काठमाडौं- कोभिड-१९ महामारीयता तङ्ग्रन नसकेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा २०८० सालमा केही सुधारको संकेत देखिए पनि शिथिलता अझै कायमै छ। मुलुकको अर्थतन्त्रले वृद्धिको लय समातेर पूर्ण तन्दुरुस्ती पाउन सकेको छैन। आर्थिक सूचकहरुमा सामान्य बाहेक उल्लेख्य प्रगति देखिएन।
बाह्य सूचकरु सहज अवस्थामा पुगेपनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र भने चुनौतीपूर्ण देखियो। आन्तरिक बजार मागको संकुचनले अर्थतन्त्र अपेक्षित रुपमा चलायमान हुन सकेन।
बैंक-वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता हुँदा र ब्याजदर घट्दासमेत कर्जा लगानी सुस्त देखियो। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटले अर्थतन्त्र सुधारका लागि केही नीतिगत, प्रणालीगत र प्रक्रियागत प्रयास थालेको भएपनि त्यसको नतिजा भने औसतभन्दा कमजोर नै देखियो। वार्षिक छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर करिब आधा मै खुम्चियो भने अन्य सूचकहरु पनि तात्विक सुधार देखिएन।
आर्थिक वृद्धिदर
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको थियो। तर आवको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाअवधिसम्ममा उक्त वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने पर्याप्त आधारहरु देखिएका छैनन्। विश्व बैंकले केही दिनअघि मात्र सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट, अप्रिल २०२४’ अनुसार सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर एक दशमलव नौ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा तीन दशमलव तीन प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२४ मा तीन दशमलव छ प्रतिशत रहने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले वार्षिक बजेटमा राखेको वृद्धिदरको अनुमानभन्दा विश्व बैंक र एडीबीले गरेको वृद्धिदरको अनुमान करिब आधा छ।
राजस्व संकलन र बजेट खर्च
गतवर्षको तुलनामा यसवर्ष सरकारी बजेट खर्च केही घटेको छ भने राजस्व संकलन बढेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको तेस्रो त्रैमासिक अर्थात् चैत मसान्तसम्मको कुल बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको ५१ दशमलव ९३ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब नौ अर्ब ३९ करोड १४ लाख रूपैयाँ बराबर रहेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८१ का लागि कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याइएको तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा वार्षिक विनियोजनको ५२ दशमलव ५७ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ४३ अर्ब पाँच करोड १६ लाख रूपैयाँ बराबर खर्च भएको देखिन्छ।
गतवर्षको तुलनामा बजेट खर्च केही कम देखिँदा राजस्व संकलनको अवस्था भने केही बढेको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रूपैयाँ बराबर राजस्व संकलन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ। चैत मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ५२ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब ७३ अर्ब तीन करोड ६६ लाख रूपैयाँ असुली भएको छ। गत आर्थिक वर्षका लागि कुल १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा चैत मसान्तसम्ममा ४९ दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब २४ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ बराबर राजस्व उठेको देखिन्छ।
सार्वजनिक ऋण
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयकाअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चैत मसान्तसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण २१ खर्ब छ अर्ब छ करोड रूपैयाँ बराबर थियो। जसमध्ये आन्तरिक ऋण १० खर्ब ३६ अर्ब ९३ करोड ५१ लाख रूपैयाँ र बाह्य ऋण १० खर्ब ६९ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ बराबर थियो। पछिल्ला ११ महिनामा मात्र दुई खर्ब ८२ अर्ब २० करोड रूपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण थपिएको छ। ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत फागुन समान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ बराबर छ। जसमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८५ अर्ब ५२ करोड ६६ लाख रूपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड ७७ लाख रूपैयाँ बराबर छ ।
मुद्रास्फीति
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति छ दशमलव पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र रहने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार मुद्रास्फीति अहिले वाञ्छित सीमाभित्रै छ भने गतवर्षको तुलनामा केही घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुन समान्तसम्ममा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति चार दशमलव ८२ प्रतिशत छ। जबकि, गतवर्ष चैत मसान्तमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति सात दशमलव ७६ प्रतिशत थियो।
शोधनान्तर स्थिति
२०७९ साल चैत मसान्तसम्ममा शोधनान्तर स्थिति एक खर्ब ८० अर्ब १७ करोड रूपैयाँले बचतमा थियो। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्ममा शोधनान्तर स्थिति तीन खर्ब २७ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँले बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाट देखिन्छ। यसवर्ष उल्लेख्य शोधनान्तर बचत तर कर्जा प्रवाह शिथिल रहेकाले मौद्रिक तरलता बढेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता स्थिति सहज भएको छ भने अल्पकालीन एवम् दीर्घकालीन ब्याजदरहरु निरन्तर घटिरहेका छन्।
ब्याजदर
गत बैशाखको तुलनामा फागुन महिनासम्म पुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटेको छ। २०८० बैशाखमा ट्रेजरी बीलको भारित औसत ब्याजदर नौ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेकोमा गत फागुन सम्म घटेर तीन दशमलव ०२ प्रतिशत कायम भएको छ। त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तर-बैंककारोबारको भारित औसत ब्याजदर गत बैशाखमा सात दशमलव ०१ प्रतिशत रहेकोमा गत फागुनसम्म आइपुग्दा दुई दशमलव ९२ प्रतिशतमा झरेको छ।
वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधारदर २०८० बैशाखमा १० दशमलव २७ प्रतिशत रहेकोमा फागुन मसान्तसम्ममा छ दशमलव ७४ प्रतिशत कायम भएको छ। त्यसैगरी, गत बैशाखमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर आठ दशमलव ०८ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेकोमा गत फागुनसम्म आइपुग्दा निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर छ दशमलव ७४ र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १० दशमलव ७८ प्रतिशत रहेको छ। ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले गत फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधालाईकार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति
यसवर्ष नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति इतिहासकै उच्च र भुक्तानी सन्तुलन सहज अवस्थामा रहन गयो। गतवर्ष अर्थात् विसं २०७९ चैत मसान्तमा १४ खर्ब ३३ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २०८० फागुन मसान्त सम्ममा १८ खर्ब ७२ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेकोमा अहिले १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाट देखिन्छ।
चालु आवको सुरुवाती आठ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १४ दशमलव आठ महिनाको वस्तु आयात र १२ दशमलव चार महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ।
गत फागुनमसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरुक्रमशः ३४ दशमलव आठ, १०३ दशमलव एक र २८ दशमलव दुई प्रतिशत रहेका छन्। गतअसार मसान्तमा यी अनुपातहरुक्रमशः २८ दशमलव छ प्रतिशत, ८३ प्रतिशत र २५ प्रतिशत रहेका थिए।
पुँजीबजार
विसं २०७९ चैत मसान्तमा एक हजार नौ सय ३४ दशमलव ४८ रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) सूचकांक यो वर्षको अन्तिम कारोबार भएको दिन बुधबार दुई हजार २५ दशमलव ३० को बिन्दुमा कायम भएको छ।
विसं २०८० चैतमसान्तसम्म धितोपत्र बजार पुँजीकरण ३२ खर्ब १२ अर्ब ८० लाख ९१ हजार रूपैयाँ बराबर कायम भएको छ। गतवर्षको सोही अवधि अर्थात् २०७९ चैत मसान्तमा धितोपत्र बजार पुँजीकरण २८ खर्ब १३ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ कायम भएको नेप्सेको तथ्यांकबाट देखिन्छ।
विसं २०८० फागुन मसान्तमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीहरूको सङ्ख्या दुई सय ७१ पुगेको छ। सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये एक सय ३४ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी रहेका छन् भने ९१ जलविद्युत् कम्पनी, २१ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, सात होटल, सात लगानी कम्पनी, चार व्यापारिक संस्था र सात अन्य समूहका रहेका छन्। २०७९ फागुनमा सूचीकृत कम्पनीहरूको सङ्ख्या दुई सय ४५ थियो।
विप्रेषण
गत आर्थिक वर्षको सुरुवाती नौ महिना अर्थात् चैत मसान्तसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह २४ दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई नौ खर्ब तीन अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवस्था अर्थात् फागुन मसान्तसम्मा विप्रेषण आप्रवाह २१ प्रतिशतले बढेर नौ खर्ब ६१ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।
श्रम स्वीकृति
गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत-नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या तीन लाख ८७ हजार आठ सय ३९ जना थियो। त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या दुई लाख १७ हजार नौ सय ५९ थियो। चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत-नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या दुई लाख ८६ हजार नौ सय ३२ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या एक लाख ८४ हजार दुई सय ७८ रहेको छ।
सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड
विसं.२०८० को चैत मसान्तमा नेपाली बजारमा सुनको मूल्य इतिहासकै सबैभन्दा धेरै पुगेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार चैत ३० गते नेपाली बजारमा छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख ३९ हजार पुगेको थियो।
मौद्रिक नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयन
नेपाल राष्ट्र बैंकले यसवर्ष चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७८ भदौ ८ पूर्व निष्काशन गरेको डिबेन्चरलाई ५० प्रतिशतसम्म २०८१ असारसम्म स्रोतका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था र बैंक वित्तीय संस्था तथा लघुवित्त वित्तबाट कर्जा लिई परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्न पाउनेसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छ।
गत कात्तिकमा जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भइ गएको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरुको पुनःनिर्माणका लागि आधारदरमा अधिकतम दुई प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्याएको थियो।
भूकम्प प्रभावितका लागि कर्जाप्रवाह गर्दा कर्जा-धितो अनुपात सहज बनाउनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भूकम्पकाकारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकी पुनःनिर्माणका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व कोष खर्च गर्न प्रोत्साहित गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था लागु गरिएको थियो।
कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गर्न रियल स्टेट कर्जा र ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाउने निर्णय राष्ट्र बैंकले गरेको थियो। त्यस्तै ५० लाख रूपैयाँसम्मको आवास कर्जामा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात खुकुलो बनाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्न भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली संशोधनसमेत गरेको छ।
दोस्रो चरण आर्थिक सुधार थालनीको वर्ष
गत जेठ १५ गते चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्य संसदमा प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बजेटमार्फत दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास थालिएको बताएका थिए। सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय कायम गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेट लक्षित रहेको उनको भनाइ थियो।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा फागुनभित्रै संसदमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख थियो। अध्यादेशमार्फत् आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता गत फागुनमै संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको छ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि अन्य विभिन्न कानूनी तथा नीतिगत सुधार प्रयास यसवर्ष भए। वास्तविक स्रोतको उपलब्धता बिनै विकास आयोजनाको लागि बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिने र अर्थ मन्त्रालयको सहमति बेगर बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने जस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गरी स्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन र बजेट अनुशासन कायम गर्न आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० जारी गरियो।
त्यसैगरी, इन्धनको प्रयोगको बढ्दो खर्चलाई व्यवस्थित गर्न सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धन वापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०८० जारी गरी कार्यान्वयन ल्याइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतातर्फ आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र ऋण परिचालन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरेको छ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक संस्थान सुधारको कार्य अघि बढाउने, निजीकरण समितिलाई क्रियाशील बनाउने, उच्चस्तरीय कर सुधा आयोग गठन गर्ने, विभिन्न वस्तुमा दिइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट खारेज गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण निर्णयहरु चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भएको थियो।
कोभिड-१९ ताका लिइएको खुकुलो मौद्रिक तथा वित्त नीतिका कारण बढ्दो आयात र उच्च कर्जा प्रवाह हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई सम्बोधन गर्न लिइएको कसिलो मौद्रिक नीतिले गर्दा समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्तता देखिए पनि यस वर्षको सुरुआतदेखि नै अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा फर्कन थालेको छ। बजेटमार्फत सुरु गरिएका नीतिगत, प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधारका प्रयासबाट अर्थतन्त्रले सकारात्मक लय समातेको बुझ्न सकिन्छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याउने र हरेक सांसदलाई रु पाँच करोड बराबर रकम खर्च गर्न दिने व्यवस्था बजेटमार्फत ल्याएको थियो। साबिकको सांसद विकास कोष अर्थात् स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम ब्युँताइएको भन्दै त्यसको विरोधसमेत भयो। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि सरकारले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भने गर्न पाएन।
विश्व अर्थतन्त्र थलिएको वर्ष
वर्ष २०८० विश्व अर्थतन्त्रका लागि पनि फलिफाप रहेन। युद्ध, भूराजनीतिक तनाव, व्यापारिक सम्बन्धको उतार-चढावजस्ता कारणले विभिन्न देशका अर्थतन्त्र प्रत्यक्ष प्रभावित भए। आपूर्ति शृङ्खला खल्बलिँदा खाद्य संकट, ऊर्जा तथा पेट्रोलियम संकटलगायतको सामना मानव जगतले गर्नुपर्यो।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको व्यवधानलगायतका कारण मुद्रास्फीति उच्च रहन गएको पृष्ठभूमिमा हुन गएको ब्याजदरको बढोत्तरीले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सुस्त देखियो।
कोभिड १९ महामारीका कारण सिर्जित समस्याको निराकरण हुन नपाउँदै रुस-युक्रेन युद्ध र पछिल्लो समय इजराइल-हमास तनावका बाछिटा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिए। इजराइल र हमास समूहबीचको युद्ध तथा हुथी विद्रोहीले ‘रेड सी’ मा गरेको आक्रमणका कारण पनि विश्व आपूर्ति शृङ्खलामा केही अवरोध देखियो। रासस
