काठमाडौं- आर्थिक रुपमा गरिब भएका मानिसलाई उपचारको एकमात्र माध्यमको रुपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रहेको छ। २०७२ सालमा कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले धनीदेखि विपन्न नागरिकलाई उपचार सेवा पुर्‍याउँदै आएको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले नागरिकलाई सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रुपमा सुरुवात भएको हो। यस कार्यक्रमले सर्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँच प्राप्त गर्नेतर्फ नेपाललाई अग्रसर बनाउँदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा लिएको छ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बर्सौलाले धनीले गरिबलाई, हुनेले नहुनेलाई उपचारमा सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ बीमा कार्यक्रम ल्याएको बताए। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच जना परिवारसम्मका लागि तीन हजार पाँच सय रूपैयाँ बराबरको योगदानको आधारमा एक लाख रूपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराइन्छ।

यस्तै थप प्रति सदस्य सातसय रूपैयाँका दरले योगदान रकम थपिदै जाने र प्रतिसदस्य २० हजार रूपैयाँ बराबरको सेवा सुविधा थपिने प्रावधान रहेको छ। बीमा कार्यक्रमको सेवा सुविधाको सीमा दुई लाख रूपैयाँसम्म तोकिएको छ।

बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले चिकित्सक र अस्पतालको मुख नदेखेका गरिबी, विपन्न परिवारलाई बीमा कार्यक्रममार्फत उपचार सेवा प्रदान गरिरहेको बताए। 'गरिब दिन दुःखीलाई उपचारको माध्यम बीमा कार्यक्रम रहेको छ' उनले भने, 'बीमालाई अझ प्रभावकारी कार्यन्वयन गरी सबैलाई समेटनुपर्दछ।'

नेपालको सन्दर्भमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको थालनी २०३३ सालदेखि तत्कालीन शान्ता भवन अस्पताल, पाटनले ललितपुर जिल्लाका केही समुदायबाट सुरु गरेको पाइन्छ। तर पछि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन।

नागरिकको समेत केही योगदान रहने गरी नागरिक र राज्यको साझेदारीमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले ७७ जिल्लाका ७५२ स्थानीय तहमा कार्यक्रम सुरुवात गरिएको छ। यसैवर्ष काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले बीमा कार्यक्रम सुरु गरेका हुन्।

अहिले काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएको छैन। नगरपालिकाले स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग पहिलो चरणको छलफल गरी निकट भविष्यमा नै कार्यक्रम लागु गर्ने तयारी गरेको बोर्डका सूचना अधिकारी ओमकुमारी कडेलले जानकारी दिए।

बढ्दै बीमा गर्ने 

कार्यकारी निर्देशक डा. बर्सौला बीमा कार्यक्रमप्रति आम नागरिकको सचेतना बढदै र स्थानीय तहले पनि अपनत्व लिएको हुनाले बढ्दो क्रममा रहेको बताउँछन्। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा विगत तीन वर्षदेखि सेवा उपभोग गर्ने बीमितको प्रतिशत विश्लेषण गर्दा आव २०७७/७८ मा २९ प्रतिशतदेखि बढेर आव २०७९/८० मा ३८ प्रतिशत पुगेको थियो।

बीमा कार्यक्रममा कूल बीमित परिवार सङ्ख्या २३ लाख ९२ हजार ६७६ जना (३५.८८ प्रतिशत) र कुल बीमित जनसङ्ख्या ७७ लाख ४१ हजार ४८३ जना (२६.५४ प्रतिशत) रहेको छ। यस्तै कुल बीमितमध्ये सेवा लिनेको सङ्ख्या ३६ लाख ५२ हजार ४३२ जना (४७.१८ प्रतिशत) र नवीकरण गर्ने बीमित ४८ लाख आठ हजार ७६० जना  (६२.११ प्रतिशत) रहेको छ। अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत एक हजार ३३ प्रकारका औषधि उपलब्ध हुन्छ।

बीमा कार्यक्रमले व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचारका क्रममा लाग्ने खर्चका लागि वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्दै स्वास्थ्यमा अप्रत्याशित उपचार खर्च कम गरी गरिबीको रेखातिर जानबाट जोगाउने विश्वास गरिएको छ।

जनताको समग्र स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोगमा सुधार ल्याई स्वास्थ्य बीमाको माध्यमबाट सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु रहेको छ। 

सहभुक्तानी प्रणाली सुरु

बीमितले जसरी पनि एक लाखको उपचार गर्नुपर्दछ भन्ने बीमितको गलत बुझाइ रहेको छ । कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाले आफूले उपचार नगर्दा मेरो सहयोगले अरुले उपचार सेवा पाइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा नबुझेको हुनाले समस्या रहेको बताए।

'बीमितले एक वर्षसम्म उपचार सेवा नपाए ओ हो मैले उपचार गरेवापत एक लाख खर्च गर्नुपर्दछ। मैले उपचार गर्नेपर्दछ भनेर गलत बुझाइ रहेको छ,' उनले भने, 'बीमितले उपचार नगरे सोही रकमबाट अर्को बीमितको उपचार हुन्छ भन्ने राम्रासँग बुझेका छैनन्। त्यसैले गर्दा पनि समस्या आएको हो।'

बोर्डले सरकारी अस्पतालमा उपचार गरे १० प्रतिशत र निजी अस्पतालमा उपचार गरे २० प्रतिशत सहभुक्तानी प्रणाली लागु गरेको छ। यसअघि बोर्डमा आवद्ध भएकाले कुनै पनि बीमितले उपचार गरेवापत खर्च तिर्नु पर्दैनथ्यो।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा बसौलाले अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षणलाई निरुत्साहित गर्नका लागि परीक्षणका रुपमा सहभुक्तानी प्रणाली लागु गरिएको बताए। 'बीमितहरुले अनावश्यक रुपमा चिकित्सकलाई दबाब दिएर स्वास्थ्य परीक्षण गराउन थाले', उनले भने 'त्यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि आवश्यक मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउन भनेर विरामीलाई १० देखि २० प्रतिशत तिराउने निर्णय गरेका हौँ।'

सरकारले घोषणा गरेका लक्षित वर्ग (विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता, दीर्घरोगी) र आकस्मिक कक्षमा उपचार गराउनुको साथै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र १५ शय्यासम्मका अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य उपचारमा भने बीमितले सहभुक्तानी रकम तिर्नु पर्दैन।

बोर्डका कार्यकारी निर्देक डा बसौलाले उपचारको सुविधा थैली समय अनुसार परिमार्जन गर्ने भएकाले थैली बढाउने तयारी गरिएको बताए। उनले योगदान रकम पनि बढाउने र सोही अनुसार उपचार सेवावापत गरिएको सीमा एक लाखबाट बढाउने तयारी गरिएको बताए। अहिले तीन हजार पाँचसय बराबरको योगदानमा एक लाख रूपैयाँसम्म उपचार खर्च पाउने गर्दछन्। 

भुक्तानी कात्तिकसम्म मात्र बाँकी

देशका ४६५ अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गरिएको छ। दिनमा ३० हजार व्यक्तिले बीमा कार्यक्रममार्फत उपचार गर्ने गरेको दाबी बोर्डमा आउने गरेको छ। केही सत्यापन गर्नका केही दाबी रोकिएको बताए। साउनसम्मको भुक्तानी भइसकेको र कात्तिकसम्मको भुक्तानीको चरणमा रहेको छ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.बसौलाले चालु आवको कुल भुक्तानी छ अर्ब ४४ करोड १६ लाख ९९ हजार सात सय ५५ रूपैयाँ भइसकेको जानकारी दिए। अहिलेसम्म करिब छ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले चाँडै नै भुक्तानी गर्ने उनले बताए।

नागरिकलाई बरदान सरह

गरिबी, आर्थिक हैसियत कम भएका मानिसले उपचार गर्ने एक माध्यमको रुपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रहेको छ। अहिले पनि कति नागरिकले बीमा कार्यक्रमबाट थोरै रूपैयाँमा स्वास्थ्य सेवा पाएर जीवन वरदान पाएको कार्यकारी निर्देशक डा बसौला बताउँछन्।

'उपचारका लागि पाँच हजार रूपैयाँ पनि खर्च गर्ने सक्ने हैसियत नभएका गरिबी, विपन्नको एक लाखसम्म औषधि उपचार गर्न पाएका छन्। कतिले यसलाई बरदान पनि भनेका छन्। गरिबीले महगो उपचार गर्दा सडकमा आउनुपर्दछ। तर बीमामार्फत त्यस्ता गरिबी दिनदुःखीको उपचार सरकारले गरेको छ', उनले भने, 'कोही पनि पैसाको अभावमा रोग लुकाएर बस्नु परेको छैन। आर्थिक अभाव भएका लागि उपचारका लागि एकमात्र माध्यम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रहेको छ।'

आव २०७९/८० मा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध ४६ लाख ५८ हजार तीन सय ३१ जना बीमित मध्ये सेवा उपभोग गर्ने १७ लाख ८५ हजार आठ सय ३३ रहेको छन्। कार्यक्रममा आबद्ध भएका बीमितमध्ये सबैभन्दा धेरै सेवा उपभोग गर्ने बीमितको रुपमा सामान्य बीमित रहेका छन्। उमेरको आधारमा बीमितको विवरण हेर्दा १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको बीमित ५६ प्रतिशत छन् भने सबैभन्दा कम सात प्रतिशत, ६० देखि ६९ वर्ष उमेर समूहका जनसङ्ख्या बीमा कार्यक्रममा आबद्ध रहेको देखिन्छ। 

आव २०७९/८० को कुल क्रियाशील बीमितमध्ये कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै २८ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम मात्र छ प्रतिशत रहेको छ। यस्तै उपचार सेवा उपभोग गर्नेमा कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ४३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २७ प्रतिशत रहेको छ। सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुको आधारमा हेर्दा ६१ प्रतिशत बीमितले सरकारी अस्पतालबाट सेवा उपभोग गरेको देखिन्छ। 

त्यस्तै जिल्लागत रुपमा हेर्दा पाल्पा, जुम्ला, चितवन, भक्तपुर र झापा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध क्रियाशील जनसंख्या सम्बन्धित जिल्लाको जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका छन् भने धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र काठमाडौं जिल्लामा सबैभन्दा कम तीन प्रतिशत जनसङ्ख्या स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध रहेको देखिन्छ। बीमालाई स्वेच्छिक राखिएको हुनाले सोचेजस्तो बीमित नभएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाको भनाइ छ। 

प्रभावकारी बनाउने के गर्ने 

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. बर्सौलाले नागरिकले सहज रुपमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । बीमाका बारेमा नबुझेका मानिसलाई बुझाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अपनत्व लिई कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उहाँको भनाई रहेको छ । 

बोर्डका अध्यक्ष डा. लोहनी बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सेवालाई राम्रो, जनचेतना र गाउँगाउँमा बीमा कार्यक्रमबारे जनचेतजना जगाउनुपर्ने आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनले सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अनलाइनमार्फत दर्ता प्रक्रिया पनि चाँडै नै सुरु गर्ने बताए। सात सय ५२ स्थानीय तहमा बीमा कार्यक्रम लागु गरिए पनि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी र अन्य कर्मचारीमा पुग्न नसकेको उहाँनको भनाइ छ। 

नवीकरण सबैले गर्दैनन्

सेवामा सन्तुष्टि नभएकाले नवीकरण गर्ने गरेको उनी बताउँछन्। चार सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा अस्पताल नभएकाले बीमा कार्यक्रमका सहजकर्ता नहुँदा नवीकरणमा समस्या भएको उनी बताउँछन्। बीमित परिवार २३ लाख ९२ हजार छ सय ७६ मध्ये नवीकरण गर्ने परिवार १५ लाख ७१ हजार पाँच सय ५५ जना (६५.६८ प्रतिशत) रहेको छन्। 'चार सय वटा स्थानीय तहमा सेवा प्रदायक (अस्पताल) रहेका छैनन्', उहाँले भन्नुभयो, 'अस्पताल नभएकाले ती स्थानीय तहमा नवीकरण हुन सकेको छैन।'

सरकारले अतिगरिब, ज्येष्ठ नागरिक, एचआईभी संक्रमित, अतिअशक्त अपांगता, कुष्ठरोग संक्रमित र महिला स्वास्थ्य स्वयसेविकाको निःशुल्क बीमा गरिने दिने गरेको छ।

अतिगरिब पाँच लाख १४ हजार छ सय १८ जना, ज्येष्ठ नागरिक नौ लाख ३० हजार तीन ९७ जना, एचआईभी संक्रमित ३६ हजार आठ सय ८१ जना, अतिअशक्त अपांगता एक लाख ४१ हजार दुई सय २३ जना, क्षयरोगका बिरामी तीन हजार तीन सय ३१ जना, कुष्ठरोग संक्रमित तीन हजार छ सय ८५ जना र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका एक लाख ३२ हजार पाँच सय ६७ जना रहेका छन्। रासस