै पनि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश भने गरेका छैनन्। 

बाढीले ३१ आयोजनामा ७ अर्बको क्षति

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले जलविद्युत आयोजनाको बीमा दाबी भुक्तानीमा आनाकानी गर्दा वर्षौंदेखि प्रवर्द्धकले रकम पाउन सकेका छैनन्। बीमा कम्पनीहरूले अहिलेसम्म ३१ आयोजनाको झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। 

गत असारमा पूर्वका जिल्लामा गएको बाढीका कारण ७ वटा आयोजनामा पूर्ण क्षति भएको थियो। अहिलेसम्म उक्त आयोजनाले पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्।

यसभन्दा अगाडि नै क्षति भएका र भुक्तानी दाबी गरिएका २४ आयोजनाले पनि करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले तयार पारेको विवरणअनुसार अहिलेसम्म ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ।

पछिल्लो दुई वर्षमा बाढीबाट ३१ आयोजना क्षतिग्रस्त भएका थिए। कुनै निर्माणसम्पन्न भएर उत्पादन थालेका आयोजना र कुनै पनि निर्माणाधीन अवस्थाका आयोजना छन्। जसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एक वर्षका लागि पुनर्कर्जा दिने सहमति भएको थियो।

इप्पानले एकमुष्ट १० वर्ष थप गर्न माग गरको तर एक वर्षका लागि पुनर्कर्जा दिने सहमति भएको थियो।

असारमा आएको बाढीका कारण ३१ वटा आयोजनामा क्षति भएको थियो। जसबाट ८ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान इप्पानको छ। 

बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनाको बीमा दाबी भुक्तानीमा बीमा कम्पनीहरूले अल्झन गरेका कारण प्रवर्द्धक झनै समस्यामा परेको अध्यक्ष कार्की बताउँछन्। बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनामध्ये केही आयोजनाको विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) नाघ्दा बैंकले कर्जा भुक्तानी गर्न दबाब दिइरहेका छन् तर यता प्रत्येक वर्ष प्रिमियम शुल्क लिने तर समस्या परेपछि भुक्तानीमा समस्या देखाउने गरिएको छ।

गत असार १ र २ गते ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा र भोजपुर जिल्लामा आएको बाढीले ४६३ मेगावाट क्षमताका ३१ वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति भएको छ। उत्पादनमा रहेका १३२ मेगावाटका १३ आयोजनामा करिब ६ अर्ब क्षति पुगेको थियो।

विद्युत उत्पादन गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो आयोजना २५ मेगावाटको काबेली बी-१ मा ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो।

उत्पादनमा रहेका आयोजनामध्ये सबैभन्दा धेरै क्षति २२.१ मेगावाट क्षमताको तल्लो हेवा खोला जलविद्युत आयोजनामा १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। भौतिक हिसाबले सबैभन्दा धेरै क्षति भएको ४.७ मेगावाटको अपर पिलुवा-२ जलविद्युत आयोजनामा ९० करोड बराबरको क्षति भएको थियो। 

हेडवर्क्स, पाइप अलाइनमेन्ट, पावर हाउस लगायतका भौतिक संरचना पूर्णरुपमा क्षति भएर आयोजनाको पुनर्निर्माणको लागि २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएको छ।

त्यस्तै १४.९ मेगावाट क्षमताको हेवा खोला ए जलविद्युत आयोजनामा ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो।  निर्माणाधीन ३२७ मेगावाटका १७ आयोजनामा साढे २ अर्ब बढीको क्षति भएको थियो। बाढीका कारण पूर्वी नेपालका ४ जिल्लामा निर्माणाधीन १७ जलविद्युत आयोजनामा साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको थियो।

निर्माणाधीन आयोजनामध्ये सबैभन्दा धेरै क्षति सुपर हेवा खोला जलविद्युत आयोजनामा ८० करोड रुपैयाँ बराबरको भएको थियो। उक्त आयोजना निर्माणका खटिएका १८ जना मजदूरलाई बाढीले बगाएर बेपत्ता बनाएको थियो।

त्यस्तै ९७.५ मेगावाटको इसुवाखोला जलविद्युत आयोजनामा ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। ९.७ मेगावाटको इङ्ग्वा खोलामा पनि ५० करोड बराबरको क्षति भएको थियो।