बिहीबार , जेठ १७ गते २०८१    
images
images

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कर्णालीमा ‘बाली र पशुपक्षी विशेष कार्यक्रम’

images
मंगलबार, वैशाख ४ २०८१
images
images
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कर्णालीमा ‘बाली र पशुपक्षी विशेष कार्यक्रम’

रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने, उत्पादन बढाउने, बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ। प्रांगारिक तथा जैविक मलको उत्पादन र उपयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।

images
images

सुर्खेत- भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘बाली र पशुपक्षी विशेष उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

images
images
images

चालु आवमा १० करोड रूपैयाँ बजेट विनियनेजन भएसँगै विभिन्न उत्पादनलाई भौगोलिक विभाजनका आधारमा विशेष उत्पादन क्षेत्र तोकेर प्रदेशका दशवटा जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो।

images

प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त सम्भावना देखिएका बाली तथा पशुपक्षीको उत्पादनका क्षेत्रहरूलाई विशेष क्षेत्रका रूपमा निर्धारण गरी व्यावसायिक कृषिको विकास गर्ने लक्ष्य तय गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले बताए।

images

कृषि तथा सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८० निर्माण गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले जानकारी दिए।

images
images

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको सम्भावित बाली उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यअनुसार पहिलो वर्ष पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सूचना अधिकारी अधिकारीले बताए। कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गराउने योजनासहित दशवटा जिल्लामा कार्यक्रम लागु गरिएको उनको भनाइ छ।

उत्पादन विशेष क्षेत्र निधारण गरेको, क्लष्टरभित्र पर्ने कृषक, फार्म/कम्पनी, समूह सहकारी, कृषिसम्बन्धी समितिलाई मात्र कार्यक्रममा छनोट गरिनेछ। कार्यक्रमले स्थलगत क्षमता विकास तालिम, बजारीकरणमा सहयोग, प्रांगारिक मल, जैविक मल, जैविक विषादीलगायत विषयमा जानकारी दिनुका साथै आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। कार्यक्रमको कार्यान्वयन सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत गरिने अधिकारीले जानकारी दिए।

रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने, उत्पादन बढाउने, बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ। प्रांगारिक तथा जैविक मलको उत्पादन र उपयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। 'बाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख कृषि वस्तुहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने, नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ,' सूचना अधिकारी अधिकारीले भने।

यस्तै, कृषि बाली, पशुपक्षी, मत्स्य तथा कृषि वनजन्य व्यवसायलाई समेट्ने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यक्रमले उपयोगमा नआएका तथा बाँझो जमिनमा कृषिखेती प्रवर्द्धन गर्ने र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरिने पनि जनाइएको छ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सल्यानले बाली विशेष कार्यक्रमका लागि तीनवटा बाली छनोट गरेको छ। कार्यालयका निमित्त प्रमुख रेशमकुमार बस्नेतका अनुसार सुन्तला जात फलफूल विशेष उत्पादन कार्यक्रम, तरकारी उत्पादन विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, अदुवा, बेसार क्षेत्र विशेष कार्यक्रम रहेका छन्।

तीनवटा बाली विशेष कार्यक्रमका लागि यो वर्ष ८६ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सम्भावित उत्पादन क्षेत्रलाई प्राविधिक अध्ययनका आधारमा पालिका छनोट गरिएको उनले बताए।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दैलेखले विशेष प्राथमिकतामा बाली र पशुपक्षी उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रमलाई राखेको छ। उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। आलु विशेष क्षेत्र कार्यक्रमका लागि यो वर्ष चारवटा पालिका छनोट गरिएको कार्यालय प्रमुख दशरथ पाण्डेले बताए।

उनका अनुसार उत्पादन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम प्रभावकारी हुने देखिएको छ। आलु उत्पादन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमका लागि दैलेखको भैरवी र गुराँस गाउँपालिका, चामुन्डाविन्द्राशैनी र नारायण नगरपालिका छनोट भएका पाण्डेले जानकारी दिए। 

आलु विशेष कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको कार्यालयको दाबी छ। यो ‘सिजन’मा चार पालिकामा गरी ४७ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको उनले जानकारी दिए। यहाँ हिउँदे र बर्खे गरी दुई सिजनमा आलु उत्पादन गर्ने गरिएको छ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कालीकोटले यो वर्षदेखि बाली र पशुपक्षी विशेष उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम सुरु गरी प्राविधिक अध्ययनका आधारमा पालिका छनोट गरिएको जनाएको छ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रुकुमपश्चिमले यो वर्षदेखि कार्यक्रम सुरु गरिएको जनाएको छ। कार्यालयले बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको जनाएको छ। यो वर्षदेखि बाली र पशुपक्षी विशेष उत्पादन क्षेत्रका रूपमा नयाँ कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको कार्यालय प्रमुख मीनबहादुर केसीले बताए।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जिल्लालाई आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको जनाएको छ। 

गुणस्तरीय बीउबिजनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयको दाबी छ। ‘रैथाने बाली, बीउबिजन, नस्ल र कृषि तथा पशुपक्षीजन्य जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तह र समुदायलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अधिकारीले बताए। रासस


प्रकाशित : मंगलबार, वैशाख ४ २०८१०१:२८

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend