दाङ- कुनै समय महिलाको नाममा जग्गा अर्थात सम्पत्ति राख्ने चलन थिएन। महिलाका नाममा सम्पत्ति राखे उनीहरू दोस्रो विवाह गरेर जान सक्छन्, श्रीमान् तथा परिवारका अन्य अभिभावकलाई हेप्ने गर्दछन् भन्ने लगायतका लान्छना लगाइन्थ्यो।
कसैले पनि महिलाको नाममा पैत्रिक सम्पत्ती राख्न मान्दैन थिए। केही सम्पन्न परिवारका महिलाको नाममा माइतीबाट प्राप्त भएको सम्पत्ति (पेवा) मात्र हुन्थ्यो।
अझ अविवाहिता छोरीलाई त ‘उनीहरू अर्काको घर जाने जात हो, भोलि छोराले के खाला?’ भन्ने सामाजिक मान्यता थियो। त्यसैले घरको मालिक पनि पुरुष, जग्गाको मालिक पनि पुरुष, व्यवसायको मालिक पनि पुरुष हुने गर्थे।
पछिल्लो समय उक्त परम्परामा परिवर्तन आएको छ। सरकारले महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा कर छुट दिने व्यवस्था गरेपछि जग्गामा महिलाको स्वामित्व बढ्दै गएको छ। त्यस्तै नेपालको संविधानमा कानूनले अंश र वंशमा महिलाको हक स्थापित गरेकाले महिलाको स्वामित्व बढ्दै जाँदा सम्पत्तिमाथिको पहुँच पनि बढ्दै जान थालेको छ।
सरकारले महिलाको नाममा जग्गा किनबेच गर्दा राजस्वमा केही प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेपछि महिलाको नाममा पनि सम्पत्ति राख्न थालिएको छ। सम्पत्तिमा महिलाको अधिकार सुनिश्चत गर्ने उद्देश्यले महिलाको नाममा घरजग्गा नामसारी गर्दा राजस्वमा छुट दिने नीति ल्याएपछि दाङमा महिलाको नाममा घरजग्गा पास गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन थालेको मालपोत कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत २५ सम्ममा चार हजार दुई सय १२ जना महिलाले आफ्नो नाममा जग्गा पास गराएका छन्। सहरी क्षेत्रका तीन हजार एक सय २७ र ग्रामीण क्षेत्रका एक हजार ८५ जना रहेका मालपोत कार्यालय तुलसीपुरका सूचना अधिकारी लक्ष्मी तामाङले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार ती महिलाले आफ्नो नाममा जग्गा पास गर्दा दुई करोड ३५ लाख ३७ हजार एक सय ५३ रूपैयाँ राजस्व छुट भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पाँच हजार आठ सय ११ महिलाले आफ्नो नाममा जग्गा पास थिए। तीमध्ये सहरी क्षेत्रका चार हजार पाँच सय ७३ र ग्रामीण क्षेत्रका एक हजार दुई सय ३८ जना रहेका छन्। ती महिलाले आफ्नो नाममा जग्गा पास गर्दा रु २३ करोड १४ लाख ४९ हजार ९८ राजस्व छुट भएको पनि सूचना अधिकारी तामाङले जानकारी दिइन्।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सहरी क्षेत्रका पाँच हजार नौ सय ७२ र ग्रामीण क्षेत्रका एक हजार आठ सय २७ गरी कूल सात हजार सात सय ९९ जना महिलाको नाममा जग्गा पास गराउँदा आठ करोड ४५ लाख ४० हजार चार सय ७६ रूपैयाँ राजस्व छुट भएको थियो।
अघिल्लो वर्षको भन्दा गत वर्ष कारोबार कम हुँदा महिलाको नाममा जग्गा दर्ता (रजिष्ट्रेशन) गर्नेको सङ्ख्या कम देखिएको उनको भनाइ छ। समग्रमा हेर्दा सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच बढ्दै गएको सूचना अधिकारी तामाङले बताइन्।
'कित्ताकाट बन्द हुनु, घरजग्गामा लगानी गर्नेको सङ्ख्या घट्नुलगायत कारणले पछिल्लो समयमा जिल्लामा जग्गाको कारोबार घटेपनि जति लिखत पारित भए त्यसमा महिलाको पहुँच उल्लेख्य छ', तामाङले भनिन्। महिलाको नाममा जग्गा रजिष्ट्रेसन गर्दा २५ प्रतिशत राजस्व छुट गर्ने सरकारले नीति ल्याएसँगै जग्गा पास गर्नेको सङ्ख्या वृद्धि हुन थालेको उनको भनाइ छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सहरी क्षेत्रका चार हजार आठ सय ९७ र ग्रामीण क्षेत्रका एक हजार पाँच गरी जम्मा पाँच हजार नौ सय दुई महिलाको नाममा जग्गा पास हुँदा रु दुई करोड ८६ लाख १० हजार सात सय २३ राजस्व छुट भएको थियो।
मालपोत कार्यालयका अनुसार सरकारको उक्त नीति लागू हुनुअघि जिल्लामा केही न्यून सङ्ख्यामा मात्र महिलाको नाममा जग्गा पास हुने गरेको थियो। अहिले त्यो सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।
'हामी एकै रथका दुई पाङ्ग्रा हौँ, श्रीमतीको नाममा जग्गा पास गर्दा राजस्वमा २५ प्रतिशत छुट पाइन्छ भने किन नगर्ने? त्यसैले अहिले किन्न लागेको घरजग्गा श्रीमतीको नाममा पास गर्न लागेको छु', तुलसीपुर-६ का ६४ वर्षीय लोकबहादुर डाँगीले भने।
मालपोत कार्यालयमा जग्गा पास गर्न आएकी तुलसीपुर-५ का ४३ वर्षीया शारदा वलीले आफ्नो नाममा जग्गा राख्दा सुरक्षित हुनुका साथै राजस्वमा छुट पनि पाउने हुँदा अहिले किन्न लागेको खेतीयोग्य जमिन पास गराउन आएको बताइन्।
'महिलालाई सशक्तीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सोचले सरकारले महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा राजस्वमा छुट दिने नीति ल्याएको हो। यसबाट महिलाको नाममा जग्गा पास गर्नेको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुनुका साथै महिलाको स्वाभिमान पनि बढाएको छ', महिला अधिकारकर्मी बिमला शर्माले भनिन्।
उनका अनुसार सरकारको यो नीतिले सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच बढाउनुका साथै आत्मनिर्भर बनाउन पनि सहयोगी रहेको छ। सहरी क्षेत्रका भन्दाबढी ग्रामीण क्षेत्रका महिलालाई आत्मनिर्भर बनाएको शर्माले अनुभव सुनाइन्।
मालपोत कार्यालय तुलसीपुरमा जग्गा रजिष्ट्रेसन गर्ने दलित समुदाय, ज्येष्ठ नागरिक, सहिद परिवार, अपांगता भएका व्यक्ति र एकल महिलालाई पनि राजस्वमा २५ प्रतिशत छुट दिने प्रावधान रहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी तामाङले जानकारी दिइन्।
चालु आवको हालसम्म ४३ जना दलितले रु नौ लाख ४६ हजार तीन सय ९४ राजस्व छुट पाएका छन्। एकजना अपांगता भएकाले २१ हजार तीन सय १९ रूपैयाँ र एकजना एकल महिलाले १५ हजार ६ सय ७१ रूपैयाँ राजस्व छुट पाएका उनले बताइन्। साथै चालु आवमा ज्येष्ठ नागरिक र सहिद परिवारबाट भने एक जनाले पनि सो सेवा लिएका छनैन्। रासस
