पराम्परागत इन्धन (डिजल तथा पेट्रोल) बाट चल्ने सवारीसाधनको बढ्दो उपयोगले नेपालको वातारण प्रदूषणमा यातायात क्षेत्रको हिस्सा सबैभन्दा बढी रहेको छ। गएको तीन दशकमा नेपालमा इन्धनको खपत १३ प्रतिशतले बढेको छ।

डिजेटलबाट चल्ने सवारीसाधनको आयात ५६ प्रतिशतले बढेको छ। हालै गरिएको एक अध्ययनले राष्ट्रियस्तरमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनको आयात (सन् १९८९ देखि २०१८) सम्ममा १६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।

यसका आधारमा गणना गर्दा डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनले मात्रै नेपालमा २ हजार ७ सय ८१ किलो कार्बन उत्सर्जन गरेकोमा काठमाडौं उपत्यकामा गुड्ने डिजेल गाडीले मात्रै ६ सय ८० किलो उत्सर्जन गरेको देखिन्छ।

सन् १९८९ को तुलनामा २०१८ सम्ममा कार्बन उत्सार्जन १६ गुणाले बढेको सो अध्ययनबाट देखिन्छ। यसैबीचमा नेपालमा तीव्ररुपमा सहरीकरण भएपनि अनुपयुक्त सार्वनजिक यातायातको मोडल, पूर्वाधार विकासमा संकुचित हुँदा बढ्दो ट्राफिक समस्या, सडक सुरक्षासम्बन्धी पर्याप्त नीति नहुँदा यसले बढाएको दुर्घटना र बढ्दो जनसंख्याले बढाएको मानव स्वास्थ्य समस्या आजको दिनमा मुख्य चुनौती बनेको छ।

वर्तमान समयमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै प्रत्येक वर्ष १६ प्रतिशतले सवारी साधनको खपत र कार्बन उत्सर्जन बढेको छ। सहरको आवश्यकता पूरा गर्न मोटरसाइकलको ९० गुणा र तीनपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको खपत १८ गुणाले सन् १९८९ पछि बढेको छ।

यस तथ्यांकले के देखाउँछ भने नेपालमा विद्युतीय सवारीसधानको आवश्यकता बढ्दै गएको छ। विद्युतीय सवारी साधनको खपतले पेट्रोलियम पदार्थको खपत शतप्रतिशत कटौतीमात्रै नगरेर सवारीसाधनले उत्सर्जन गर्ने कार्बन पनि घट्छ।

नेपालले विद्युतीय सवारीसाधनको खपत बढाउनका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। नेपालको राष्ट्रिय नीतिले पनि न्यून कार्बन उत्सर्जन गरी दिगो सवारीसाधनको खपत बढाउने नीति लिएको छ। सन् २००१ मा सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय सवारीसाधन नीतिको उद्देश्यमा सुपथ, मितव्ययी, सुरक्षित सेवामा आधारित र दिगो यातायात प्रणालीको विकास गर्ने राखिएको छ।

विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा प्रोत्साहनसँगै विद्युतीय ठूला बसहरू, ट्राम र अन्य यातायातका साधनको उपयोग बढाउन आवश्यक नीति लिएको छ। राष्ट्रिय वातावरण नीति २०१९ को पहिलो उद्देश्य (वातावरण प्रदूषण रोकथाम, नियन्त्रण र सावधानी) सम्बन्धी व्यवस्थामा स्वच्छ हावालाई मानव अधिकारको रुपमा परिभाषित गरिएको छ। नवीकरणीय ऊर्जा र विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउन यस नीतिले मार्गनिर्देश गरेको छ।

हाल निजी विद्युतीय सवारीसाधन मात्रै प्राथमिकतामा पारिरहेको छ भने सार्वजनिकरुपमा विद्युतीय सवारीसाधनको उपयोग बढ्न सकेको छैन। सार्वजनिक सवारीसाधनमा पनि विद्युतीय सवारीसाधनको खपत बढाउने नीतिमा थप प्रोत्साहन गर्न आवश्यक देखिएको छ।

यस्तै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति २०१९ ले वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोग गर्दै अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुर्‍याउनुपर्ने भनेपनि हामीले थोरैमात्रै उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएका छौँ। निजी सवारीसधानमा विद्युतीयतर्फ बढाउने सन्दर्भमा मात्रै हामीले सफलता हासिल गरेका छौँ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औँ योजना, दिगो विकासका लक्ष्य, काठमाडौं उपत्यका लागि वायु गुणस्तरीय व्यवस्थापन कार्ययोजना २०७६, वायु गुणस्तर मापदण्ड २०१२ र राष्ट्रिय, सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०१२ ले गरेका नीतिगत सहजीकरणले विद्युतीय सवारी साधनको उपयोग बढेको हो।

नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दै गएपनि तुलनात्मकरुपमा महँगो छ। आगामी ८/१० वर्षपछि व्याट्री परिवर्तनमा लाग्ने खर्च अर्कोतर्फ छँदैछ। चार्जिङका लागि उपयोग हुने विद्युत पनि नेपालमा महँगो नै छ।

यस्तै सार्वजनिक विद्युतीय सवारीमा अनुपयुक्त कर्जा सुविधाले पनि यसको उपयोग बढ्न सकेको छैन। नेपाल सरकार र विकास साझेदारबाट ग्रिन फण्ड प्राप्त गर्न कठिन रहेकाले ईभी कर्जाको ब्याजदर उच्च छ। यसका बाबजुत काठमाडौं उपत्यकमा विद्युतीय ट्याक्सीको प्रयोग बढ्दै गएको पाइन्छ।

विश्वका अन्य देशहरूको तुलनामा नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनका लागि नीतिगत पूर्वाधारको अभाव देखिन्छ। विद्युतीय सवारी साधनको उपयोग गर्दै पराम्परागत इन्धनको खपत घटाउनका लागि नेपालमा पनि नीतिगत पूर्वाधार निर्माण अपरिहार्य भइसकेको छ।

नीतिगतरुपमा विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने करको दर घटाउनु पर्ने, विद्युतीय सवारीसाधन खरिद मापदण्ड बनाउनु पर्ने र चार्जिङ स्टेसनहरूमा लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रबर्द्धन गर्ने खालका नीतिहरू महत्वपूर्ण हुन्छन्। यसका बाबजुत विद्युतीय सवारीसाधन हरित प्रबर्द्धनका लागि महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ।

विश्वका अन्य देशहरूमा यसले व्यापकता पाउन नसकिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा भने व्यावसायिक तथा पेशाकर्मीहरूले ईभीसम्बन्धी परियोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेकाले यसको माग बढ्दो छ। खासगरी प्रदूषण घटाउने, नवीकरणीय ऊर्जाको खपत बढाउने र सवारीसाधनको आयु बढाउनेलगायतका कारणले ईभीको बिक्री बढेको हो।

प्रतिबद्धता

सन २०३० सम्ममा नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालमा गुड्ने कुल सवारी साधनमा ९० प्रतिशत प्यासेन्जर कार तथा  दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन र ६० प्रतिशत सार्वजनिक सवारीसाधनमा विद्युतीकरण गर्ने नीति लिएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तरीय व्यवस्थापन कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएसँगै यसले एकीकृत सार्वजनिक यातायात प्रणालीको लक्ष्य लिएको छ। नेपाल विकासले जारी गरेको दोस्रो एनडीसीले सन् २०३० सम्ममा ९० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन (चार पाङ्ग्रे र दुई पांग्रे), र ६० प्रतिशत चार पांग्रे सार्वजनिक सवारी साधन बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

काठमाडौं उपत्यका लागि वायु गुणस्तरीय व्यवस्थापन कार्ययोजनाले काठमाडौं उपत्यकामा सवारी प्रदूषण कम गर्दै सर्वसाधारणको स्वास्थ्य र स्वच्छ वातावरण प्रबर्द्धनमा टेवा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। तर उक्त कार्ययोजनाले लिएका कुनै पनि लक्ष्य अगाडि बढाउन सकिएको छैन।

आगामी मार्गचित्र

वर्तमान नेपालको संविधानले यातायातसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश माहतह गएको छ। यसका साथै सार्वजनिक यातायातको विकासका लागि थुप्रै अन्य स्वतन्त्र संघ संस्थाहरू संलग्न छन्। सन् २०२० मा नै काठमाडौं उत्पत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना भइ यसले दिगो सहरी यातायातको अवधारणासमेत सार्वजनिक गरेको छ।  

प्राधिकरणले सार्वजनिक यातायातलाई सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयरुपमा हुँदै ग्रामीण तहसम्मका यातायाता पूर्वाधार परियोजना अनुगमन गर्नेछ। राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र ग्रामीणस्तरमा यातायात परियोजनाको सञ्चालन निकै चुस्त ढंगले गर्ने भनिएको छ।

प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेशस्तरमा विद्युतीय सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ।

यस्तै केन्द्रको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र प्रदेशस्तरीय पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच उच्च समन्वय कायम गर्दै विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा दिनुपर्छ। यसका लागि मन्त्रालयहरूमा पर्याप्त क्षमता विकास, अनुभव, बलियो सूचना प्रणाली तथा सहयोग संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक छ।

यसका साथै ईभीमा सरकारी अनुदान, करमा कटौती र ईभी नीति निर्माण गर्न सकेमा यसले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रबर्द्धनमा योगदान गर्छ।

विद्युत महसुल घटाउँदै चार्जिङ स्टेसनहरू बढाउन सके यसले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने छ। 

(डा. भुपेन्द्र दास वायु गुणस्तर तथा ऊर्जा विज्ञ हुन्।)