वीरगञ्ज- प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत हुलाकी सडक आयोजनामा भएको ढिलासुस्तीसम्बन्धी स्थलगत अनुगमन थालेको छ।

प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य रामकृष्ण यादवको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय टोलीले मधेस प्रदेशमा पर्ने हुलाकी राजमार्गको स्थलगत अनुगमन थालेको हो।

यही बैशाख ४ गतेदेखि सुरु भएको स्थलगत अनुगमन ७ गतेसम्म जारी रहने स्थलगत अनुगमन समितिका संयोजक रामकृष्ण यादवले जानकारी दिए। उनले प्रदेशमा राजमार्गको प्रारम्भिक स्थलगत अनुगमनका क्रममा जिल्लैपिच्छे फरक-फरक मापदण्डका आधारमा निर्माण भइरहेको पाइएको बताए।

'हामीले बैशाख ४ गतेदेखि मधेस प्रदेशको सप्तरी र सुनसरीको सिमानामा पर्ने कञ्चनपुरबाट स्थलगत अनुगमन थालेका छौँ', संयोजक यादवले भने, 'सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, पर्सालगायत जिल्लाको अनुगमन गरिसकेका छौँ। अझै दुई जिल्लाको अनुगमन गर्न बाँकी छ।'

संयोजक यादवले स्थलगत अनुगमनका क्रममा राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेको हुलाकी सडकको निर्माण कछुवाको गतिमा भइरहेको बताए। 'उक्त सडक निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न नहुँदा सर्वसाधारणले दुःख पाइरहेका छन्', उनले भने, 'सडक समयमै निर्माण नहुँदा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिएको छैन।'

सासंद यादवले राजमार्ग निर्माणका लागि एउटै मापदण्ड भए पनि जिल्लापिच्छे फरक-फरक मापदण्डका आधारमा काम भइरहेको भेटिएको बताए। 'अनुगमनका क्रममा हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत प्रत्येक जिल्लामा फरक मापदण्डका आधारमा कालोपत्र गरिएको भेटेका छौँ', उनले भने, 'पुल निर्माणमा पनि सबै ठाउँमा एकरुपता भेटिएको छैन। कतै एक त कतै दुई लेनको पुल निर्माण गरिएको छ।'

संयोजक यादवले प्रारम्भिक अनुगमनका आधारमा सडक कालोपत्रको काममा पनि एकरुपता नभएको पाइएको बताए। 'कुनै ठाउँमा दुई किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ। सोहीसँग जोडिएको अर्काे ठाउँमा एक किमी छ भने कतै त्यसै अलपत्र पारेर छाडिएको छ', उनले भने।

राजमार्गको मधेस प्रदेशमा पर्ने खण्डको अनुगमन गर्नका लागि संयोजक यादवको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय समिति गठन भएको छ। उक्त समितिमा अच्युतप्रसाद मैनाली, अमरेशकुमार सिंह, तेजुलाल चौधरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, प्रदीपकुमार यादव, मञ्जु खाण र मनिष झा छन्।

साथै सार्वजनिक लेखा समितिका कर्मचारी पनि स्थलगत अनुगमन खटिएका छन्। स्थलगत अनुगमन समितिले राजमार्ग आयोजनाका प्रतिनिधि, निर्माण व्यवसायी तथा स्थानीय सरकारसँग आवश्यक अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। सोही सिलसिलामा आज वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुखसहित स्थानीय प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरेको छ। रासस