गण्डकी- पर्यटकीय राजधानी पोखरामा विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्ने आयोजनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ। ठेक्का अवधि सकिसक्दा आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा ४० प्रतिशत रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोखरा-भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाले जनाएको छ।

भारतीय निर्माण कम्पनी टाटा प्रोजेक्ट्सले दुई वर्षभित्रमा काम सक्ने लक्ष्य राखेर विसं २०७८ माघमा उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले काम नसकेपछि आठ महिना ठेक्का म्याद थपिएको आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर आनन्द सुवेदीले जानकारी दिए।

'निर्माण कम्पनीले पोखराको भौगर्भिक बनावटलगायत कारण देखाउँदै काम ढिलो भएको बताइरहेको छ, अपेक्षित रुपमा आयोजनाले गति लिन सकेको छैन', उनले भने, 'आयोजनाका पेटी ठेकेदारले काम छाड्दै हिँड्न थालेपछि थप समस्या निम्तिएको छ।' अहिलेको जस्तै सुस्त गतिमा काम भइरहे थपिएको समयावधिमा पनि आयोजना पूरा हुन मुस्किल हुने देखिन्छ।

आयोजना प्रमुख सुवेदीका अनुसार ठेक्का सम्झौता भएको १५ महिनापछि अघिल्लो वर्षको बैशाखमा बल्ल निर्माण सुरु भएको थियो। उनले आयोजना प्रगति न्यून देखिनुमा निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती पनि एउटा कारण रहेको बताए।

'सुरुमा इन्जिनियरिङ डिजाइन, उपकरण र निर्माण सामग्री खरिदमा केही समय लागेपनि निर्माण कम्पनीले सोचे जसरी काम देखाउन सकिरहेको छैन', आयोजना प्रमुख सुवेदीले भने।

पोखराको चट्टानी जमिनका कारण आयोजनासँग पहिले भएको सुरुङ खन्ने उपकरणले काम नगरेपछि उच्च क्षमताको नयाँ उपकरण ल्याउनुपरेको उनले बताए। अहिले आयोजनासँग सुरुङ खन्ने तीन उपकरण छन्। निर्माण कम्पनीले ५० जनाभन्दा बढी जनशक्तिलाई आयोजनामा खटाएको छ।

आयोजना प्रमुख सुवेदीले प्राथमिकता तोकेर पोखराका विभिन्न ठाउँमा तार भूमिगत गर्ने काम भइरहेको बताए। 'पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रवेशद्वारअघिको सडकदेखि सेती पुलसम्म सुरुङ खन्ने र पाइप बिछ्याउने काम भइरहेको छ', उनले भने, 'लेकसाइडको गल्ली नं. १५, १६ र १७ मा पाइप बिछ्याउने काम भइसकेको छ।'

सुरुङ निर्माण सकिएपछि  पोखरा महानगरपालिका-१० कुँडहरमा रहेको प्राधिकरणको सब-स्टेसन क्षेत्रबाट तार बिछ्याउन सुरु गरिने आयोजनाले जनाएको छ। 

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रवेशमार्गदेखि कुँडहरचोक, अमरसिंहचोक, पृथ्वीचोक हुँदै जिरो किमीसम्मको मुख्य राजमार्ग, सिर्जनाचोक, राष्ट्र बैंकचोक, लेकसाइड, सभागृहचोक, न्यूरोड, चिप्लेढुंगागायत क्षेत्रमा तार भूमिगत गरिने भएको हो। मुख्यदेखि सहायक सडकसम्मै तार बिछ्याइने आयोजना प्रमुख सुवेदीले बताए।

उनका अनुसार विद्युत् लाइनसँगै टेलिफोन, केबल र इन्टरनेटका तारका लागि अप्टिकल फाइबर पनि बिछ्याइनेछ। 'विद्युत्सँगै केबल र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाका तार पनि एकैसाथ भूमिगत गरिन्छ, अहिले भएको ओभरहेड प्रणालीका सबै तार हट्छन्', उनले भने, 'पोखराका मुख्य सहरी क्षेत्र र पर्यटकको बढी आउजाउ हुने ठाउँको तारलाई जमिनमुनि बिछ्याउन लागिएको हो।'

पोखरामा तार भूमिगत र वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा एक अर्ब ३० करोड रूपैयाँ खर्च हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। पोखरा सहरभरिको तारलाई भूमिगत गर्न पाँच अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बजेट चाहिने आयोजना प्रमुख सुवेदीले बताए। पोखरा र भरतपुरमा तार बिछ्याउन दुई अर्ब ५० करोड ३३ लाख रूपैयाँमा ठेक्का लगाइएको थियो। दुवै सहरमा एकै प्याकेजमा काम भइरहेको हो । तार बिछ्याएपछि ग्राहकको घरघरमा बिजुली पुर्‍याउने काम पनि प्राधिकरण नै गर्नेछ।

प्राधिकरणले सडकमा न्यून क्षति हुने गरी तार बिछ्याउने प्रविधि प्रयोग गर्दै आएको छ। ‘होरिजेन्टल डाइरेक्सनल ड्रिलिङ’ प्रविधिबाट सडक खनेर तार भूमिगत गरिने आयोजना प्रमुख सुवेदीले बताए। यात्रु र यातायातका साधनको आउजाउमा बाधा नपुग्ने गरी निर्माणका काम भइरहेको उनको भनाइ छ। तार भूमिगत गरेपछि ठाउँ-ठाउँमा ट्रान्सफर्मर राखेर ग्राहकका घरघरमा बिजुली पुर्‍याइने प्राधिकरणले जनाएको छ।

विद्युत् लाइन जमिनमुनि बिछ्याउँदा अव्यवस्थित तार, पोलबाट पोखराले मुक्ति पाउनेछ। तार भूमिगत गर्दा पर्यटकीय राजधानी पोखराको सौन्दर्य बढ्नुका साथै विद्युतीय दुर्घटनासमेत न्यूनीकरण हुने पोखरा महानगरपालिका-९ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानीले बताए।

भूमिगत तार बढी क्षमतायुक्त र भरपर्दो हुने प्राविधिक बताउँछन्। तार बिछ्याउँदा ठूलो बजेट लाग्ने भएपनि ग्राहकको बढ्दो माग र बिजुलीको चाप थेग्न भूमिगत प्रणाली उपयुक्त हुने उनीहरुको भनाइ छ। भूमिगत प्रणालीलाई अन्य सहरमा विस्तार गर्दै जाने योजनामा प्राधिकरण छ। काठमाडौं उपत्यकापछि भरतपुर र पोखरामा सो परियोजना अघि बढेको हो। रासस