काठमाडाैं- शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण आयोजनाका काम नगराउन गरेको निर्णय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उल्टयाइदिएको छ। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवले झाँक्रीको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न परिपत्र गरेका छन्। योसँगै मन्त्री झाँक्रीको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ। उपभोक्ता समितिमार्फत सार्वजनिक खरिद गर्न नपाउने भनेर गरेको निर्णय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवले तत्कालको लागि कार्यान्वयन नगर्दा हुने भन्दै नयाँ निर्णय गराएर परिपत्र गरेका हुन्।  

मन्त्री झाँक्रीले २०७८ कात्तिक १४ गते मन्तीस्तरिय निर्णय गरेर उपभोक्ता समितिबाट नयाँ निर्माणको काम नगराउने निर्णय गरेकी थिइन्। यस्तो निर्णयपछि उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माणका कार्य रोकिने अवस्था आएको भन्दै विवाद भएको थियो।

झाँक्रीको निर्णयविरुद्ध अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमेत रहेका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै तत्कालका लागि नरोक्न सबै स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।