काठमाडौं- भारतले प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई थप आकर्षित गर्न खोजेको छ। चीनबाट विदेशी लगानीकर्ताहरू अन्यत्र जान चाहिरहेको बखत भारतले सक्दो धेरै लगानी आकर्षित गर्न चाहेको छ।
चीनबाट लगानीकर्ता अन्यत्र जान खोजेको विषयलाई भारतले अवसरका रुपमा लिएको छ। सोही कारण भारतले वार्षिक कुल एक खर्ब अमेरिकी डलर प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउने लक्ष्य लिएको हो।
भारतले आगामी ५ वर्षसम्म वार्षिक एक खर्ब डलर एफडीआई ल्याउने योजना बनाएको आन्तरिक व्यापार तथा उद्योग प्रवर्द्धन विभागका सेक्रेटरी राजेशकुमार सिंहले बताएका छन्।
‘हाम्रो वार्षिक १ सय अर्ब डलर एफडीआई गर्ने लक्ष्य रहेको छ। यो आगामी ५ वर्षसम्मको वार्षिक लक्ष्य हो,’ सिंहले बताएको इकोनोमिक टाइम्सले लेखेको छ। यो लक्ष्यलाई धेरैले महत्वकांक्षी भनेका छन्।
२०२३ को मार्च अन्त्यसम्ममा भारतमा वार्षिक औषत ७० अर्ब डलर एफडीआई आएको छ। गत वर्ष एफडीआई प्रवाहमा केही कमी आएपनि आव २०२४ मा १ सय अर्ब डलरको लक्ष्य पूरा हुने दाबी सिंहले गरेका छन्।
भारत अहिले विश्वकै तीव्र गतिमा विकास भइरहेको अर्थतन्त्रमा पर्छ। भूराजनीतिक तनावका कारण भारतीय अर्थतन्त्रमा केही न केही समस्या आइनै रहेको छ।
यता केही ठूला कम्पनीहरुले चीनमा गरिरहेका लगानीलाई वा त्यहाँ गर्ने योजना बनाएको लगानीलाई भारततर्फ ल्याएका छन्। एप्पल इंक, सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सलगायतले भारतमा लगानी विस्तार गरिरहेका छन्। मोदी सरकारले यस्ता लगानीलाई आकर्षित गर्न सहुलियत प्रदान गरिरहेको छ।
एफडीआईमार्फ आएको लगानीले भारतको स्थानीय बजारमा प्रभाव पर्ने गरि उत्पादन हुन सकिनरहेको सिंहले. बताएका छन्। उच्च मुद्रास्फिती र ब्याजदर विकसशील देशमा हुने भएको तथा भूराजनीति प्रभावले उदाउँदो बजारलाई प्रभावित पार्ने गरेको छ।
तर भारत उदीयमान अर्थतन्त्र भएकाले अब लगानीकर्ताहरुले उच्च लाभ लिन सक्ने बताउने गरिएको छ। अन्य देशसँग तुलनै हुन नसक्ने किसिमको वृद्धि अवसर भारतीय बजारले दिने दाबी गरिएको छ।
विद्युतीय सवारी, विद्युतीय उपकरण वा आम उपभोग्य वस्तु व्यापारमा विश्वमै नमिल्ने लाभ भारतमा मिल्ने छ। त्यसको कारण उपभोक्ता भएको सिंहले बताएका छन्।
मोदी सरकारले अर्थतन्त्रको विकासका लागि भारतै उत्पादन गर्ने र त्यसका लागि सहयोग गर्ने नीति लिएको छ। सोहीकारण भारतले एफडीआई नीतिलाई सहज बनाउँदै लगेको छ।
