काठमाडौं- अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विश्व बैंकका उपाध्यक्षद्वय आकिहिको निसिओ र ग्वाङ्झे चेनसँग भेटवार्ता गरेका छन्।आकिहिको निसिओ विश्व बैंकका विकास वित्त (डीएफआई) परिचालन र ग्वाङ्झे चेन पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष हुन्।
दुवै उपाध्यक्षसँग मन्त्री पुनले वासिङटन डिसीस्थित विश्व बैंक मुख्यालयमा गएराति भेटवार्ता गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)का उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलिटीसँग अर्थमन्त्री पुनले भेटवार्ता गरेका थिए।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री पुनले विश्व बैंकका उपाध्यक्ष आकिहिको निसिओसँग आगामी जुनमा काठमाडौंमा विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए-२१)को बैठक गर्ने नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरेकामा धन्यवाद दिए।
सो बैठकको राम्रो तयारी भइरहेको भन्दै त्यसका लागि काठमाडौंस्थित विश्व बैंकको देशीय कार्यालयसँग समन्वय गरिरहेको बताए। उनले नेपालमा सहुलियतपूर्ण कर्जा वा अनुदानमार्फत लगानीका थप क्षेत्र पहिल्याउन आग्रह गरे।
नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशका लागि भरपर्दो माध्यम बनाउन सकिने भन्दै मन्त्री पुनले पछिल्लो दशकमा दूरसञ्चार, यातायात, स्वच्छ ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि विश्व समुदायले हेर्न लायक भएको उल्लेख गरे।
नेपाल सरकार र १६ विकास साझेदारले सन् २०२१ मा संयुक्त रुपमा अनुमोदन गरेको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) का लागि रणनीतिक कार्ययोजना समावेश गरिएको काठमाडौं घोषणापत्रको मार्गनिर्देशनमा अघि बढेको उनले जानकारी दिए। सो घोषणापत्रको अवधारणाअनुसार आगामी वर्ष पहिलो हरित उत्थान र समावेशी विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको (ग्रिड डिपीसी) कार्यान्वयन गर्न लागिएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री पुनले एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्थजलाशययुक्त आयोजना र ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकले लगानी गर्न देखाएको तत्परताका लागि प्रशंसा गरे।
विश्व बैंकको पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष ग्वाङ्झे चेनसँग भएको भेटमा मन्त्री पुनले नेपालले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए। सरकारका तर्फबाट ऊर्जा, यातायात र सहरी पूर्वाधार केन्द्रित योजनामा जोड दिइएको उनको भनाइ थियो।
उनले गत सातामात्र दुई ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू माथिल्लो अरुण र दूधकोशीको वित्तीय ढाँचाबारे विश्व बैंकका काठमाडौंस्थित अधिकारीहरुसँग भएको ‘राउण्डटेबल’ बैठक फलदायी भएको भन्दै छिट्टै वित्तीय व्यवस्थापनको टुंगो लाग्नेमा आशा व्यक्त गरे।
दुवै आयोजना नेपालको ‘गेम चेन्जर’ भएको उनले ती आयोजनाको विकासले नेपालको ठूला पूर्वाधार निर्माण क्षमता अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे। आगामी असारभित्रमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुनेमा आफूहरु ढुक्क रहेको उनले उल्लेख गरे।
माथिल्लो अरुण आयोजना क्षेत्रका प्रभावितलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वितरण, पहुँचमार्ग निर्माण तथा जमिनको अधिग्रहणजस्ता काम सकिने चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए। नेपालले जलविद्युतका लागि क्षेत्रीय बजारको समेत सुनिश्चितता गरेको भन्दै उनले भारतसँग आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता गरेको र बंगलादेशले समेत नेपालको विद्युत् किन्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको स्पष्ट पारे।
आईएफसीका उपाध्यक्ष पुलिटीसँगको भेटमा मन्त्री पुनले आगामी दिनमा आईएफसी र नेपालबीचको सहकार्य थप प्रगाढ र सुदृढ भएर जाने विश्वास व्यक्त गरे। नेपाल र आईएफसीबीच पाँच दशक लामो सहकार्य रहेको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा आईएफसीले पहिलोपटक लगानी गरेको बताए।
निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर नेपालको आर्थिक विकास प्रयास तथा पुँजीको व्यवस्थापनमार्फत निजी क्षेत्रको विकासमा आईएफसीले गरेको सहयोग सराहनीय रहेको उनको भनाइ थियो। उनले आगामी दिनमा लगानीका क्षेत्र बढाउन तथा पुँजी परिचालन तथा प्राविधिक सहयोग बढाउन पनि अपिल गरे।
नेपालको पर्यटन, ऊर्जा, यातायात र कृषि क्षेत्रमा आईएफसीको सहयोग रहँदै आएको उनले बताए। आगामी दिनमा नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि लगानीको राम्रो वातावरण रहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो। सानो अर्थतन्त्र भएका कारण लगानीयोग्य पुँजी रहेकाले वैदेशिक लगानीका स्वागत गर्ने नीति अख्तियार गरिएको मन्त्री पुनले बताए।
निजी पुँजी परिचालन बढाउन, थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न तथा आर्थिक गतिविधि र वित्तीय पहुँच बढाएर जनताको जीवनस्तर उकास्न सरकार लागिपरेको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे।
तीनवटै भेटमा पुनले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन यही बैशाख १६ र १७ मा काठमाडौंमा हुन गइरहेको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको भन्दै त्यसमा उच्चस्तरको सहभागिताको अपेक्षा राखिएको बताए। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वसन्तकालीन बैठकमा सहभागी हुन मन्त्री पुन सोमबार बिहान अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए। रासस
