काठमाडौं- दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा सहभागी नेपाल वायुसेवा तत्कालीन अर्थविभाग प्रमुख तथा हालका निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले 'सेटिङमा उन्मुक्ति' दिएको प्रमाण फेला परेको छ।

अख्तियारले जुन काममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै ३२ जनालाई आरोपित बनाएर मुद्दा दर्ता गएको छ त्यसमा प्रत्यक्ष सहभागी अधिकारीलाई भने उन्मुक्ति दिइएको फेला परेको हो।

अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्दैगर्दा 'स्क्यालेसन' मूल्य र भारवहन क्षमताको विषय उठाएको छ। यी विषयमा सिफारिस गर्ने उपकमिटी सदस्य तथा जहाज खरिदको प्रक्रिया चलिरहँदा निगम अर्थविभाग प्रमुख रहेका अधिकारीलाई प्रमुख आयुक्त राईले सेटिङमा उन्मुक्ति दिएको फेला परेको हो। 

जहाज खरिदको अन्तिम सम्झौता हुनुअगाडि एमओयू नेगोसिएसन (खरिद वार्ता) उपसिमित गठन भएको थियो। सो उपसमितिमा १० जना थिए। १० जनामध्येका एकजना थिए निगमका वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी। अधिकारी तत्कालीन समयमा निगमका अर्थ विभाग प्रमुख थिए।

समितिमा १० जना रहेपनि रिपोर्ट दिँदा ९ जनाको मात्रै हस्ताक्षर छ। हस्ताक्षर नै नगरेका रवीन्द्र श्रेष्ठलाई मुद्दा दर्ता गरेको र हस्ताक्षर भएका ९ जना मध्ये अधिकारीलाई मात्रै उन्मुक्ति दिइएको डकुमेन्ट बिजनेस न्यूजले प्राप्त गरेको छ।

युवराज अधिकारले समेत हस्ताक्षर गरेर दिएको उपसमितिले २४२ टनको जहाज किन्नुभन्दा २३० टनको जहाज खरिदमा नेपाललाई आर्थिक रुपमा फाइदा हुने भन्दै खरिद सम्झौताका लागि सिफारिस गरेको थियो।

जहाजको भारवहन क्षमता २४२ टन हुँदा मर्मत तथा ल्यान्डिङ शुल्क महँगो हुने र काठमाडौंको टेकअफ क्षमता पनि २११.६ मात्रै रहेको कारण २४२ भन्दा २३० टन भारवहन क्षमताको जहाज किन्दा निगमलाई आर्थिक रुपमा फाइदा हुने सुझाव दिने रिपोर्टको हस्ताक्षर कर्ता अधिकारी पनि हुन्। तर हस्ताक्षर नगर्ने श्रेष्ठलाई मुद्दा दर्ता गरेको अख्तियारले अधिकारीलाई राईको सेटिङमा उन्मुक्तिदिएको पुष्टि हुन्छ।

अख्तियारले लगाइको अर्को आरोप प्राइस स्क्यालेसन हो। जुन विषयमा पनि सम्झौताका लागि अधिकारी सम्मिलित टीमले नै २.४४ प्रतिशत हुने भन्दै सिफारिस गरेको थियो। तर राईले सबै प्रक्रियामा सहभागी अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएको फेला परेको छ। जहाज २०७४ को असार र साउनमा नेपाल भित्रिएका थिए। जहाज खरिदको सम्झौता नेगोसिएसन उपसमितिले २०७३ माघमा अन्तिममा सम्झौताका लागि रिपोर्टसहितको सुझाव दिएको थियो।

यसबाहेक यो उपसिमितमा रहेका अन्य हस्ताक्षरकर्ता ८ जनालाई नै मुद्दाको आरोपित बनाइएको छ।  कमिटीमा रहेका रमेशबहादुर शाह, जनकराज कालाखेती, प्रभासकुमार कर्मचार्य, रवीन्द्र श्रेष्ठ, उपेन्द्र पौडेल, क्याप्टेन श्रवण रिजाल, पारस पौडेल, उमेश पौडेल, बृहतमान तुलाधरसहित ९ जनालाई नै भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको छ।

तर सोही कमिटीमा रहेका तत्कालिन अर्थविभागका प्रमुख तथा निगमका वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई भने राईले उन्मुक्ति दिएका हुन्। १० जनाको कमिटीमा ९ जनाको हस्ताक्षर छ। हस्ताक्षरकर्ता अधिकारीलाई उन्मुक्ती दिए हस्ताक्षर नै नगर्ने रवीन्द्र श्रेष्ठलाई भने मुद्दा दर्ता गरिनु आश्चर्यको बिषय भएको जानकारहरू बताउँछन्।

सबैभन्दा पहिले त जहाज खरिदमा सहभागी अख्तियारका प्रमुख आयुक्तले आफैँ दोषी रहेको विषयमा आफैँ अध्ययनको नाटक गरेर मुद्दा दर्ता गरेको भन्दै विवाद भएको छ।  सबैभन्दा पहिले जहाज खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने र सञ्चय कोषबाट खरिदमा डकुमेन्ट पुगेको छैन भनेर डकुमेन्ट मागिरहेको बेला सञ्चय कोषमा अध्यक्ष  भएको बेला १२ अर्ब ऋण दिन हालका अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेम राईको विषयमा विवाद भएको छ। राईले यो विषयमा अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।  

अख्तियार १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचारमा ३२ जना उपर एउटै कारण देखाएको छ। जसबाट के थाह हुन्छ भने वाइडबडी जहाज खरिदको विषयमा भ्रष्टाचार भएको भनेर अनुसन्धान अति नै फितलो र छानिछानी मुद्दा दर्ता गराएको देखिएको छ।

अधिकारी नै सदस्य रहेको उपसमितिले जहाजको खरिदको बैना दिने र स्क्यालेसन मूल्य २.४४ प्रतिशत हुने भनेर अन्तिम निर्णय गरेको थियो। यही आधारमा जहाज खरिदको सम्झौता सम्पन्न हुँदै रकम पठाइएको थियो। यी कमिटीले २४२ टन र  २३० टनको विषयमा भएको विवाद पनि समाधान गरेर सम्झौता  भएको थियो।

राईले अधिकारीलाई मुद्दा दर्ता नगर्नुको एउटै रहस्य फेरि पनि निगमले जहाज खरिद गर्न लागेको कमिसन वापत पाउने हिस्सामा कुरा मिलिसेकको स्रोतको दाबी छ। अर्को भनेको राईको आफ्नै नातादार रिता राईलाई कार्कारी अध्यक्षले आफ्नै सचिवालयमा राखेर काम गराइरहेका छन्।

त्यतिमात्र है अधिकारीले अहिले इन्जिन भाडामा लिने र मर्मतबाट आएको कमिसनसमेत राई समक्ष पुराइरहेका छन्। जसका कारण राईले आफै दोषी रहेको केसमा आफैले अध्ययन गरेर मुद्दा दर्ता मात्रै गरेन आफू निकटलाई समेत उन्मुक्ति दिएको फेला परेको छ।

अख्तियारले सम्झौता गर्दा स्क्यालेसन सर्त थपेर ६७ लाख ८८ हजार १ सय ९ डलर  अर्थात ७४ करोड ५८ लाख ७७ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको र भारवहन क्षमता २४२ बाट २३० मा झारेर ६६ लाख डलर  अर्थात ७२ करोड ५२ लाख ८ हजार रुपैयाँ गरी १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भष्ट्रचार भएको भन्दै ३२ जनालाई आरोपित बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको हो।

यी २ विषयमा नै सम्झौताका लागि ठीक छ भनेर रिपोर्ट दिन टीममा रहेका तत्कालिन अर्थविभाग प्रमुख तथा वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई भने सेटिङमा राईले उन्मुक्ति दिएको छ। स्रोतका अनुसार जहाज खरिददेखि जहाजको पहिलो किस्तावापतको रकम पठाउँसम्म अधिकारी नै अर्थविभागको प्रमुख पदमा थिए। पछि भने यौन हिंसाको उजुरी दर्ताभएपछि अधिकारीलाई अन्यन्त्र सरुवा गरिएको थियो।

जहाज खरिदका लागि भएको सबै प्रक्रियामा अधिकारी जोडिएको स्रोतको दाबी छ। तर हस्ताक्षर नै नगर्ने तथा निगम सञ्चालकहरुलाई मुद्दा दर्ता भएको विषयबाट नै के थाह हुन्छ भने राई छानिछानी मुद्दा दर्ता गराएको र आफू निकट सबैलाई सफाइ दिएका छन्।