विद्युतीय गाडी चढ्नुपर्छ भन्ने सोच तमाम जेसुकै भनेता पनि खर्च नै हो। खर्चबाहेक अन्य विषय नगण्य हुन सक्छन्।
एउटा गाडी चढ्ने स्तरमा पुगिसकेको र आधारभूत तथा मध्यम खालका गाडी चढ्नेका लागि नेपालमा आजको दिनमा ईभी सबैभन्दा किफायती छ। किफायती र सुरक्षाको दृष्टि नै मुख्य कारण हो।
नेपालमा गाडीको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारले होइन, नेपालको भन्सारले निर्धारण गरेको छ। पेट्रोलियम गाडीमा २ सय ५० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ। जसका कारण महँगो हुने गरेको छ। तर विद्युतीय गाडीमा भन्सार शुल्क कम छ।
मध्यम खालको ईभी कारमा १५/२० प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क रहेको छ। जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगो हुँदाहुँदै पनि नेपालमा विद्युतीय गाडी सस्तो आएको छ। सानो एउटा उदाहरण हेरौँ।
टाटाको नेक्सन डिजेल गाडी भारतमा ८ लाख भारु पर्छ, नेपालमा त्यही गाडीको मूल्य ५० लाख रुपैयाँ पर्छ। टाटाको नेक्सन ईभी भारतमा १७ लाख पर्छ। सोही गाडी नेपालमा ४६ लाखमा बिक्री हुन्छ। भनेपछि ८ लाखबाट १७ लाख भनेको त पक्कै पनि सबै हिसाबले राम्रो होला।
अब खर्चको कुरा गर्दा एउटा पेट्रोल गाडीले सामान्यतः मासिक काठमाडौंमा अफिस-घर गर्दा एक लिटर पेट्रोलले ८ देखि १० किलोमिटर दिन्छ। तीन/चार महिनामा एकपटक सर्भिसमा लैजाँदा १५ देखि २० हजार रुपैयाँको बिल आउँछ। बीमा र कर छुट्टै छँदैछ। मासिक १ सय २० लिटर तेलको खर्च आउँछ। जुन भनेको २० हजारभन्दा बढी हुन आउँछ। तर त्यही ईभीमा १२ देखि १५ सयको बिजुली खर्चले महिनाभर गुडाउन मिल्छ।
चार्ज घरमै गर्ने हो, कतै लैजानु पनि परेन। ईभी र आईसी इन्जिन कारको खर्चको अन्तर जुन छ अन्त्यन्तै धेरै छ।
त्यसपछि आयो सर्भिसिङ र पार्टपुर्जाको कुरा। १० हजार किलोमिटर चढ्नेबेलासम्म ईभीमा एक रुपैयाँ पनि सर्भिसिङमा खर्च आउँदैन। सर्भिसिङका लागि कम्पनीले बोलाउँदा लगिदियो १/ २ सय रुपैयाँको बिल आउँछ।
यदाकदा सुनिन्छ ईभीमा कम्पनीले दिएको ८ वर्षको वारेन्टी सकिएपछि के? तर ८ वर्षपछिको कुरा अहिले सोच्ने विषय होइन। मलाई त के लाग्छ भने अबको केही वर्षमै ईभीको ब्याट्रीहरु दुई लाख रुपैयाँमै परिवर्तन हुने अवस्था आउँदैछ। सन् २००० देखि २०२४ सम्म आइपुग्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले ब्याट्रीको मूल्य घटिसकेको छ। ब्याट्रीको भाउ अहिले पनि लगातार घट्ने काम भइरहेको छ।
८ वर्षपछि यही गाडी चढ्दा दुई लाखमै ब्याट्री परिवर्तन हुने अवस्था आउँदैछ। यसकारण समस्या ब्याट्रीमा पनि देखिँदैन।
समस्या कहाँनिर छ भने नेपालको अस्थिर कर प्रणालीमा छ। एउटा मान्छे अर्थमन्त्रीलाई भेटेर आउँछ एक किसिमको हल्ला ल्याउँछ। फेरि अर्को मान्छे भेटेर आउँछ अर्को हल्ला ल्याउँछ। देशका लागि के ठीक हो के बेठीकभन्दा पनि पक्ष विपक्षका लविङले निर्णय हुने गरेको छ। अर्को चिन्ता सरकारलाई भन्सार राजस्वको भएको सुनिन्छ। पहिलो कुरा त अब हामीले कर नीति परिवर्तन गर्न जरुरी छ।
सामान आयात गरेर कर लिएर देश चलाउने सोच नै बदल्न जरुरी भइसकेको छ। कहिले हामी भन्छौँ रेमिट्यान्सबाट देश चलाउने, कहिले भन्छौँ भन्सार राजस्वबाट देश चलाउने। दुईवटैबाट देश चलाउने कुरा गलत हो। ईभी आयात गर्दा केही पैसा बाहिर जान्छ। तर प्रयोगकर्ताकोमा आएर हेर्दा अत्यन्तै फाइदा छ।
हालसलै एउटा तथ्यांक आएको छ। नेपालमा आयात गरिने १० वटा सामानमध्ये ५ वटा ठूला ‘पावर’सँग सम्बन्धित रहेको छ। पेट्रोल, डिजेल, खाना पकाउने ग्यास, हवाई इन्धन र कोइला सबैभन्दा बढी आयात हुने सामग्री हुन्। त्यसमध्ये हवाई इन्धनलाई बाहिर राख्दा ती चारवटा प्रोडक्टले नेपालको आयातको १८ प्रतिशत हिस्सा लिएको छ।
यदि तीन वर्ष बिजुलीमा राम्रोसँग काम गरियो भने त्यो आयातलाई ८ प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ। हामीले हाम्रा सवारीसाधनलाई ईभीमा केन्द्रित गर्ने नीति लियौँ भने डिजेल/पेट्रोलको आयात आधा घट्ने देखिन्छ।
हामीले घरमा ग्यासको सट्टा इन्डक्सन चलाउने प्रयास गरेनौँ। नेपालमा ग्यासभन्दा इन्डक्सनबाट भात पकाउँदा ४० प्रतिशत सस्तो देखिन्छ। ११ रुपैयाँको युनिट बिजुलीको हिसाब गर्दा एकदमै सस्तो पर्छ। एक सिलिन्डर ग्यासको मूल्य २ हजार रुपैयाँ पर्छ। बढीमा ३५ दिनमात्रै धान्छ। तर इन्डक्सन चलाउँदा २ हजार रुपैयाँले २ महिनालाई पुग्छ। यसले ग्यासको आपूर्तिमा कमी आउँछ। कोइलाको सबै काम त बिजुलीबाट सम्भव नहोला तर अधिकांश काम गर्न सकिन्छ।
यसले नेपालमा आयातलाई घटाउने काम गर्छ। मिल्नेजतिमा बिजुलीको प्रयोग गर्न सकियो भने नेपालमा २ खर्ब मात्रै बचत गर्न सके त्यो पैसा जहाँ खर्च गर्दा पनि भयो।
आफ्नै बिजुली प्रयोग गरेर ईभी चढ्ने धेरै राम्रो हो। सजिलो छ। मध्यम रेन्जका गाडीहरु एकदमै राम्रा छन्। नेपालमा धेरै ब्रान्डहरु छन्। अर्कोसँगै के आएको छ भने ईभीमा धेरै हदसम्म चिनियाँ उत्पादकको नेपाल आइरहेका छन्। डेढ दशक अगाडि नेपालमा नराम्रो अनुभव छ। एकपटक नेपालमा १० वटा मोटरसाइकल बिक्री हुँदा चिनियाँ ८ वटा हुने गरेको थियो। चारपांग्रेमा पनि त्यस्तै धेरै ब्रान्ड आएर र एक-डेढ वर्षमै बिक्रेता हराए। परिणामतः पार्टस् पाइएन। जसले उपभोक्तामा ठूलो नकारात्मकता आयो।
फेरि पनि नेपालमा चिनियाँ ईभी ब्रान्डहरु आएका छन्। केही हदसम्म नेपाली ग्राहकहरु 'कति दिन हो' भनेर सशंकित छन्। किनभने वर्षमा १०, २०, ५० वटा गाडी बिक्री गरेर व्यवसाय टिक्ने अवस्था हुँदैन। तर केही भने विश्वव्यापी रुपमा विश्वसनीयता आर्जन गरिरहेका ब्रान्ड पनि छन्।
अब टाटाकै कुरा गर्दा ४ हजार गाडी बिक्री हुँदा अन्य कुनै अमूक ब्रान्ड ३० वटा बिक्री हुने गरेको छ। यसको तुलना गर्दा टाटाको गाडीभन्दा धेरै राम्रा पनि छन् होला तर उपभोक्ताको कन्फिडेन्स अझै चिनियाँ गाडीमा देखिँदैन। यो जित्न समय लाग्छ।
सरकारले ईभी गाडीको हिस्सा कति पुर्याउने भन्नेतर्फ केन्द्रित गर्न जरुरी छ। केही समय अगाडि नेपालमा १३ हजार ईभी गाडी गुड्न थालेको तथ्यांक आएको थियो। नेपालमा १३ हजार ईभी गाडी गुड्न थालेका छन्। जम्मा कति गाडी बिक्री हुन्छन्। बिपी राजमार्गमा चल्ने यात्रुबाहक गाडीमा आधा ईभी चल्न थालेका छन्। बुटवल नारायणगढ, हेटौँडालगायत देशैभरी ईभी भ्यान/माइक्रोको लहर नै आएको छ। यो एकदमै सकारात्मक पक्ष हो।
कहिलेकाहीँ विद्युत प्राधिकरणले तथ्यांक निकाल्ने गरेको छ, आज हाम्रो झन्डै ८० हजार युनिट खर्च भयो भनेर। त्यो भनेको प्रयोग भइरहेको छ। अहिले १३ हजार गाडी गुडिरहेका छन्। यो कम्तीमा २ लाख चल्न नथालेसम्म कर नीति चलाउन हुँदैन।
ईभीको नीति परिवर्तन हुँदा समस्या आउने गर्छ। कम्तीमा ५० प्रतिशत हिस्सा ईभीको भएपछि बरु सोच्न थाले हुन्छ। यहाँ लविङ गर्ने घरानाका आधारमा कर बिगार्ने काम नगरौँ।
विश्वकै तथ्यांक हेर्दा २०२१ मा ९ प्रतिशत, २०२२ मा १८ प्रतिशत र २०२३ मा २७ प्रतिशत ईभीले हिस्सा लिइसकेको छ। जुन बढ्दै पनि छ। अमेरिकामा ५० हजार वटा चार्जिङ स्टेसनहरु रहेका छन्। अझै अपुग भन्ने छ।
नेपालमा त झन् पुग्ने कुरै भएन। ग्रामीण क्षेत्रमा बस्नेका लागि झनै कठीन छ। कतिपय संस्थाहरुले ईभी खरिद गर्नेका लागि छुट नै दिनेसमेत गरेका छन्। संस्थाका ग्यारेजमा चार्जिङ स्टेसन राख्नेसमेत गरिरहेका छन्।
अब ठूला बस पनि आउनुपर्यो। काठमाडौं-पोखरा चल्ने बस ईभी आउनुपर्छ। अहिले चार्जिङ स्टेसनको मूल्य नै घटिरहेको छ। विगतमा १२ हजार डलरको चार्जर अहिले ५ हजार डलरमा आउन थालेको छ। ईभी गाडीको सबैभन्दा राम्रो पक्ष मर्मत खर्च शून्यजत्तिकै हो। यसले देशमा राम्रो हुन्छ। बाह्रै महिना गुणस्तरीय बिजुली दिन सक्नेहुँदा झनै राम्रो देखिन्छ।
नेपालमा भएका गाडीहरु ईभी भएर गुड्ने हो भने २ हजार मेगावाट बिजुली प्रयोग हुनेछ र यसबाट २ खर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चित हुन्छ।
पेट्रोल गाडी चढ्दा महिनामा २५ हजार खर्च हुँदा अहिले ईभी चढ्दा मेरो मासिक १५ सय पनि खर्च हुँदैन। ईभीमा रेन्जका विषय आउने गर्दछ। यो खाली म्यानेज गरेर गुड्ने कुरा हो। फुल चार्जमा जति देखाउँछ भनेको छ त्यही चल्दैन, जसको ६० प्रतिशतमात्रै चल्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। १ सय ५० किलोमिटर चल्ने गाडी १ सय २५ किलोमिटरपछि चार्ज गर्नुपर्छ। ३० प्रतिशत बाँकी हुँदा चार्ज गरियो भने रेन्जको समस्या हुँदैन। हाइवेमा गुड्दा रेन्जमा समस्या आउने गर्छ।
टाटाको हकमा भने धेरै ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन छन्। अरुका पनि छन्। आवश्यकताअनुसार कति प्रतिशत चाहिन्छ सोहीअनुसार चार्ज गरेर हिँड्दा समस्या हुँदैन। हतार गरेर हिँड्नेहरुका लागि भने केही समस्या छ। राजमार्गमा जहाँ चार्जिङ छ त्यहाँ चार्ज जोड्ने र चिया खान रोकिँदा हुन्छ। मैले ३ वर्षमा २५ हजार किलोमिटर गुड्दा अहिलेसम्म समस्या आएको छैन।
संसारमा ईभीको भविष्य सुन्दर छ। अब रेन्जहरु बढ्न थालेका छन्। मर्सिडिजले एकपटक फुल चार्ज गरेर १ हजार किलोमिटर गुड्छ भन्न थालेको छ। केही वर्ष अझै मूल्य घट्ने अवस्था छ। यसको फाइदा उपभोक्तालाई नै हुनेछ।
४०/४५ लाख रुपैयाँमा राम्रो गुणस्तरका ईभी गाडी चढ्न पाउनु र अझै शून्य खर्चमा चढ्न पाउनु धेरै राम्रो हो। केही देशमा पेट्रोल सस्तो भएकाहरुका कुरा छुट्टै हो। तर पेट्रोल गाडीसरह ईभीको मूल्य आउँदा सबैले ईभी नै चढ्नेछन्। त्यसलै कम्तीमा ५० प्रतिशत हिस्सा ईभीको नपुगुन्जेल सरकारले ईभीको कर नीति परिवर्तन गर्नु हुँदैन।
(नेपाल पूर्वबैंकर हुन्।)
