काठमाडौं- पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले उत्पत्यकावासीलाई मेलम्चीको पानी ल्याएर पिलाउँछु भन्दै सपना बाँड्दा आकाशको फल भनेर कसैले पत्याएनन्। उल्टो उहाँलाई पागलको सङ्ज्ञा दिँदै यस्तो असम्भव कुरा बोल्ने भनेर भनिन्थ्यो। उनको दीर्घकालीन सोच असम्भव रहेनछ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न तीन दशकभन्दा बढी समय लाग्यो।

लामो समयमको प्रतिक्षापछि उपत्यकावासीको धाराधारामा मेलम्ची खानेपानी आयो। बढ्दो जनङ्ख्यासँगै पानी आवश्यकता पनि बढ्न थाल्यो। काकाकुल काठमाडौंको तिर्खा मेटाउन आएको मेलम्चीले उपत्यकावासीमा खुसी ल्यायो। पानीको अभाव बढेपछि रातभरि निन्द्राको माया मारेर पानीका लागि लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएकामा उपत्यकावासीमा खुसी छाएको थियो।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पहिलो उद्घाटन तत्कालीन खानेपानीमन्त्री बिना मगरले विसं २०७७ असार २१ गते गरेकी थिइन्। आयोजना सुरु भएको २२ वर्षपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विसं २०७७ चैत २० गते काठमाडौंको भृकृटीमण्डपमा निर्माण गरिएको ढुंगेधारा खोलेर आयोजनाको औपचारिकरुपमा उद्घाटन गरेकी थिइन्।

दुई वर्षअघि मेलम्चीमा बाढी नआएको भए यहाँका उपभोक्ताको धारामा निरन्तर खानेपानी आउने थियो। दुई र्वअघि मेलम्चीमा आएको बाढीसँगै उपत्यकाबासीको खुसी पनि बगायो। गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मेलम्चीको बाढीका कारण आयोजनामा करिब दुई अर्ब रूपैयाँको क्षति भएको थियो। बाढीका कारण आयोजना नै अनिश्चित बन्यो।

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले मनसुनजन्य विपद्‌बाट आयोजनालाई जोगाउन मनसुन सुरु हुनुअगावै आयोजना बन्द गर्दै आएको छ। सरकारलाई हिउँदमा खोल्नुपर्ने र बर्खामा बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता जस्तै भएको छ। यो अवस्थाले उपत्यकाबासीमा फेरि निरासा पैदा भएको छ। गत साउन २८ र २९ गते आएको बाढीले आयोजनाको संरचनामा पुनःक्षति पुर्‍यायो। 

उक्त बाढीसँगै पानी वितरण रोकिएकामा खानेपानी मन्त्रालयले मनसुन सकिएपछि पुनःवितरण गरिने बताउँदै आएको थियो। मनसुन सकिए पनि उपत्यकावासीका धारामा भने मेलम्चीको पानी आएन। मौसम पूर्वानुमान माहाशाखाकाअनुसार जुन १० देखि नेपालमा मनसुन अवधि सुरु भइ चार महिनासम्म रहन्छ।

मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रामआधार साहले आयोजना सुधारका लागि ठेक्का सम्झौता गर्ने निर्माण कम्पनीसँग कहिले संरचनाको विषय, कहिले भुक्तानी तथा मुआब्जाको विरोधलगायत कारण सुधारको काममा ढिलाइ हुँदा मनसुन सकिएलगत्तै खानेपानी उपत्याकामा ल्याउन नसकिएको बताए।

मन्त्रालयका अनुसार पहिरोले आयोजनाको हेडवर्क्समा क्षति पुगेको थियो। उक्त पहिरो पन्छाएर हेडवर्क्स सुधारको काम अगाडि बढाउनका लागि मन्त्रालयले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग आग्रह गरेको थियो।

‘फास्ट ट्र्याक’मा आयोजना पुनःनिर्माण अगाडि बढाउन सरकारले यस सिनो हाइड्रोसँग गरेको सम्झौताको समयावधि नसकिएकाले मन्त्रालयले उक्त कम्पनीलाई पुनःनिर्माण अगाडि बढाउन आग्रह गरेको साहले बताए। सम्झौता अवधि नसकिएकाले प्रक्रियागत सहजतासँगै निर्माण कम्पनीले आयोजना सुधारको कामका लागि बाटो खोलिदियो।

आयोजनाको अस्थायी सुधारपछि गत माघ १ गते उपत्यकामा पुनःमेलम्ची खानेपानी वितरण भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि रहेको ‘ढुंगेधारा’ खोलेर खानेपानीको पुनःवितरण शुभारम्भ गरेका थिए।

विसं २०८० को करिब सात महिना मेलम्चीको पानी पर्खेर बित्यो उपत्यकावासीको। त्यसबीचमा उपभोक्ताले खानेपानीको उही पुरानै समस्याको सामना गर्नुपर्‍यो। फेरि रातभरि जाग्राम बसेर पानीको लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताको सुरु भएको थियो। 

मनसुन सुरु नहुदै बन्द हुने मेलम्ची आयोजनाका कारण उपभोक्ताले अभाव र सास्ती व्यहोर्नु परिरहेको छ। बाढीपहिरो तथा मनसुनजन्य विपद्‌बाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि मनसुन सुरु हुनुपूर्व नै आयोजना बन्द गरिँदै आइएको खानेपानी विकास समितिको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार बाह्रै महिना मेलम्चीको पानी उपत्यकामा ल्याउन सरकारले दीर्घकालीन सुधारका लागि सरोकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको छ।

हेडवर्क्स सार्ने तयारी

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले आयोजनालाई दिगो बनाउँदै उपत्यकावासीलाई बाह्रै महिना पानी वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाको हेडवर्क्स सार्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। आयोजनाको अहिले (सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु) को हेडवर्क्स करिब एक किलोमिटरमाथि सार्कस्थलीमा सार्नका लागि नयाँ स्थान प्रस्ताव गरी थप छलफल भइरहेको छ।

हाल हेडवर्क्स रहेको स्थान हेलम्बु विपद्का हिसाबले असुक्षित हुनुका साथै बढी लागत लाग्ने भएपछि नयाँ स्थानमा सार्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाइएको हो। प्रस्तावित नयाँ स्थान सार्कस्थली अन्तिम निर्णय नभए पनि योबाहेक अन्य विल्कल्प नदेखिएको खानेपानी मन्त्रालयलले जनाएको छ। मन्त्रालयले थप छलफल तथा अध्ययनलाई पनि अगाडि बढाइरहेको छ।

नयाँ स्थान विपद्का हिसाबले कति सुरक्षित छ? भन्ने आशंका सरोकारवालाले गरिरहेका छन्। विगतका जस्तै गल्ती दोहोरिएर फेरि प्राकृतिक विपत्तिका कारण अर्बौँको क्षति बेहोर्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंका स्थानीय तथा सरोकारवालामा देखिन्छ।

यसैबीच प्रस्तावित नयाँ हेडवर्क्स सुरक्षित रहेको अध्ययन समिति तथा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले दाबी गर्दै आएका छन्। खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जक्की अहमद अन्सारीले नयाँ हेडवर्क्सका लागि पहिचान गरिएको स्थान हालको स्थानबाट नजिकै रहेको, एक किमीभन्दा कम लम्बाइको थप सुरुङ निर्माण गरे पुग्ने देखिएकाले सार्कस्थलीमा उपयुक्त स्थान रहेको जानकारी दिए।

'हेडवर्क्स सर्नका लागि प्रस्तावित नयाँ स्थान हालकोभन्दा करिब एक सय मिटर उचाइमा छ। यो ‘फ्लसिङ’ विधिबाट निर्माण गर्न सकिने, प्रकृतिको विपद् आएमा न्यूनतम प्रभाव पर्ने, प्रस्तावित स्थानको दायाँ, बायाँ र पिँधमा चट्टान अवस्थित रहेकाले दिगो हुने देखिएको छ', उनले भने, 'साइड टावर इन्टेक’निर्माण गर्दा मनसुनको औसत बाढी र यस्तै किसिमका अन्य बाढीबाट संरचनामा कम प्रभाव पर्ने, वर्षात्को समयमा जम्मा हुनसक्ने ढुंगा, माटो र गेग्रानबाट पानी पथान्तरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएकाले सार्कस्थली उपयुक्त स्थान हो।'

सरकारले आयोजनालाई कसरी दिगो बनाउने भनेर सुरु गरेको अध्ययन र पहल भने यस वर्षको प्रशंसनीय काम हो। आयोजनालाई सुरक्षित र दिगो बनाउँदै बाह्रै महना उपत्यकावासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउने गरी सरकारले योजना बनाइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। 

दिगो समाधानका लागि साढे चार अर्ब रूपैयाँ लागत

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दिगो समाधानका लागि करिब चार अर्ब ५० करोड रूपैयाँ लाग्ने अध्ययनले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। उक्त लागत सरकारको आन्तरिक स्रोतले नपुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। कार्यकारी निर्देशक अन्सारीले लागत व्यवस्थापनका लागि दातृ निकायसँग अनुरोध गर्ने तयारी भइरहेको बताए।

कार्यकारी निर्देशक अन्सारीका अनुसार नयाँ हेडवर्क्स निर्माणका लागि करिब पाँच वर्ष लाग्नेछ। उनले ग्रावेल र सेडिमेन्ट हटाउने प्रणाली सुरुङभित्रै निर्माण गर्ने, बाढीका कारणले निर्मित संरचनामा कुनै असर नपर्ने, प्रस्तावित नयाँ इन्टेकसम्म पुग्न सुरुङभित्रै मार्ग निर्माण गरिने जानकारी दिए।

बर्सातका समयमा रेखदेख, मर्मत र सम्भारमा समस्या नपर्ने, याङ्ग्रीबाट आउने सुरुङलाई हालको मेलम्ची सुरुङमा सिधै जोडिने भन्दै यसले एउटा नदीमा समस्या भए पनि अरु दुई वटा नदीबाट निरन्तर उपत्यकामा पानी प्रवाह गर्न सकिने बताए।

मेलम्चीको वैकल्पिक व्यवस्था जरुरी

गत साता मन्त्रालयले आयोजना गरेको खानेपानीको दिगो व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा धारणा राख्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा अन्य सरोकारवालाले खानेपानीका लागि मेलम्चीबाहेक अन्य विकल्प पनि खोजी गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले काठमाडौंमा बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै मेलम्ची खानेपानीले आवश्कता अनुसारको माग पूरा गर्न नसक्ने भन्दै अन्य वैकल्पिक स्रोतको विषयमा छलफल भइरहेको जनाकारी दिए।

मेलम्ची आयोजना पनि अनिश्चित भइरहेकाले खानेपानीको वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि अन्य स्रोतको खोजी हुनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका हुन्। सिस्नेरी, कुलेखानीको ड्यामको पानी प्रयोग गर्न सकिने, त्रिशूलीको पानी लिफ्टिङ गरेर, बागमती, शिवपुरी कोड्कुको खानेपानी पनि विकल्प हुनसक्ने विज्ञले सुझाएका छन्। 

विपद्‌मैत्री आयोजना आजको आवश्यकता

यसअघि विपद्‌मैत्री आयोजना निर्माण गर्नेतर्फ सरोकारवालाले ध्यान नदिँदा मेलम्ची आयोजनामा अर्बौँको क्षति भइरहेको छ भने आयोजना नै अनिश्चित बनिरहेको छ। यसरी हेर्दा राज्यको अर्बौँको लगानी बर्सेनि बाढीले बगाइरहेको छ। आयोजनासँग जोडिएका स्थानीयका साथै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको सपना पनि ओझेलमा पर्दै गएका छन्।

तसर्थ विकासका योजनाकार तथा सरोकारवाला निकायले आयोजनाको पुनःनिर्माण गर्दा विपद्‌मैत्री पूर्वाधार तथा विकास आजको आवश्यकता हो भनेर सोच्नुपर्ने र सोहीअनुसार कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। योजना निर्माण गर्दा बाढीपहिरो तथा मनसुनजन्य विपद्‌बाट कतिको जोखिमपूर्ण छ? भनेर विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै नयाँ आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

भूगर्भविद् डा सुवोध ढकालले आयोजना सुधार कार्य प्रारम्भ गर्नुअघि नै प्रस्तावित नयाँ स्थान जोखिमपूर्ण छ वा छैन भन्ने विषयमा गहन अध्ययन अनुसन्धान गरी निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए। 'आयोजना क्षेत्रको मात्रै अध्ययन गरेर हुँदैन। तल्लो र माथिल्लो तटिय क्षेत्रको पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ। पहिरोको सम्भवना कतिको छ? विगतमा के थियो? कसरी विपद्‌मैत्री आयोजना निर्माण गर्नेलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्छ', उनले भने, 'आयोजनामा फेरी लापारबाही गर्न थालियो भने हेडवर्क्स स्थानान्तरण गर्दैमा सुरक्षित हुँदैन। विपद्‌मैत्री संरचना बनाउनु नै दीर्घकालीन सुधार हुनु हो।'

यस्तो छ आयोजनाको बेलिविस्तार

मेलम्ची खानेपानी आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। बहुप्रतिक्षित आयोजना भएकाले यसप्रति सबैको सरोकार रहेको छ । सिएमसी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता तोडेपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउला त? भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ।

काठमाडौंको खानेपानी व्यवस्थापनका लागि विश्व बैंकको सहयोगमा सन् १९७२ मा आयोजनाको अध्ययन भएको थियो। सन् १९९२ मा स्नो माउण्टेन इञ्जिनियरिङ एण्ड कन्सल्ट्यान्टद्वारा सम्भाव्यता अध्ययन भइ मेलम्ची नदी डाइभर्सन उत्तम विकल्पका रुपमा पहिचान भएको थियो। आयोजना कार्यान्वयनका लागि सन् १९९८ मा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन भएको थियो। 

सन् १९९९-२००० मा आयोजनाको विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार भएको आयोजनमा विद्युत् उत्पादन तथा रिबर्मा सुन्दरीजल प्रसारण लाइनसहितको प्रस्ताव राखिएका थियो भने तत्कालीन लागत ४६४ मिलियन अमेरिकन डलर रहेको थियो।

दातृ निकायबीच भएका सहमतिका आधारमा विद्युत् तथा प्रसारण लाइन हटाइएको थियो। सन् २००१ मा एसियाली विकास बैंकद्वारा १२० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्नेगरी ऋण स्वीकृत भएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु भएका हो।

सन् २००५ मा नोराड, सिडा र विश्व बैंकले ऋण लगानीको प्रतिबद्धता फिर्ता लिएपछि लगानीको अभाव भएसँगै आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या हुन थालेको आयोजना कार्यालयको भनाइ छ।

सन् २००८ सम्म आयोजनाका सहायक कामअन्तर्गत जग्गा अधिग्रहण, पहुँच मार्गको निर्माण, क्याम्प साइट निर्माणलगायत सम्पन्न भएसँगै हेडवर्क्स र सुरुङ निर्माण सुरु भएको थियो। सन् २००५ मा एसियाली विकास बैंकको ऋण सम्झौताका सर्त अनुसार काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग तथा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड अध्यादेशमार्फत् खडा गरिएको आयोजना हो।

सन् २००७ मा एसियाली विकास बैंकको ऋण सम्झौताको अवधि समाप्त भएपछि पुनःसम्झौता हुन नसक्ने अवस्थामा आयोजनालाई सन् २००८ मा पुनःसंरचना गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको थियो। साथै लागत अनुमान ३१७ मिलियन अमेरिकी डलर कायम गरिएको थियो।

सन् २००८ देखि सुरुङ निर्माणको खरिद प्रक्रिया सुरु गरी जनवरी २००९ मा चिनियाँ निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको थियो। तत्कालीन समयमा आयोजना सम्पन्न गरिने म्याद सेप्टेम्बर २०१३ रहेको थियो। 

चालु आवका योजना 

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका लागि रु २८ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। चालु आवको अन्त्यसम्ममा आधारभूत स्तरको खानेपानी ९८ प्रतिशत, उच्च तथा मध्यम स्तरको खानेपानी सेवाबाट ३० प्रतिशत र प्रशोधन सहितको ढल प्रणाली सुविधाबाट ४.५ प्रतिशत जनसङ्ख्या लाभान्वित हुनेगरी कार्यक्रम अघि बढाइएको  छ।

हिमालको पानीलाई ‘ब्राण्डिङ’ गर्ने गरी ‘वाटर फ्रम द हिमालय’ कार्यक्रम घोषणा सरकारको योजना छ। चालु आवमा हिमालको पानीलाई ब्राण्डिङ गरी हिमाली क्षेत्रको प्रशोधित पानी निर्यात गने योजना बजेटमार्फत सार्वजनिक भएको थियो।

प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत खानेपानीको पहुँच पुर्‍याइ गुणस्तरीय खानेपानी सेवा विस्तार गर्दै लगिने बजेटमा उल्लेख छ। ‘एक घर एक धारा’को लक्ष्य प्राप्त गर्नेगरी खानेपानी आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, 'पुराना र सञ्चालनमा समस्या रहेका खानेपानी आयोजनाको मर्मत पुनःस्थापना कार्यका लागि एक अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।'

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अस्थायी हेडवर्क्सको स्तरोन्नति गर्दै बाह्रै महिना खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने बजेटमार्फत तात्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले जानकारी दिएका थिए। मेलम्ची जलाधारको भौगोलिक अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावबमोजिम आयोजनाको दिगो सञ्चालनका लागि दोस्रो चरणअन्तर्गत मेलम्चीमा याङ्ग्री र लार्के जोड्ने गरी संरचना निर्माण गरिने उनको उद्घोष थियो।

उपत्यकाको खानेपानीको दिगो व्यवस्थापनका लागि मकवानपुरको सिस्नेरी र ठोस्ने खोला तथा भक्तपुरको महादेव खोलाबाट पानी आपूर्तिको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने चालु आवको योजनामा उल्लेख छ। साथै उपत्यकाको चक्रपथभित्र नयाँ वितरण प्रणालीमार्फत पानी वितरण गरिनेछ। 

दोस्रो चरणअन्तर्गत किर्तिपुर, ठिमी, भक्तपुर, जोरपाटी, टोखा, कपन र पेप्सीखोला क्षेत्रमा पाइपलाइन निर्माण कार्य सुरु गरिने योजना छ। सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा सञ्चालित जलवायु अनुकुलित खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत चालु अवमा धादिङको गजुरी, चितवनको दिब्य नगर र भण्डारा, सुर्खेतको पञ्चपुरी र दैलेखको महावुलगायत स्थानका आयोजना सम्पन्न गर्न रु दुई अर्ब पाँच रोड विनियोजन भएको छ।

धरान र भरतपुरमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना सुरु गरिने, सुर्खेत उपत्यकामा भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजना अगाडि बढाइने, नेपालगञ्ज, जनकपुर, धनगढी, लुम्बिनीलगायत सहरमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्य सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन काभ्रेको पाँचखाल, भक्तपुरको दधिकोट, भोजपुर बजार, सप्तरीको कञ्चनपुर, सप्तकोसी तथा काठमाडौंको डाँछी खानेपानी आयोजना चालु आवमा सम्पन्न गरिने उल्लेख छ। 

नागरिकले कहिले पाउलान् मौलिक हक प्रत्याभूति गर्न?

नेपालको संविधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक नागरिकको खानेपानीको सहज पहुँचलाई मौलिक हकका रुपमा व्याख्या गरेको छ। अहिलेको अवस्थामा नागरिकहरुले कहिले पाउँलान् आफ्नो मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न? हरेक दलका नेताले चुनावी एजेन्डामा प्रथामिकताका साथ राख्ने गरेका खानेपानीको सहज आपूर्तिको व्यवस्थापन चुनाव पछि अन्योल बन्ने गरेको उपभोक्ताको भनाइ छ।

गुणस्तरीय पानी कहिले?

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघले सरकारले गुणस्तरीय खानेपानी वितरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको आरोप लगाएको छ। मन्त्रालयका उपसचिव मधु तिमल्सिनाका अनुसार हाल २७ प्रतिशतले मात्रै गुणस्तरीय खानेपानी पाएका छन्। 
 
सन् २०२५ सम्ममा दुई अर्ब मानिसले पानीको चर्को अभाव झेल्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघले बताएको छ। नेपालमा पनि खानेपानीका भावी समस्या समाधान गर्ने बाटो खोज्न जरुरी रहेको विज्ञहरु बताउँछन्। रासस