काठमाडौं- सरकारले विपद् प्रभावितको निजी आवास प्रवलीकरण, पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापना कार्यकारी समितिले ‘विपद् प्रभावितको निजी आवास प्रवलीकरण, पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाा अनुदान कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत गरेसँगै औपचारिक रुपमा पुनःनिर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको हो। यही बैशाख ३ गते उक्त कर्याविधि स्वीकृत भइ लागु गरिएको छ।

प्राधिकरणका सहसचिव एवं नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख भरतमणि पाण्डेका अनुसार समितिबाट कार्यविधि पारित भएपछि औपचारिक रुपमा पुनःनिर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिए।

'सुरुमा लाभग्राही कायम गरी क, ख र ग मा वर्गीकरण हुने छन्। त्यसपछि आवास पुनःनिर्माणको काम अघि बढाइने छ। कार्यविधिमा स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाइएको छ', उनले भने।

क्षतिको प्रारम्भिक लेखाजोखा स्थानीय तहले गर्ने भन्दै पाण्डेले क्षति आकलनको पहिलो प्राथमिकतामा पनि स्थानीय तहलाई दिइएको बताए। उनका अनुसार स्थानीय तहले नसकेको अवस्थामा प्रदेश र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापना प्राधिकरणले समन्वय गर्नेछ।

स्थानीय तहबाट आएको विवरणका आधारमा विश्लेषण गरी स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापना समितिले लाभग्राही पहिचान र कायम गर्नेछ। त्यसपछि लाभग्राही र वडाध्यक्षबीच सम्झौता हुने भन्दै सम्झौताको दुई  वर्षभित्रमा पुनःनिर्माण सक्ने गरी कार्यविधि तयार पारिएको प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिए।

पुनःनिर्माणको अनुदान तीन किस्तामा सक्ने र तीन समूहमा विभाजन गर्ने गरी कार्यविधि तयार पारिएको छ। समूह ‘क’ का लागि पाँच लाख रूपैयाँ, समूह ‘ख’ मा परेका लाभग्राहीका लागि चार लाख रूपैयाँ र समूह ‘ग’ मा परेका लाभग्राहीका लागि तीन लाख रूपैयाँ अनुदान दिइनेछ। 

पुनःस्थापनाको हकमा घडेरी खरिद गर्नका लागि बढीमा तीन लाख रूपैयाँ दिइने छ। घर निर्माणका लागि सरकारी बिक्री मूल्यको ९० प्रतिशत छुटमा ४० क्यूफिट काठ उपलब्ध गराइने पाण्डेले बताए।

मनसुनजन्य विपद्‌मा परेकाको हकमा विसं २०७७ जेठ ३० गतेपछि, आगलागी भएकाको हकमा विसं २०७७ मङ्सिर १ गतेपछि, भूकम्पबाट क्षति भएकाको हकमा विसं २०७८ जेठ १ पछि तथा हावाहुरी, चट्याङ डुवान, बाढीपहिराको हकमा कार्यविधि स्वीकृत भएको मितिदेखि निजी आवास प्रवलीकरण, पुनःनिर्माण वा पुनःस्थापना लागु हुने जनाइएको छ।

एकीकृत रुपमा कार्यविधि बनाइ लागू गरिएको यो पहिलो रहेको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिए। यसअघि २०७२ सालको भूकम्प पुनःनिर्माणका लागि मात्रै यसरी कार्यविधि बनाइ भूकम्पको पुनःनिर्माण गरिएको थियो। अहिले सबै प्रकारका विपद्लाई ध्यानमा राखेर एकीकृत कार्यविधि बनाइ लागु गरिएको उनको भनाइ छ। रासस