काठमाडौं- विकासको नीति तथा योजनको कार्यान्वयनमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामा प्रवर्द्वन गरी लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नका लागि 'अनुगमन तथा मूल्यांकन ऐन २०८०' जारी भएको छ।
विकासको नीति तथा योजनाको अनुगन तथा मूल्यांकनलाई तथ्यपरक, विश्वसनीय, गुणस्तरीय, व्यवस्थित, नतिजामुखी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने भन्दै ऐन जारी गरिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाको नियमित र आवधिक रुपमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नु वा गराउनु पर्ने ऐनमा उल्लेख छ।
अनुगमन तथा मूल्यांकनमा १० वटा उद्देश्य राखिएको छ। जसमा दीर्घकालीन सोच र आवधिक योजना र रणनीति रहेको छ।
उद्देश्यहरूमा योजनाको दस्तावेज, सोच तालिका वा नतिजाको खाका र स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रमको समेत अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने उद्देश्य ऐनमा रहेको छ।
यसैगरी योजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्दा योजनाको डिजाइन तथा लाभ लागत, प्राविधिक तथा वातावरणीय पक्ष, प्रक्षेपित उपलब्धि,सामञ्जस्यता, सान्दर्भिकता, प्रभावकारिता तथा कार्यदक्षता, लैङ्गिक समता तथा समावेशिता, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता वा प्रतिबद्धताका विषयहरूलाई आधार बनाइने ऐनका उल्लखे छ।
यसबाहेक अनुगमन वा मूल्यांक गर्दा योजना स्वीकृत हुँदा निर्धारण गरिएको लगानी तथा प्रतिफलसम्बन्धी सूचकलाई समेत आधार मान्नुपर्ने विषय पनि ऐनमा उल्लेख छ।
यसैगरी अनुगमन तथा मूल्यांकनमा ऐनबमोजिम आवधिक योजना, गुरुयोजना तथा वार्षिक योजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्दा गरिबी न्यूनीकरण तथा दिगोपनाको दृष्टिबाट उपयुक्त भए वा नभएको विषयलाई समेत आधार मान्नु पर्ने छ।
यसैगरी सामाजिक विकाससम्बन्धी योजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्दा लक्षित समूह लाभान्वित भए वा नभएको विषयलाई समेत आधार मान्नु पर्ने ऐनमा उल्लेख छ।
अनुगमन गर्नु पर्ने ९ विषयहरू
- योजना कार्यान्वयन गर्दा लगानी तथा साधनको प्रवाह उचित ढङ्गले भए वा नभएको,
- योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक जनशक्ति भए वा नभएको,
- सामाजिक परीक्षण वा सार्वजनिक सुनुवाइ भए वा नभएको,
- योजनाको अपेक्षित नतिजा हासिल भए वा नभएको,
- योजनाको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम वा समयतालिका बमोजिम स्रोत साधनको प्राप्ति तथा प्रयोग भए वा नभएको,
- योजनाको कार्यान्वयन स्वीकृत डिजाइन, स्वीकृत स्पेसिफिकेशन र गुणस्तर बमोजिम भए वा नभएको,
- योजनाको लक्ष्य बमोजिमको कार्यान्वयन क्षमता भए वा नभएको,
- योजना कार्यान्वयनमा कुनै समस्या वा बाधा व्यवधान देखिए वा नदेखिएको,
- योजना कार्यान्वयनमा कुनै समस्या वा बाधा व्यवधान देखिएकोमा सोको समाधानको लागि आवश्यक उपायको अवलम्बन भए वा नभएको र त्यस्तो उपाय अवलम्बन गरिएको भए उचित र प्रभावकारी भए वा नभएको।
आयोजनाको मूल्यांकन गर्नु पर्ने ६ विषय
- योजना तर्जुमा गर्दा कार्यान्वयनको चुनौती र जोखिमको उचित मूल्याङ्कन भए वा नभएको,
- योजनाको सामञ्जस्यता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, प्रभाव तथा दिगोपनाका दृष्टिले उपयुक्त ढङ्गले योजना कार्यान्वयन भए वा नभएको,
- योजना कार्यान्वयनमा निर्धारित गुणस्तर कायम भए वा नभएको र गुणस्तरीय स्रोत साधनको प्रयोग भए वा नभएको,
- निर्धारित समयमा योजना सम्पन्न भए वा नभएको,
- योजना कार्यान्वयनबाट अपेक्षित नतिजा समयमै र लागतप्रभावी रूपमा हासिल भए वा नभएको वा के-कस्तो नतिजा हासिल भएको,
- निर्धारित उद्देश्य र लक्ष्य बमोजिम नतिजा प्राप्त हुने गरी लगानी भए वा नभएको र सोको प्रतिफल हासिल भए वा नभएको।
यसैगरी ऐनमा योजनाको पूर्वमूल्यांकन गर्दा योजनको सान्दर्भिकता, औचित्य र लाभ-लागतको आधारमा योजना कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त भए वा नभएको विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छ। ऐनमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्दा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्नु पर्ने विषय उल्लेख छ। ऐनमा अनुगमनका चरणहरू र मूल्यांकनको आधारभूत मापदण्ड समेत रहेको छ।
अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने निकाय भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय तोकिएको छ। ऐनमा तेस्रो पक्षबाट समेत अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न सकिने विषयमा उल्लेख गरिएको छ। अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी पाएकोले तोकेको जिम्मेवारी पूरा नगरे कारबाहीसमेत हुने विषय ऐनमा उल्लेख छ।
