काठमाडौ- अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सस्तो लोकप्रियता र कसैको लाभका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र आर्थिक ऐनमा वित्तीय अनुशासन नमिचिने जिकिर गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५८औँ वार्षिक साधारणासभा एवम् उद्योग वाणिज्य दिवस २०८० का अवसरमा अर्थमन्त्री पुनले लोकप्रियताका लागि वित्तीय अनुशासन नमिचिने बताएका हुन्।
'हामी अहिले सस्तो लोकप्रियताको कुरा गर्ने र ताली खाने अवस्थामा छैनौँ। करका दायरा हेरफेर हुँदा त्यसको कारणको पुष्ट्याइसहित आउँछ। व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा कसैलाई लाभ पुग्नेगरी करका दर हेरफेर हुने छैनन्। निजी क्षेत्रले सामूहिक रुपमा केही माग लिएर आए सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ', अर्थमन्त्री पुनले भने।
कुनै उद्योगी, व्यावसायिक घराना र व्यक्तिलाई सहयोग पुग्ने गरी बजेटबाट कर नीतिमा केही संशोधन नहुने अर्थमन्त्री पुनको भनाइ थियो। केही समयअघि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक परिदृष्य देखिएकोमा अहिले लय पक्रिएको भए पनि सुधार भयो भन्दैमा हौसिएर धेरै चिज गर्नसक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको उनले स्पष्ट पारे।
अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको समाधान खोज्ने जिम्मेवारी सरकारको रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार छिटोछिटो परिवर्तन भइरहेपनि राम्रा नीतिको निरन्तरताले नतिजा दिइरहेको बताए।
'जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनमा विगतका सरकारको नीतिको निरन्तरताले अहिले नतिजा देखाउन थालेको छ। अरु देशको भन्दा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था तुलनात्मक रुपमा राम्रा छन्। होटल क्षेत्रमा वृद्धिदर राम्रो देखिएको छ। यद्यपि, सरकारको खर्च नगर्न नसक्दा निर्माण क्षेत्रमा केही समस्या छ', उनले भने।
नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको राम्रो सम्भावना देखिएको र आगामी पाँच वर्षमा वार्षिक पाँच खर्ब रूपैयाँको सेवा निर्यात गर्नसक्ने अवस्थामा सूचना प्रविधि क्षेत्र पुग्नसक्ने उनको भनाइ थियो।
आफू मन्त्री भएर आएपछि बजारलाई चलायमान बनाउन करिब ७० अर्ब रूपैयाँबराबर रकम बजारमा पठाइएको पनि पुनको दाबी छ। त्यस्तै, प्रक्रिया पुर्याएर आएका निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी भइरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे।
