काठमाडौं- नेपालमा विद्युतीय सवारी चल्न थालेको डेढ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। विद्युतीय सवारीका विभिन्न पक्षहरू छन् जसलाई सरकारले नीतिगत रुपमै सम्बोधन गर्नुपर्ने हो। तर हालसम्म सरकारले विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक नीतिगत सहजीरकणदेखि नियमन गर्नेसम्मको नीति बनाउन सकेको छैन। 

अर्थ मन्त्रालयलाई ईभीबाट कति कर उठ्छ भन्ने चासो छ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सडकमै चासो छ, यातायात व्यवस्था विभागलाई प्रदूषण मापदण्ड पूरा भयो भएन हेर्नेमात्र अधिकार छ, विद्युत प्राधिकरणलाई बिजुली बिक्री गर्ने र चार्जिङ स्टेसनसम्म बनाउने काम छ, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र केही प्रमोसनल काममै अड्किएको छ, तर विद्युतीय सवारीलाई नियमन कसले गर्ने सबै निकाय अन्योलमा छन्। निजीदेखि सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग उल्लेख्य रुपमा बढ्दै भएकाले यसले नित्याउन सक्ने जटिलताहरू धेरै छन्। 

सरकारले भविष्यमा एकैपटक ईभी बजार संकटमा पर्ने अवस्था आउन नदिन समयमै कस्ता विद्युतीय सवारी आयात गर्न दिने (दुई पांग्रेदेखि प्यासेन्जर कार हुँदै कमर्सियल ईभीसम्म), व्याट्री व्यवस्थापनदेखि रिसाइकलसम्मका लागि के गर्ने, विद्युतीय सवारीप्रति सरकारी कर नीति कस्तो हुने, विद्युतीय सवारीको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको चार्जिङ स्टेसन निर्माण कसरी, कसले गर्ने जग्गादेखि विद्युत जडानसम्मका विषय, यस क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति विकास, विद्युतीय सवारी उत्पादन/एसेम्बलका लागि के गर्ने लगायतका विषय समेटर एकीकृत विद्युतीय सवारी नीति जारी गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता भइसकेको छ। 

सरकारले २०२७१ मा ‘वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति’ जारी गरेको थियो। उक्त नीतिमा विद्युतीय सवारी नियमनका लागि आजको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने कुनै पनि कुरा समेटिएको छैन। उक्त नीतिमा केवल यो भिजन (कुन वर्ष विद्युतीय सवारीको संख्या कति पुर्‍याउने) मा उल्लेख गरिएको छ। कार्ययोजना बिना ल्याइएको उक्त नीति पूर्णतः असफल भइसकेको छ भन्दा फरक पर्दैन। 

सरकारले २०७१ मै वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति जारी गर्दै २०७७ सम्ममा विद्युतीय सवारीको संख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो। वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायातका साधनको संख्या २० प्रतिशत पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य कागजमै सीमित छ। 

त्यस्तैगरी उक्त नीतिमा सरकारले सन् २०२५ सम्ममा कुल सवारीसाधन बिक्रीमध्ये निजी विद्युतीय सवारीतर्फ २५ प्रतिशत र सार्वजनिक विद्युतीय सवारीतर्फ २० प्रतिशत हिस्सा पुग्ने लक्ष्य लिएको थियो। २०३० सम्म नयाँ दर्ता हुने निजी सवारीसाधनमध्ये ९० प्रतिशत र सार्वजनिकमध्ये ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी हुने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको थियो। 

सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका यातायातको शून्य उत्सर्जनमा रूपान्तरित हुनेमा केन्द्रित रहेको जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना (२०८०-८७) मा पनि उल्लेख छ। यसका साथै सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि जे जे काम गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाएको छ ती कुनै पनि काम हुन सकेको पाइँदैन। 

आममानिसको जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको वातावरण संरक्षणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने वातावरण विदहरूको भनाइ छ। शून्य प्रदूषण गर्ने विद्युतीय सवारी र नेपालमै उत्पादन भएको स्वच्छ बिजुलीबाट चल्ने भएकाले वायु प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारीको नीतिगत स्थिरता चाहिएको वायु प्रदूषण विज्ञ डा. भुपेन्द्र दासले बताए।

‘काठमाडौंलगायत देशभर वायु प्रदूषणमा समस्या बढ्दै गएको र सरकारको पनि विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्ने नीति भएका कारण विद्युतीय सवारीलाई कर वा अन्य कारणदेखाएर निरुत्साहित गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले स्थिर नीति लिएर विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन गर्दा वातावरणदेखि अन्य धेरै पक्षलाई लाभ हुन्छ।’

सरकारले विद्युतीय सवारीका लागि स्थिर नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा हालसम्म त्यस तर्फ ठोस काम नभएको नाडाका उपाध्यक्ष तथा ईभी समिति सभापति राजनबाबु श्रेष्ठले बताए।

‘अर्थ मन्त्रालयले करमात्रै हेर्ने, ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणले विद्युत बिक्रीमा जोड दिने, अन्य निकायहरू आ-आफ्नो काममा आफ्नै ढंगल लाग्दा समस्या भइरहेको छ,’ श्रष्ठले भने, ‘विद्युतीय सवारीका सम्बन्धमा सबै काम गर्नसक्ने गरी एकीकृत नीतिको आवश्यकता भइसकेको छ।’ 

सरकारले विद्युतीय सवारीका सम्बन्धमा एकीकृत नीति ल्याउन नसकेको विद्युत प्राधिकरणका असिस्टेन्ट म्यानेजर सागरमणि ज्ञावालीले बताए। विद्युतीय सवारी आयातदेखि ब्याट्री व्यवस्थापन हुँदै चार्जिङ पूर्वाधार विकाससम्म समेट्नेगरी एउटै नीतिको आवश्यवता देखिइसकेको उनको भनाइ छ। 

भारत सरकारले पनि हालै ईभी पोलिसी संशोधन गरेर लगानीदेखि अन्य पूर्वाधार विकासका लागि सहजीकरणको व्यवस्था गरेको छ। सोही नीतिमा भारतले विद्युतीय सवारी आयातमा लाग्ने करका बारेमा समेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। नेपालले पनि भारतलगायत अन्य देशहरूले बनाएको नीतिबाट समयानुकुल र नेपालको परिस्थिति अनुरुपको नीति तय गर्न ढिला भइसकेको छ।