काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ५ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ (११.५ प्रतिशत) कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेपनि अर्थतन्त्रमा माग नबढेकाले फागुन मसान्तसम्ममा ४.२ प्रतिशत मात्रै प्रवाह भएको छ।

चालु आवको ८ महिनामा निजी क्षेत्रतर्फ १ खर्ब ९९ अर्ब ५० मात्रै कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ।

गत वर्षको यसै अवधिमा १ खर्ब २८ अर्ब मात्रै कर्जा प्रवाह भएको थियो। अर्थतन्त्रमा माग बढ्न नसकेकाले कर्जा प्रवाह न्यून हुँदा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लिएको लक्ष्य प्राप्त नहुने निश्चित प्राय भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा १ खर्ब २८ अर्ब मात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ। पुस मसान्तमा आएर ८२ अर्ब रूपैयाँ कर्जा बढेपनि ब्याज पुँजीकरण हिस्सा उच्च छ।

पुस मसान्तमा राष्ट्र बैंकले दिएको कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधाले गर्दा कर्जालाई फुलाउने काम मात्रै गरेको हो। कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण सुविधाका कारण पुस मसान्तमा करिब ६० देखि ६५ अर्ब रूपैयाँ ब्याज पुँजीकरण भएको थियो। जसले गर्दा यस महिनामा कर्जा बढेको जस्तो देखिएको हो। पुस मसान्तसपछि कर्जा खासै बढ्न सकेको छैन। माघ महिनामा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा १ खर्ब ९२ अर्ब रूपैयाँ प्रवाह भएको छ।

पुस मसान्तमा कर्जा प्रवाह वास्तविकरुपमा नभई ब्याज पुँजीकरणका कारण बढेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ। यस अवधिमा करिब ६० देखि ६५ अर्बको बीचमा ब्याज पुँजीकरण भएको स्रोतको दाबी छ।  

'पाँच महिनामा ११० अर्ब कर्जा भएकोमा पुस एकै महिनामा कर्जा ८२ अर्बले बढ्नुको कारण ब्याज पुँजीकरणको व्यवस्था हो। पुसमा दोस्रो त्रैमासको क्लोजिङ हुने भएकाले ठूलो संख्यामा ऋणीहरुले ब्याज पुँजीकरण गर्दा कर्जा प्रवाह बढेको जस्तो देखिएको हो। वास्तविक कर्जा प्रवाह हेर्ने हो भने मंसिर मसान्तलाई हेर्नुपर्छ। मंसिर मसान्तसम्म कर्जा प्रवाह खासै नबढेकाले अर्थतन्त्रले शिथिल रहेको प्रस्ट हुन्छ', स्रोतले भन्यो।

नकारात्मक सूचीमा पर्ने वस्तुहरु मदिरा, खैनी, चुरोटबाहेकका सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायलाई राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिएको छ। गत असार मसान्तसम्म प्रतिशत असल वर्गमा रहेका र १० प्रतिशतसम्म ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गरेका ऋणीलाई राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुर्नसंरचनाको सुविधा दिएको छ।

राष्ट्र बैंकको यसै सहुलियतले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा कम देखिएको हो। राष्ट्र बैंकले उक्त सुविधा हटाउने हो भने बैंक वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा १० प्रतिशतभन्दा माथि जाने निश्चित रहेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन्।

चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा पनि बैंकहरु दबाबमै छन्। अर्थतन्त्र शिथिल रहेकाले कर्जाको माग र ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा भएको समस्याका कारण तेस्रो त्रैमासमा बैंकहरुको वित्तीय वितरणमा दबाब पर्ने निश्चित छ।

निजी क्षेत्र समस्यामै भएकाले ऋण भुक्तानी दबाबमा हुँदा खराब कर्जा बढ्न गए प्रोभिजनिङ बढ्ने र यसले सञ्चित नोक्सानी थप बढाउने भएकाले पुँजीकोष दबाबमा पर्ने भन्दै बैंकर्समा चिन्ता बढेको हो।

अर्कोतर्फ चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको अन्त्य हुन ३ दिन बाँकी रहेको छ। यस अवधिमा कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने भन्दा ब्याज पुँजीकरण गर्नका लागि ऋणीहरुले ताकेता गर्न थालेका छन्। चैतमा पनि ब्याज पुँजीकरणको रकम बढ्ने र यसले कर्जा बढाएजस्तो जस्तो देखाएपनि वास्तविक कर्जा प्रवाह कम हुने समस्याले पुनरावृत्ति पाउने देखिन्छ।

गत आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै तरलता सहज भएपनि बैंक वित्तीय संस्थाहरुले चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म कर्जा प्रवाहभन्दा बढी निक्षेप संकलनमा बढी जोड दिएका थिए। कर्जा निक्षेप अनुपातमा समस्या भएका बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाएको दबाबमा सीडी सुविधाजनक अवस्थामा रहेका बैंकहरुले पनि निक्षेपको ब्याजदर बढाउन बाध्य भएका थिए। 

संस्थागत मुद्दती निक्षेप खोसिने भयमा कतिपय तरलता सहज भएका बैंकहरुले पनि कर्जा विस्तारको सट्टा ब्याजदर बढाएर निक्षेप सुरक्षित गर्न खोज्दा बैंकहरुको ब्याजदर उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो।

तरलता सहज भएको बेलामा ब्याजदर घटाएर व्यापार विस्तारतर्फ नलागेकाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरुको वित्तीय विवरण नराम्रोसँग प्रभावित भयो। एकातर्फ अर्थतन्त्र सुस्त भइ कर्जा असुलीमा समस्या हुँदा खराब कर्जा बढ्यो भने अर्कोतर्फ बैंकहरुको प्रोभिजनिङ बढ्यो।

बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेकाले धितो लिलामी गर्नेक्रम बढ्यो। तर, अर्थतन्त्रमा छाएको शिथिलताका कारण धितो नबिकेपछि बैंकहरुको प्रोभिजनिङ बढ्दा अधिकांश बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक भएको हो।

वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक हुँदा बैंकहरुको सञ्चिति नोक्सानी बढिरहेको छ। जसले गर्दा बैंकहरुको प्राथमिक पुँजीकोषमा दबाब परेको हो। दोस्रो त्रैमासमा आइपुग्दा बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा र पुँजीकोष थप दबाबमा फसेको छ।

तीन वाणिज्य बैंक र १ विकास बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशतभन्दा तल आउँदा ती बैंकहरुको चालु आर्थिक वर्षबाट लाभांश वितरण गर्न नपाउने निश्चित छ।