काठमाडौं- ललितपुर बबरमहलमा प्रशासनिक प्लाजा बनाउन सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन परियोजना सोकेस गर्ने भएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीमा प्रशासनिक प्लाजा बनाउन लागेको हो।
बबरमहलमा प्रशासनिक प्लाजा बनाएर विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरूलाई एकत्रित ठाउँमा समेटेर प्रशासनिक प्रक्रिया र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अनुकूल बनाउने प्रयास रहेको जनाइएको छ।
बबरमहलमा रहेको सरकारी जग्गामा १८ तलाको आधुनिक भवन बनाउने योजना सरकारले लगानी सम्मेलनमार्फत अघि सार्न लागेको हो।
यहि बैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा आयोजना हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनको दुईदिने कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ।
३० हजार २१ वर्गमिटरमा फैलिएको ठाउँमा एउटै भवनभित्र केन्द्रीकृत सरकारी कार्यालयहरू हुनेछन्। आधुनिक पूर्वाधारसहित सम्मेलन कक्षहरू, बैठक हलहरूसहित प्रशासनिक सुविधाहरू हुनेछन्।
प्रशासनिक भवनका साथै एकैठाउँमा व्यावसायिक प्रयोजनका विषयहरूसमेत समावेश हुनेछन्। जसमा खुद्रा पसलहरुसहित रेष्टुरेन्ट पनि हुनेछ। पार्किङका लागि पनि पर्याप्त ठाउँहरू बनाइने उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा निर्माणको तयारी देखिएको छ।
यसले विभिन्न सरकारी निकायहरूबीचको सहकार्य प्रवर्द्धन हुनुका साथै नागरिकका लागिसमेत सुविस्ता हुने जनाइएको छ। तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनामा १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
यसको अवधारणा एक दशकअघिदेखि नै अघि बढेको भए पनि लगानीको सुनिश्चितता भने हुन सकेको छैन। वि.सं. २०७५ मा नै यसको डीपीआर बनाएको भए पनि सरकारले स्रोत अभाव देखाउँदै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।
सरकारी भवन यसअघि सरकारकै स्रोतमा निर्माण हुँदै आएकोमा अब भने सरकारी भवनकै लागिसमेत विदेशी लगानीको आश गरिएको छ।
सम्मेलनका लागि अब १२ दिन मात्रै बाँकी छ। सम्मेलनस्थलको व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्था तथा स्वयमसेवक परिचालन, विदेशी लगानीकर्तालाई विभिन्न आयोजनाबारे जानकारी दिनका लागि कक्ष व्यवस्थापनलगायतका कामको पूर्वतयारी तीव्र बनाइएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बताएका छन्।
सम्मेलनमा बुधबार बेलुकासम्म ३७ देशका ४ सय ६२ भन्दा बढी अतिथि आउने निर्क्योल भइसकेको बोर्डले जनाएको छ।
लगानी सम्मेलनका क्रममा तीनवटा परियोजनाको विकास सम्झौता (प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट-पीडीए) गर्ने तयारी भइरहेको र अहिले विकासकर्ता कम्पनीसँग त्यसबारे वार्ता चलिरहेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए।
सम्मेलनका क्रममा नेपाल-चीन मैत्री औद्योगिक पार्क, अपर मर्स्याङ्दी-२ जलविद्युत् आयोजना, कोहलपुर तथा वाणगंगा सौर्य ऊर्जा आयोजनाको पीडीए सम्झौता हुँदैछ।
त्यस्तै डावर नेपाल प्राइभेट लिमिटेडसँग आयोजना लगानी सम्झौता (प्रोजेक्ट इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्ट-पीआईए) को तयारी छ। लगानी सम्मेलनअघि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने लगानी बोर्डको बैठक बस्ने तयारी भइरहेको पनि बोर्डले जनाएको छ।
सम्मेलनमार्फत् विभिन्न २० वटा आयोजनाका लागि लगानीकर्तासँग आशयपत्र (एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट-इओआई) माग गरिँदैछ।
त्यस्तै अगाडि बढाउन सकिने सम्भावित आयोजनाका रुपमा ‘मार्केट साउण्डिङ प्रोजेक्ट’ छ वटा, आयोजना पहिचानको प्रारम्भिक चरणका ३३ वटा, वित्तीय लगानी जुटाउने अवस्थाका २० वटालगायतका आयोजना सोकेसमा लगिँदैछ।
