काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आगामी बैशाख १६ र १७ मा आयोजना गर्न लागिएको तेस्रो नेपाल लगानी सम्मेलन २०२४ का सम्बन्धमा नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगहरू, विकास साझेदार तथा संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालले लगानीको वातावरण सुधारका लागि महत्वपूर्ण कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार तथा लगानीयोग्य परियोजनाहरू समेत तयार भइरहेको जानकारी गराउँदै सम्मेलनमा सम्भाव्य विदेशी लगानीकर्ताहरूको उल्लेख्य सहभागिताका लागि कूटनीतिक नियोगहरू र विकास साझेदारहरूको सहयोग नेपाल सरकारले अपेक्षा गरेको बताए।
‘लगानी सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका सम्भाव्य परियोजनाहरू सोकेस, मार्केट साउन्डिङ तथा लगानी आह्वान गरिने हुँदा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई यो अवसर उपयोग गर्नका लागि यहाँहरूबाट सन्देश प्रवाहित हुनेछ भन्ने नेपाल सरकारले विश्वास लिएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘सरकार लगानीको पूर्ण सुरक्षाका लागि प्रतिवद्ध छ। लगानीकर्ताको चासो र उनीहरूले सामना गर्नुपरेका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गरिनेछ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले लगानी सम्मेलनको सफलता परियोजनामा व्यक्त हुने लगानीको प्रतिबद्धता र त्यसको प्राप्ति (रियलाइजेसन) मा निर्भर हुने जनाउँदै लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय र उद्योग विभागमार्फत् विदेशी लगानीलाई व्यवस्थित गरिएको उल्लेख गरे। कूटनीतिक नियोग, विकास साझेदार तथा लगानीकर्ताको सुझावलाई समेत मध्यनजर गर्दै नेपाललाई लगानीकर्ताको मुख्य छनौटको गन्तव्य बनाउन सरकार प्रयासरत रहेको बताए।
छलफल कार्यक्रममा मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले द्विपक्षीय लगानी समझदारीको फ्रेमवर्क मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भैसकेको जानकारी गराउँदै लगानी सम्मेलनमा सोकेस हुने परियोजनाहरूको सूची र विवरण छिट्टै सार्वजनिक गरिने बताए।
कार्यक्रमको प्रारम्भमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले आगामी लगानी सम्मेलनको तयारी, संशोधन हुन लागेका कानूनहरू तथा लगानी सम्मेलनमा सोकेस हुने परियोजनाबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।
सम्मेलनले नीति निर्माता, निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता, विकास साझेदार, विकास वित्त प्रदायक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, विज्ञ, थिंक ट्यांक लगायतलाई एकै ठाउँमा ल्याउने हुँदा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ता तथा अन्य सहभागीहरूका लागि नेटवर्किङ गर्ने, लगानी सम्भाव्यता पहिल्याउने र लगानी सम्बन्धी समझदारीरसम्झौता गर्न उपयुक्त प्लेटफर्म प्रदान गर्ने उनले चर्चा गरेका थिए।
साथै सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजनाहरुको लगानी स्वीकृति गर्ने निकायहरुको संस्थागत सुदृढीकरणमा बहुपक्षीय विकास साझेदारहरुको सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे।
छलफलमा राजदूतहरू र विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूले कानून संशोधनका व्यहोरा, परियोजनाका विवरण तथा द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता जस्ता विषयमा चासो राखेका थिए। उनीहरूले लगानी सम्मेलनको पूर्ण सफलताका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
