काठमाडौं- २०७८ मंसिर १७ गते सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराध गरेको भन्दै सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङविरुद्ध ५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विगो दाबीसहित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो।
सरकारी वकिल कार्यालयले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अुसन्धान ब्यूरोले गरेको अनुसन्धानको आधारमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सिभिल सहकारीको नाममा सर्वसाधारणको रकम लिएर फिर्ता नगरेको, जनताको पैसाको दुरुपयोग गरेको जस्ता विषयमा सीआईबीले उनीविरुद्ध छानबीन गरेको थियो।
सीआईबीले तामाङसहित १२ जनालाई असोज १८ गते पक्राउ गरेको थियो। तामाङले सिभिल सहकारीमा जम्मा भएको रकम आफूखुसी प्रयोग गरेको भन्दै उनीविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको थियो। एक हजार ४ सय ८७ जनाले ठगी गरेको भन्दै किटानी जाहेरी दिएको आधारमा प्रहरीले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। तामाङसहित अरू १२ जना पनि पक्राउ परेका थिए। २४ जना फरार रहेका छन्।
अहिले तामाङविरुद्धको मुद्दामा सरकारी वकिलले बहस गरिसकेका छन्। सरकारी वकिलको बहसपछि तामाङका तर्फबाट उनका वकिलहरूले बहस सुरु गरेका छन्। बहसपछि नै उनलाई थुनामा राखेर थप अनुसन्धान गर्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्ने विषयमा अदालतबाट आदेश जारी हुने छ।
यो सबैका बीच इच्छाराजको ठगी प्रकरण सीआईबीसम्म कसरी पुग्यो भन्ने विषयमा नयाँ द्रष्टव्य भेटिएको छ।
तामाङले सिभिल सरकारीमा जम्मा भएको रकम अपचलन गर्दै अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै सबैभन्दा पहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा उजुरी परेको थियो। २०७५/०७६ मा तामाङले सरकारीको पैसा अपचलन गर्दै अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै विभागमा उजुरी परेको थियो।
उजुरी परेपछि विभागले छानबीन थालेको थियो। विभागको छानबीनमा पनि तामाङले सिभिल सरकारीको रकम अपचलन गरेको प्रमाण फेला पारेको थियो।
विभागले ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गर्दै अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको सबै प्रमाण जोडेको थियो। प्रमाण तयार पारेपछि विभागले २०७६ सालमा नै तामाङसँग बयान पनि लिएको थियो।
बयानपछि पनि तामाङले सहकारीको रकम अपचलन गरेको पुष्टी गर्दै विभागले मुद्दा चलाउने तयारी गर्यो। विभागले मुद्दा चलाउनका लागि सबै कागजातसमेत तयार पारेको थियो। यही विषय तत्कालीन समय प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीसम्म पुग्यो।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई विभागले इच्छाराजको ठगीका विषयमा सोध्नुपर्ने कारण- सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतकै निकाय थियो।
आफूसम्म विषय आइपुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले इच्छाराजको उक्त फाइलको काम अगाडि नबढाउन निर्देशन दिए। यसको पछाडिको कारण थियो, तामाङको सम्बन्ध राजनीतिक रुपमा पनि ओलीसँग नजिकको छ। उनी नेकपा एमालेका पूर्वसभासद पनि हुन्।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मुद्दा दायर गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको विभाग स्रोतको दाबी छ। बिजनेस न्युजलाई प्राप्त डकुमेन्टमा पनि विभागले तामाङविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय गरिसकेको देखिएको छ। तर प्रधानमन्त्रीको सिधा निर्देशनपछि विभाग पछाडि हट्यो।
विभागले आफूले मुद्दा दर्ता गर्न नपाएपछि सिभिल सहकारीमा रकम ठगी गरेको विषयको सूचना सीआईबीलाई दियो।
विभागले इच्छाराजविरुद्धको सूचनासँगै मुद्दा दायर गर्न तयार पारको प्रतिवेदनसमेत सीआईबीलाई दिएको थियो। विभागको सहयोग पाए पनि सीआईबीले ओली सरकार रहँदासम्म उक्त विषयमा कुनै अध्ययन अगाडि बढाएन। विभागबाट आएको फाइल खोलेर अध्ययन पनि गरेन।
२०७८ असारमा ओली नेतृत्वको सरकार बाहिरिएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। सरकार परिवर्तन भएपछि सीआईबीलाई उक्त फाइल खोल्न सहज भयो।
सीआईबीका प्रमुख धिरजप्रताप सिंहले इच्छाराजविरुद्धको फाइलमा अध्ययन प्रक्रिया थाले। अन्तत: सिभिल सहकारीको रकम ठगी गरेको भन्दै सीआईबीले तामाङलाई पक्राउ गर्यो। उनी पक्राउ परेपछि एक हजार ४ सय ८७ जनाले आफूहरू इच्छाराजबाट ठगिएको भन्दै किटानी जाहेरी दिए। उनीविरुद्ध किटानी जाहेरी दिनेको संख्या थपिने क्रममा नै छ।
पछिल्लो समय आएका किटानी जाहेरीसम्मका आधारमा सीआईबीले अनुसन्धान गरी ८ वर्ष कैद र ५ अर्ब ५९ करोड विगो दाबीसहित मुद्दा दायर गर्न सरकारी वकिल कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो। सोही आधारमा अहिले उनीविरुद्द काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएर बहस भइरहेको छ।
यो पनि- सिभिल सहकारी ठगी प्रकरण: यस्ताे छ इच्छाराज तामाङले दिएको बयानकाे पूर्णपाठ
