काठमाडौं- नेपाली अर्थतन्त्र पछिल्लो दुई वर्षदेखि निरन्तर दबाबमा रहेको छ। श्रृंखलाबद्ध समस्याका कारणले अर्थतन्त्र अझै पनि चलायमान हुन सकिरहेको छैन। 

पछिल्लो दुई वर्षदेखि प्रत्येक अर्थमन्त्रीको भाषणको एजेन्डा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने रहँदै आएको छ। पछिल्लो समय न्यून राजस्व संकलन हुँदा सार्वजनिक वित्तमा देखिएको असन्तुलन मुख्य समस्याका रुपमा देखिएको छ।

विशेषगरी अर्थतन्त्र चक्रिय समस्यामा फस्दै गएको छ। आयात नबढाए राजस्व घट्ने, राजस्व बढाउन आयात बढाउँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति रित्तिने। आयात रोकेर सञ्चिति बढाउनेबाहेक विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि उत्पादन नभएपछि अर्थतन्त्र चक्रिय समस्यामा फसेको छ। 

पछिल्लो समय सरकारी अधिकारीहरूले राजस्व बढाउने एकसुत्रीय एजेन्डाका रुपमा विद्युतीय गाडीमा दिइएको कर सहुलियत हटाउनुपर्नेलाई अघि सारेका छन्। कुनै एउटा क्षेत्रको वस्तुको आयातमा टिकेको राजस्व प्रणालीका रुपमा चित्रणमात्र गरिएको छैन यसले अर्थतन्त्रको असली चित्र देखाइएको छ। 

अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील बनाउनका लागि ईभीमा दिइएको सहुलियत जस्ता कयौँ क्षेत्रमा सहुलियत दिनुपर्ने वा आयात रोक्नुपर्नेसम्मका काम राज्यले भविष्यमा गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यस्ता जोखिम नलिइ उत्पादन बढ्ने सम्भावना रहँदैन। भनेपछि यति सानो सहुलियत दिन पनि नेपाल सक्षम छैन? यदि छैन भने अर्थतन्त्रमा ठूला सुधारको सम्भावना पनि करिब सकिएको मान्नुपर्ने हुन्छ। 

सवारीसाधन धनी वा गरिब जसले चढे पनि त्यसले खपत गर्ने इन्धनको आयातमा विदेशी मुद्राको खपत हुन्छ। कुनै पनि एउटा व्यक्तिले जीवनकालमा खपत गर्ने इन्धनबापत बाहिरिने रकम यदि ईभीमात्र सवारी भएमा देशभित्र रहन्छ। किनभने यस्ता गाडी चलाउनका लागि आवश्यक ऊर्जा हाम्रो आफ्नै देशको उत्पादन रहेको छ। १/२ वर्षको राजस्वमा घाटा खेपिसकेको सरकारले यदि यो पीडालाई खप्न सकेर टिक्न सक्यो भने यो ठूलो सन्देश हुनेछ।

करमा दिइने सहुलियतलाई सरकारले क्यालेन्डर बनाएरै जानुपर्छ। कुन अवस्थामा पुगेपछि सहुलियत पूर्णत: खारेज गर्ने हो भनेर। यस्ता सहुलियतलाई तत्कालीन राजस्वको गणितका आधारमा हेर्न हुँदैन।

सुरुवाती लागत देखाएर इन्धन तथा मर्मतमा लाग्ने शुल्कसमेत जोडेर गणितीय लाभ नभएको कतिपयको तर्क छ। गणितीय नाफा नभएपनि नोक्सानी भने छैन। खाली धनाढ्यहरूले चढ्ने व्यक्तिगत सवारीमा सरकारले करमा सहुलियत कहिलेसम्म दिने भन्ने प्रश्न भने रहेको छ। त्यसैले यसमा भने क्यालेन्डर बनाएरै जानुपर्छ। जस्तो सडकमा गुड्ने सवारीमा बहुमत ईभी हुने अवस्था भयो भने कर पनि सहुलियत दिनपर्दैन सायद। अर्कोतिर प्रविधिमा भइरहेको अन्वेषणले प्रत्येक वर्ष उत्पादन लागत घटिरहेको छ, यसले पनि मूल्य घट्ने र उपभोक्तलाई स्वाभाविक आकर्षित गर्ने सम्भावना हुन्छ।

अबको केही वर्षमै नेपालका सडकमा उत्रिने फ्रेस सवारीमा आधाभन्दा धेरै विद्युतीय हुन थाले भने कस्तो होला नेपाल? गणित पनि देशका लागि त्यति प्रतिकूल हुने छैन सायद जति हल्ला गरिएको छ। राजस्वको गणित अप्रत्यक्ष पूर्ति हुनसक्ने देखिन्छ।

सबैभन्दा पहिला त देशको ब्रान्डिङ हुनेछ। पूर्ण स्वच्छ ऊर्जाबाट चल्ने सवारीसाधन भएको देशका रुपमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति सिर्जना हुनेछ। यसबाट हुने लाभ अहिले केही अर्बमा घटेको राजस्वसँग तुलना हुँदैन। यदि यो काम अरु देशभन्दा पहिला हामीले गर्नसक्यौँ भने। त्यस्तै यसले अटो इकोसिस्टममा नयाँ अवसर सिर्जना गर्छ।

हालसम्म नेपाली सडकमा करिब १५ हजार प्यासेन्जर कार, १८ सय माइक्रो तथा भ्यान र सय-डेढसय ठूला बस गुडिरहेका छन्। त्यस्तै करिब २०/२२ हजार विद्युतीय दुई पांग्रे सवारी गुडिरहेको अनुमान गरिएको छ। विद्युतीय स्कुटर नेपाल आएको १५ वर्षभन्दा बढी भइसकेको तर सुरुवाती चरणमा आएका कयौँ ब्रान्ड बन्द भएका र नयाँ ब्रान्ड आउने क्रम भने जारी छ। विद्युतीय सवारी अब मेनस्ट्रिम अटोमोबाइल हुने क्रममा छ। प्यासेन्जर कारमा अहिले ६० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीय बिक्री हुन थालेको छ। कमर्सियलमा पनि बढ्दो छ। साझाले ठूला बस चलाउन थालेको छ। सबै ठूला घरानाहरु विद्युतीय सवारीको खोजिमा छन् किन भन्दा ईभी नै हो अब उपभोक्ताले खोज्ने र व्यवसायीले बिक्री गर्ने अनि सवारी उत्पादकले बनाउने।

विद्युतीय सवारीले इकोसिस्टममा ठूलो परिवर्तन त नगर्ला तर यसले बाटो भने फरक लिने देखिन्छ। सबैभन्दा पहिले यसले इन्धनको व्यापारलाई प्रभावित पार्नेछ। वर्षेनि १ खर्ब बढीको पेट्रोलियम पदार्त सवारीकै लागिमात्र आयात हुँदै आएको छ। यो रोकिने छ। यो रोकिँदा राज्यलाई राजस्वको घाटा लाग्छ तर नेपालकै जलविद्युतबाट उत्पादन भएको बिजुलीको खपत बढ्नेछ। यसरी खपत बढ्दा त्यस्ता कम्पनीको नाफा बढ्छ तर उनीहरूले तिर्ने आयकर थपिनेछ र राज्यलाई करको भरपाइ हुनेछ। इन्धनमा नेपाल सक्षम र आत्मनिर्भर हुने छ यसको ठूलो अर्थ हुनेछ। 

ऊर्जामा आधारित आम्दानी र त्यसले सिर्जना गर्ने रोजगारी थपिने छ। अहिलेका पेट्रोल पम्पको ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन हुने छ। त्यस्ता स्टेशन प्रविधिमैत्री हुनेछन् यसैकोमात्र छुट्टै डिजिटल इकोसिस्टम तयार हुनेछ। यसले अर्को अवसर सिर्जना गर्छ। योसँगै उत्पादन हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि छुट्टै अर्को कामले पनि रोजगारी थप गर्नेछ। 

कुनै पनि सवारीसाधन एकपटक किनेपछि त्यसको मर्मतसम्भार लागत उच्च हुन्छ परम्परागत साधनमा। यस्तो लागतमा मानव श्रमबाहेक सबै पैसा विदेशिन्छ। जुन ईभीमा हुँदैन। लागतका हिसाबले साना साना कुरामा पनि बचत हुन्छ। बरु अहिलेको मर्मतसम्भारमा खारिएको जनशक्तिलाई थप तालिम र प्रशिक्षण दिनुपर्ने आवश्यकता भने हुन्छ।

राज्यले कुनै पनि निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि राज्यले करमा छुटमात्र होइन आयात रोक्नुपर्नेसम्मको जोखिम लिनसक्ने क्षमता के कति छ भनेर पनि परीक्षण हुने यस्तो उत्प्रेरणलाई सरकारले बढाउनुपर्ने देखिन्छ। हरित अर्थतन्त्रतर्फको यात्रा थप दरिलो बन्ने निश्चित छ।