काठमाडौं- पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले विद्युत विधेयक ७० लाख सेयर लगानीकर्ता र हाइड्रो व्यवसायीको हितलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर आउने बताएका छन्। 

इप्पानले आयोजना गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया,उपादेयता र दीर्घकालीन महत्व विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सोमबार उनले विद्युत विधेयकका देशको हित र व्यवसायीहरूको हितमा हुनेगरी अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।

उनले जलविद्युतमा व्यवसायी मात्रै नभएर ७० लाख सर्वसाधारण लगानीकर्तासमेत रहेको भन्दै लगानीकर्ताको हितमा हुनेगरी अघि बढ्ने दाबी गरे।

सभापति सिंहले व्यवसायीहरूले घर,खेत धितो राखेर उद्योग सञ्चालन गरी रहेको बताए। उनले राज्यले उद्योग सञ्चालन गर्ने हाइड्रो व्यवसायीहरूलाई बाधा अवरोधमा अलमल्याउँदा उद्योगबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए।

सिंहले देश बचाउने लागि पनि उद्योगी व्यवसायी बाहेक अन्य विकल्प नभएको बताए। उनले देश बचाउने र बनाउने वर्ग ऊर्जा व्यवसायीहरू भएको भन्दै निर्माण व्यवासायीहरूको जस्तो अवस्था जलविद्युत व्यवसायीले पनि भोग्नुपरे राम्रो भविष्य नभएको बताए।

उनले सरकारले ८ देखि १० वटा ठूला हाइड्रो पावरहरू मुलुकमा बनाउनसके लाखौं युवाशक्ति पलायन हुनबाट रोक्न सकिने बताए।

'अहिलेकै अवस्थामा विदेश पलायन हुने हो भने केही वर्षमा इन्जिनियर लगायतका जनशक्ति विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था आउने छ। व्यवसायी र युवालाई मुलुकमा रोक्नु दायित्व पनि सरकारको हो, निजी क्षेत्र एक ढिका हुन आवश्यक रहेको छ' उनले भने। 

उनले निजी क्षेत्र एक ढिक्का भए व्यवसायीमैत्री कानून बनाउन राज्य बाध्य हुने बताए।

यस्तो छ उनको भनाइ- 

देश बचाउने र बनाउने वर्ग ऊर्जा व्यवसायीहरू हुन्। ऊर्जा व्यवसायीहरूको पनि निर्माण व्यवासायीहरूको जस्तो अवस्था भोग्ने हो भने भविष्य छैन। नेपालका ७० लाख नेपालीहरूले सेयर किनेर हाइड्रोमा लगानी गरेका छन्। व्यवसायीहरूले घर खेत धितो राखेर उद्योग सञ्चालन गरी राख्नुभएको छ।

यसरी उद्योग सञ्चालन गर्ने हाइड्रो व्यवसायीहरूलाई बाधा अवरोधमा अलमल्याउने हो भने उद्योगबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। देश बचाउने हो भने उद्योगी व्यवसायी बाहेक अन्य विकल्प छैन।

८ देखि १० वटा ठूला हाइड्रो पावरहरू मुलुकमा बनाउन सक्यो भने लाखौँ युवाशक्ति पलायन भइरहेको अवस्था छ। देश निर्माण गर्न मुलुकमा नै रोक्न सक्छौँ।

इन्जिनियर र ओभररियरहरूलाई मुलुकमा रोकेर रोजगारी दिनसक्छौँ। होइन भने छिमेकी देशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो हुन नदिऔँ। बचाउनु पर्ने सरकारको पनि दायित्व हो। देशभन्दा ठूलो व्यापार हुँदैन।

विद्युत विधेयक बन्न गइरहेको छ। त्यो राष्ट्र हित, जनहित, उद्योगी व्यवसायीहरू, ७० लाख लगानीकर्ताको हितलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर अगाडि बढाउँछौँ।

एक वर्षमा तीन वटा सरकार परिवर्तन भइसकेको छ। निजी क्षेत्र एक ढिक्का हुन आवश्यक छ। एक ढिक्का भए व्यवसायीमैत्री कानून बनाउन राज्य बाध्य हुन्छ। निजी क्षेत्र एक भएर सरकारलाई विद्युत बन्द गर्छौं भन्दै धम्काउन सक्नुपर्छ।