काठमाडौं- 'बेरुजु प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ, छ वर्षमा बेरुजु न्यूनीकरण गर्ने योजना के छ?', भन्ने सांसदको जिज्ञासामा प्रस्तावित महालेखापरीक्षक तोयम रायले भने, 'बेजुरु प्रक्रिया हो, पछिल्लो समय सम्परीक्षण नभएर बढी देखिएको हो, नियमित, असुलउपर र पेस्की सबै गरेर बेरुजु बढी देखिएको हो।'
रायको संसदीय सुनुवाइ समितिमा भएको सुनुवाइका क्रममा समितिका सदस्य जनार्दन शर्माले प्रश्न गरे , 'बेरुजु प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ? छ वर्षमा सुधारको ठोस योजना के छ?'
त्यस्तै, समितिका सदस्य महेश बर्तौलाले थपे, 'बेरुजुको समस्या बढेर गएको छ, सरकारी निकायमा यसरी बेरुजु बढ्दा सुशासनलाई गिज्याइरहेको देखिन्छ, यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष पारदर्शी तरिकाले काम गर्न सक्नुहुन्छ?'
समितिका सदस्य रमेश लेखकले जिज्ञासा पनि उस्तै थियो, 'बेरुजु कम गर्ने योजना के छ?' समितिका अर्का सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको प्रश्न थियो, 'बेरुजु, अनियमितता र भ्रष्टाचार एकआपसमा कसरी अन्तरसम्बन्धित छन्?'
समितिका सदस्य सुनिता बरालले सरकारी कार्यालयहरुमा राज्यको सूचना दुरुपयोग भइरहेको विषयलाई व्यवस्थापन गर्ने योजनाका बारेमा जिज्ञासा राखेकी थिइन्। त्यस्तै, सदस्य ईश्वरी घर्ती र प्रकाश अधिकारीको प्रश्न पनि एउटै थियो, 'चाङका चाङ बेरुजु घटाउने योजना के छ?' समितिका अधिकांश सदस्यको प्रश्न बेरुजु बढेको र घटाउने योजनाकै विषयमा थियो।
महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का अनुसार पाँच खर्ब ८७ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ। प्रस्तावित महालेखापरीक्षक रायले समितिका सबै सदस्यहरुको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै भने, 'बेरुजु न्यूनीकरण गर्नमा मुख्य प्राथमिकता रहनेछ, त्यसका लागि तीन तहबाटै लेखा परीक्षण गर्ने संयन्त्र चाहिन्छ, त्यसका लागि सबै सरोकारवाला निकायको सहयोग चाहिन्छ।'
प्रस्तावित महालेखापरीक्षक रायले समितिमा १५ पेजको आगामी छ वर्षका कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए। कार्ययोजनामा स्वतन्त्रता र संस्थागत सुदृढीकरण परिवर्तित संघीय शासन प्रणालीअनुरूप महालेखापरीक्षकको कार्यालयको संगठन पुनःसंरचना गरिने रहेको छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक लेखापरीक्षणलाई गुणस्तरीय, जवाफदेही र विश्वसनीय बनाउन नैतिक संगठनका पूर्वाधारहरू तयार गरिने, लेखा परीक्षणका लागि विद्यमान रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन, भावी रणनीतिक योजनाको तयारी, निर्माण र कार्यान्वयन गरिने, वित्तीय अनुशासन पालना गर्न, गराउन सरोकारवाला सबै पक्षसँग अन्तक्र्रिया, समन्वय, सहकार्य र सम्बन्ध विस्तार गरिने कार्ययोजना रहेको छ।
त्यस्तै, पूर्वमहालेखापरीक्षक एवं पूर्वकर्मचारीसँग अनुभवको आदानप्रदान तथा सुधारका विभिन्न पक्षहरूमाथि निरन्तर छलफल चलाइने र सुधारका लागि सुझाव लिइने, आन्तरिक संस्थागत सम्बन्ध सुदृढ गर्न सार्वजनिक लेखा समिति, संवैधानिक निकाय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, तिनै तहका सरकार, संसद्/सभा र नेतृत्व, तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरिने रहेको छ।
लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सम्बन्ध विस्तार, विकासका साझेदारसँग समन्वय र सहकार्य गरिनुका साथै संस्थागत समन्वयमार्फत सरोकारवालाबीच सहकार्य गरी लेखापरीक्षणको गुणस्तर र प्रभाव अभिवृद्धि गरिने रहेको छ।
लेखापरीक्षणमा व्यावसायिकताको विकासमा आधुनिक लेखापरीक्षण प्रविधि, डाटा एनालिटिक्स र सूचना प्रविधिसम्बन्धी सीपहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै लेखापरीक्षकहरूका लागि व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रममार्फत मानव संशाधन विकास गर्दै लगिने रहेको छ।
उच्च कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्ने कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरित र पुरस्कृत गर्न प्रोत्साहन प्रणालीको विकास गर्न नीतिगत व्यवस्थाका लागि सम्बद्ध पक्षसँग सहकार्य गरी अघि बढाइने र लेखापरीक्षणमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि विशिष्टीकृत तालीम नीति (सेवाकालीन, अल्पकालीन र मामिलामा आधारित) तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ।
लेखापरीक्षण कार्यको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रविधिमैत्री भौतिक पूर्वाधार तथा बहुआयामिक जनशक्तिको विकास गर्दै लगिने र लेखापरीक्षणको समकक्षी पुनरावलोकन गराइ विद्यमान लेखापरीक्षण प्रक्रियाका सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गरी कार्यान्वयन गरिने रहेको छ।
समितिले महालेखापरीक्षकमा सिफारिस भएका तोयम रायलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ। समितिका सभापति पशुपतिशमशेर जबराले प्रस्तावित महालेखापरीक्षकमा रायको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको बताए। संवैधानिक परिषद्को गत चैत १८ गतेको बैठकले रायलाई महालेखापरीक्षक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। रासस
