काठमाडौं- तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु हुन अब पाँच दिनमात्रै बाँकी छ। आउँदो आइतबार र सोमबार (बैशाख १६ र १७ गते) ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट-२०२४’ काठमाडौंमा आयोजना हुँदैछ।

सम्मेलनका लागि करिब डेढ सय हाराहारी आयोजना ‘सोकेस’मा लैजाने तयारी सरकारले गरिरहेको छ। लगानी सम्मेलनमा सार्वजनिक-निजी-साझेदारीमार्फत् विकास गर्नेगरी केही आयोजना छन् भने विभिन्न १४ वटा आयोजना प्रत्यक्ष लगानीका लागि उपयुक्त परियोजनाका रुपमा पहिचान भएका छन्।

यस्तै लगानी बोर्डका अनुसार प्रारम्भिक चरणको सामान्य मात्रै अध्ययन भएका र सम्भाव्यता तथा विकास अवधारणा टुंगो नलागिसकेका ३१ वटा आयोजनालाई ‘आइडिएसन प्रोजेक्ट’ का रुपमा ‘सोकेस’मा राखिँदैछ। 

साथै विभिन्न सातवटा आयोजनालाई ‘सोकेसिङ फर मार्केट साउण्डिङ’ प्रयोजनका लागि लगानी सम्मेलनमा लगिँदैछ। जुन प्रारिम्भक चरणका अध्ययन भइरहेको र विस्तृतमा अध्ययन हुन बाँकी रहेको प्रकृतिका आयोजना हुन्।

लगानी सम्मेलनका क्रममा तीनवटा परियोजनाको विकास सम्झौता (प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट-पीडीए) गर्ने तयारीसमेत भइरहेको बोर्डले जनाएको छ। सम्मेलनका क्रममा नेपाल-चीन मैत्री औद्योगिक पार्क, अपर मर्स्याङ्दी-२ जलविद्युत् आयोजना, कोहलपुर तथा वाणगंगा सौर्य ऊर्जा आयोजनाको पीडीए सम्झौता हुँदैछ।

लगानी सम्मेलनका लागि गठित निर्देशक समिति, कार्यान्वयन समिति, प्राविधिक समिति तथा सचिवालयले तय गरेका काममा कसरी बढीभन्दा बढी नतिजामुखी हुन सकिन्छ भनेर आन्तरिक गृहकार्य चुस्त बनाएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बताएका छन्। 

विभिन्न परियोजनाहरू सोकेस गरिन लागेकोमा महत्वपूर्ण पाँच उत्पादन उद्योगसम्बन्धी परियोजना पनि रहेका छन्। जसमा सिसा उत्पादन परियोजना, कागज उद्योग, डाबर नेपालको क्षमता विस्तार र उत्पादन विविधीकरण, सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग र हरित हाइड्रोजन प्लान्ट रहेका छन्। 

यस्तै लगानी सम्मेलनमा ऊर्जासम्बन्धी ४४ वटा परियोजना सोकेसमा रहने छन्।  यसपटक लगानी सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता ऊर्जाले नै पाएको छ।

नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजना, कालिगण्डकी-२ जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना, भारभुंग जलाशययुक्त आयोजना र खिम्ती ठोसे जलविद्युत् आयोजनामा आशयपत्र माग गरिने लगानी बोर्डले जनाएको छ।

अपर चमेलीका जलविद्युत् परियोजना, कवाडीखोला जलविद्युत् परियोजना, हुम्ला कर्णाली जलविद्युत् परियोजना, सुपर बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना र टोम डोगर बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामासमेत आशयपत्र माग गरिने छ।  

वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न परियोजना सोकेस गरिने बोर्डले जनाएको छ।

७०.३ मेगावाट क्षमताको सिमबुआ खोला, ४ सय ५४ मेगावाट क्षमताको किमाथांका अरुण, १ हजार ९ सय २ मेगावाट क्षमताका मुगु कर्णाली जलाशययुक्त, ४ सय ३९ मेगावाट क्षमताका बेतान कर्णाली, ७७.५ मेगावाट क्षमताका घुन्सा खोला र ४ सय १७ मेगावाटको नलगाड परियोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि आह्वान गरिने जनाइएको छ। 

ऊर्जामा निजी क्षेत्रका १९ वटा परियोजना सोकेसमा राखिने छन्। जसमा माकली सेती, सेती नदी, मध्य कालीगण्डकी, टिप्ल्याङ कालीगण्डकी, माथिल्लो सानी भेरी, पेल्मा खोला, डाना खोला, माथिल्लो बुढीगण्डकी, मुगु कर्णाली, लान्द्रुक मोदी, बलेफी खोला, नार खोला, चुवा खोला, माथिल्लो चुवा लुरुप्या खोला, माथिल्लो अप्सुवा, माथिल्लो भेरी, सुर्के दुधकोशी, माथिल्लो मर्स्याङ्दी-१ र अप्सुवा खोला-१ जलविद्युत् आयोजना रहेको छ।

साथै ६३ मेगावाट क्षमताको कोखजोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना र ६० मेगावाट क्षमताको कन्काई मल्टी पर्पोज प्रोजेक्टलाई पहिचान चरणमा सोकेस गरिने बोर्डले जनाएको छ।

वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पेस गरिने परियोजनामा महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनहरूसेमत रहेका छन्। 

जसमा इनरुवा-अनारमनी प्रसारण लाइन, अरुण हब-इनरुवा प्रसारण लाइन, तिंगला-दुधकोशी-ढल्केवर प्रसारण लाइन, मातातीर्थ-ढुकुछाप प्रसारण लाइन, ढुकुछाप-टेकु प्रसारण लाइन, तिंगलाहब-सुनकोशी-ढल्केवर प्रसारण लाइन, बुढीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन, दमौली-कुस्मा-बाफीकोट (मध्यपहाडी) प्रसारण लाइन रहेका छन्।