काठमाडौं- मस्यौदा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले सत्ता साझेदार दलहरुसँग छलफल गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं आयोगका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उपस्थितिमा सत्तारुढ दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो।
आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री दाहालसँगै पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्लेलगायत नेताको सहभागिता थियो।
छलफलमा आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले १६औँ योजनाको तयारीका बारेमा जानकारी गराएका थिए। आयोगका सहसचिव महेश भट्टराईले योजनाको तयारी बारे प्रस्तुति राखेका थिए।
उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठका अनुसार राजनीतिक दलहरुबाट प्राप्त सुझावहरु समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइनेछ। आयोगले यसअघि विज्ञहरुसँग सुझाव लिइसकेको छ।
आयोगले आवधिक योजनाका लागि सबै प्रदेशमा पुगेर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुसँग सुझाव लिइसकेको छ। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसहितको आर्थिक विकासको मुख्य लक्ष्यसहित सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/८२-२०८५/८६) को मस्यौदा निर्माण अन्तिम चरणमा छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट कार्यान्वयनमा जाने यो आवधिक योजनालाई गत माघ मसान्तभित्र ल्याइसक्ने गरी आयोगले कार्यसूची बनाएपनि अन्तिम स्वीकृतिका लागि केहि समय लागेको छ।
योजना आयोगका अनुसार विभिन्न क्षेत्रगत रणनीतिसहितका हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम राखेर आवधिक योजनाको मस्यौदा तयार पारिएको छ। मुख्य १४ वटा शीर्षकमा रुपान्तरणकारी रणनीति, प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम र परिमाणात्मक लक्ष्यसहितको खाका आवधिक योजनामा राखिएको छ।
समष्टिगत आर्थिक आधारहरुको सबलीकरण र तीव्रतर आर्थिक वृद्धि, उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रगत रुपमा शीर्षक राखिएका छन्।
गुणस्तरीय पूर्वाधार एवं एकीकृत यातायात व्यवस्था प्रणाली, आधुनिक, दिगो र व्यवस्थित शहरीकरण तथा बस्ती विकास, लैंगिक सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशीकरण र परिचालन, प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र सन्तुलित विकास, गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण र समतामूलक समाज निर्माण शीर्षकमा परिच्छेद छुट्याइएका छन्।
प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन तथा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपश्चातको सहजीकरण र दिगो विकास लक्ष्य र हरित अर्थतन्त्रलगायतका विषय आवधिक योजनामा राखिएका छन्। रासस
