काठमाडौं- सरकारले 'भूमि सम्बन्धी ऐन'मा रहेका गम्भीर व्यवस्थालाई अध्यादेशबाट संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। 

दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कानूनी व्यवस्थालाई संसदीय प्रक्रिया छलेर अध्यादेशबाट संशोधन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। लगानी सम्मेलनका लागि भन्दै अध्यादेशबाट दर्जन कानून संशोधन गर्ने तयारी अघि बढेको र यसैमा भूमि सम्बन्धी ऐन पनि परेको छ। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार भूमि सम्बन्धी ऐनमा रहेका कतिपय व्यवस्था अध्यादेशबाट संशोधन गर्दै संसदमा जानुभन्दा पहिल्यै स्वार्थसिद्ध हुनेगरी काम अघि बढाइएको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्यामा परेका व्यसायीलाई सहज हुनेगरि जग्गा हदबन्दीको व्यवस्था परिमार्जनका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ मा संशोधन प्रस्ताव गरेको हो। 

मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बैंकको कर्जा तिर्ने सर्तमा मात्र हद भित्रको जग्गा एक पटकका लागि बिक्री गर्न पाउने प्रावधान राख्न सुझाव दिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री कार्यलयले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिनासर्त बिक्री गर्न दिन लागेको स्राेतले बतायो। 

हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अहिले चालु अवस्थामा रहेका उद्योगले बिक्री गर्न पाउँदैनन्। कुनै पनि प्रतिष्ठानले हदभन्दा बढीको जग्गा उपभोग गरेको अवस्थामा उचित आदेशअनुसार सञ्चालन भएको मानिन्छ। यस्ता उद्योग बन्द हुने अवस्था भएमा त्यसरी बन्द हुँदामात्र दायित्व फरफारक गर्ने उद्देश्यले बिक्रीको अनुमति पाउँछन्। 

यस्तो अनुमति पनि सरकारले नै दिनुपर्ने मौजुदा कानूनी व्यवस्था रहेको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ 'ग' मा यसरी हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गाको भोगचलन अनुमति पाएकाहरूले बिक्री वितरण तथा सट्टापट्ट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। तर अध्यादेशबाट उक्त व्यवस्था संशोधन गर्दै कोभिड माहमारीका कारणले गर्दा समस्यामा परेका प्रतिष्ठानले कुनै एक उद्देश्यका लागि एक पटक बिक्री गर्न अनुमति पाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। 

‘पछिल्लो महामारी तथा मन्दीका कारणले संकटमा परेका प्रतिष्ठानको आन्तरिक आर्थिक अवस्था सुधार गर्नका लागि एक पटकका लागि बिक्री वितरणको अनुमति दिने प्रस्तावसहितको संशोधन तयार भएको छ’ प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट स्रोतले भन्छ,’तर यसमा मतभेद छ, बाहिर कस्तो सन्देश जान्छ भन्नेमा पनि एकमत छैन।’ 

महामारी र मन्दीका कारणले आर्थिक संकट भोगेका उद्योग प्रतिष्ठानले जग्गा बिक्री गरेर अवस्था सुधार गर्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सकेको अवस्थामा मात्र यो प्रभावकारी हुने स्रोतको भनाइ छ।

तर यसमा निश्चित व्यावसायिक घरानाको स्वार्थपूर्तिका लागि यो व्यवस्था गर्न खोजिएको प्रष्ट छ। पछिल्लो समय प्राय सबै उद्योग प्रतिष्ठान आर्थिक संकटमा छन् र त्यसको कारण महामारी र पछिल्लो समयको शिथिलता नै हो।

अगाडि नै 'प्लट' तयार पारेर अध्यादेश ल्याउने र लगत्तै स्वीकृति दिने चलखेल भइरहेको प्रष्ट हुन्छ। पछि संसदमा प्रस्तुत हुँदा यो व्यवस्था अस्वीकृत भएपनि त्यसबीचमा भएका काम कानूनसम्मत मानिन्छ। अध्यादेशको आयु संसद सुरु भएको ६० दिनसम्म रहन्छ। ६० दिनभित्र पारित नभएमा अध्यादेश खारेज हुन्छ तर अध्यादेशअनुसार भएका कामले भने कानूनी मान्यता पाउँछन्। 

कानून मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भूमि सम्बन्धी ऐनमा गर्न खोजिएको संशोधन स्वभाविक देखिएको छैन। भूमिजस्तो विषयमा वृहत संसदीय छलफलबाटमात्र हुनुपर्ने हो तर यहाँ भूमि सुधारबाट एउटा व्यवस्था प्रस्ताव भयो अहिले फेरि अर्को आएको छ। 

यदि यो प्रस्तावअनुसार संशोधन भएमा जतिसुकै सर्त भनिएपनि सेटिङ भएकाहरूले अध्यादेश प्रभावकारी भएको मितिदेखि नै काम अघि बढाएर लाभ लिने जोखिम रहन्छ। पछिल्लो समय भृकुटी कागज कारखानालगायतको जग्गा बिक्रीका लागि चलखेल भइरहेको थियो।