काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विद्युतीय सवारी साधनको फाइनान्सिङलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन्।अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट ग्रिन फण्ड नै ल्याएर नेपालका प्रमुख बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विद्युतीय सवारी साधनमा लगानी गरिरहेका छन्।

आधिकारिक तथ्यांक नभएपनि नेपाली बैंकहरूले विद्युतीय सवारी साधनमाथि करिब एक खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा कर्जा लगानी गरेको बताइन्छ। 

नेपालमा हालसम्म करिब १५ हजार प्यासेन्जर कार, कमर्सियलअन्तर्गत भ्यान र माइक्रोवस गरी करिब २ हजार, विद्युतीय दुईपाँग्रे करिब ३० हजार, ठूला बस ५० वटा र विद्युतीय रिक्सा २० हजार गरी करिब कुल ६७ हजार विद्युतीय सवारी साधनमा बैंक वित्तीय संस्थाको लगानी रहेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियन अफ नेपालको तथ्यांकले देखाउँछ।

डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सवारीको खपत घटाउँदै सञ्चितिमाथिको दबाब कम गर्ने, वातावरण प्रदूषण कम गर्न सहयोग पुर्‍याउने र विद्युतको आन्तरिक खपत बढ्ने उद्देश्यका साथ सरकारले विद्युतीय सवारी कर तथा कर्जामा सहुलियतको नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। 

विद्युतीय सवारी साधन विश्वव्यापीरुपमा नै नयाँ आविष्कार भएकाले यसको मूल्य पराम्परागत सवारी साधनको तुलनामा महँगो हुनु स्वभाविक नै हो। तर सरकारले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्दै यसमा लाग्ने भन्सार महसुल, अन्त:शुल्क र सडक मर्मत दस्तुरमा छुट दिएको छ।

विद्युतीय सवारी साधनको मोटर पिकपावरका आधारमा करका दरहरूमा छुट दिएको छ। कम क्षमता भएका सवारी साधनलाई बढी छुट दिएको छ भने बढी क्षमता भएका सवारी साधनलाई कम कर छुट दिएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनअनुसार ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल र अन्त:शुल्क लाग्दैन। यस्तै, ५० देखि १ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्छ। 

१ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल र २० प्रतिशत नै अन्त:शुल्क लाग्छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ४० प्रतिशत भन्सार महसुल र ४५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लगाएको छ। ३ सयभन्दा बढी किलोवाट मोटर भएका कारमा ६० प्रतिशत भन्सार महसुल र ६० प्रतिशत नै अन्त:शुल्क लाग्ने गरेको छ। 

यस्तै ठूलामा बसमा एक प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था छ। यसमा अन्त:शुल्क लाग्दैन। ईरिक्सामा पनि भन्सार महसुल र अन्त:शुल्क कम लाग्ने गरेको छ। 

यसरी सरकारले करमा छुट दिएर विद्युतीय सवारीसाधन आयातलाई प्रोत्साहन गरिरहेकाले सर्वसाधारण पनि यसको उपभोग बढाउन थालेका छन्।

डिजेल पेट्रोलको तुलनामा विद्युत सस्तो रहेकाले पनि उपभोक्ताबीच विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग लोकप्रिय बन्दै गएको छ। विद्युतीय सवारी साधन चलाउनसमेत सहज रहेको छ। विद्युतीय सवारी साधनमा क्लज र गियर नराखिएकाले पराम्परागत सवारी साधनको तुलनामा चलाउन सहज रहेकोले प्रयोगकर्तामा आकर्षण बढ्दो छ।

वातावरण प्रदूषण कम गर्ने र पेट्रोलिय पदार्थको खपत कम हुने उद्देश्यसहित राष्ट्र बैंकले पनि विद्युतीय सवारी साधनमा प्रवाह हुने कर्जालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

राष्ट्र बैंकले वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन (ईएसआरएम) मार्गदर्शन र हालै तयार भएको नेपाल ग्रिन ट्याक्सोनोमीको मस्यौदामा पनि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राखेर ८० प्रतिशत फाइनान्सिङको व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन्। 

'विद्युतीय सवारी साधनलाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राखेको छ। ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ। जब कि डिजेल, पेट्रोल गाडीमा ५० प्रतिशतमात्रै कर्जा फाइनान्सिङको सुविधा छ। हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्दै विद्युतको खपत बढ्ने र पेट्रोलको खपत घट्न गइ विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको दबाब कम हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारी साधनलाई मौद्रिक नीतिमार्फत प्रोत्साह दिने नीति लिएको हो',भट्टले भने। 

२०७८ सालमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनको आयातका लागि खोलिने प्रतितपत्र (एलसी) मा ५० प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राखेपनि विद्युतीय सवारी साधनमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थिएन। यस तथ्यबाट नि राष्ट्र बैंक विद्युतीय सवारी साधनप्रति सकारात्मक रहेको प्रष्ट हुन्छ। 

राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारीलाई प्रथामिकतामा राखेसँगै बैंक वित्तीय संस्थाहरूले सहजरुपमा कर्जा उपलब्ध गराइरहेका छन्। बैंकहरूले विद्युतीय सवारी साधनको बिक्री मूल्यमा ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङ सुविधा दिइरहेका छन्। पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनमा ५० प्रतिशतसम्मको फाइनान्सिङ सुविधा दिइरहेका छन्। 

नेपालमा सबैभन्दा धेरै ईभीमा नबिल बैंकको लगानी रहेको बताइएको छ। नबिल बैंकसँगै ग्लोबल आईएमई बैंक, सानिमा बैंक, एनएमबि बैंकले ईभीमा सबैभन्दा धेरै लगानी गरेको छन्। 

नबिल बैंकले ग्रिन फण्ड नै ल्याएर विद्युतीय सवारी साधनमा लगानी गरिरहेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए। नबिल बैंकले सबैभन्दा धेरै विद्यूतीय ट्याक्सीमा फाइनान्सिङ गरिरहेको र यसमा ग्रिन फण्ड ल्याएको ढुंगानाले बताए। 

'नबिल बैंकले विद्युतीय सवारीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। विशेषगरी विद्युतीय ट्याक्सीमा बैंकको लगानी बढ्दै गएको छ। ग्रिन फण्ड नै ल्याएर बैंकले ट्याक्सीमा लगानी गरिरहेको छ', उनले भने। 

विद्युतीय ट्याक्सीमा चालकहरूको प्रतिक्रियामा एकैदमै राम्रो रहेको उनले बताए। 'विद्युतीय ट्याक्सी चालकहरूको प्रतिक्रिया एकदमै राम्रो छ। कर्जाको साँवा ब्याज तिरेर पनि उनीहरूले दैनिक ४ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गरिरहेका छन्। कर्जाको साँवा व्याज भुक्तानी पनि राम्रो छ', ढुंगानाले भने। 

विद्युतीय सवारी साधनमा बैंकहरूले अटोलोनको ब्याजदरमा ७ वर्ष अवधिको टर्म लोन (आवद्यिक कर्जा) दिँदै आएका छन्। विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीबारे विश्वव्यापीरुपमा चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेको सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै ७ वर्ष अवधिको टर्म लोन दिएका हुन।

ब्याट्रीको आयु तथा  व्यवस्थापन र यसले गराउने वातावरण प्रदूषणबारे बहस र चर्चा भइरहेको सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै बैंक वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको साँवाब्याज दुवैमा सन्तुलन मिलाएर किस्ता निर्धारण गरेका छन्। भविष्यमा ब्याट्रीका कारण विद्युतीय सवारी साधनमा समस्या भएपनि बैंकले गरेको लगानीमा खासै ठूलो असर नपर्ने गरी कर्जा व्यवस्थापन गर्ने काम भएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बताउँछन्। 

'वातावरणीय र ऊर्जाका दृष्टिकोणबाट विद्युतीय सवारी साधनप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको छ। राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनबमोजिम नै बैंकहरूले ईभीमा लगानी गरिरहेका छन्। यसले स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्न मद्दत गरेपनि यसमा प्रयोग हुने ब्याट्रीसँग जोडेर विभिन्न टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ' केसीले भने

बैंकले यस सेग्मेन्टमा गरेको कर्जा लगानीमा खासै डराउनुपर्ने अवस्था छैन। ७ अवधिको टर्म लोन प्रदान गरिएको छ। यसमा ब्याज मात्रै तिर्ने नभइ साँवा र ब्याज दुबैलाई उत्तिकै महत्व दिएर किस्ता निर्धारण गरिएको छ।

अर्कोतर्फ विद्युतीय सवारी साधनको मूल्यका आधारमा बीमा गरिएकाले कुनै संकट आएमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। विद्युतीय सवारीसाधनको औषत आयु ७ वर्ष निर्धारण गरी सोहीअनुसार कर्जा भुक्तानीको अवधि निर्धारण गरिएकोले बैंकहरूको लगानी सुरक्षित छ', उनले भने। 

बीमा कम्पनीहरूले विद्युतीय सवारीसाधनको मात्रै इन्स्योरेन्स ग्यारेन्टी गर्ने गरेका छन्। यसमा प्रयोग हुने ब्याट्रीमा भने बीमा कम्पनीहरूले दायित्व बहन गरेका छैनन्। विद्युतीय सवारी साधन ब्याट्रीका कारण बिग्रिएमा वा क्षति भएमा यसमा बीमा कम्पनीहरू उत्तरदायी हुँदैनन्। ७ वर्षअगाडि नै ब्याट्रीका कारण विद्युतीय सवारी साधन खराब भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनीले ब्यहोर्दैनन्।

(बिजनेस न्युजको 'बिजुली गाडी' विशेष अनलाइन म्यागजिनबाट)