काठमाडौं-भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्व बैंक अफ इन्डियाले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा गर्दै यसअघिको नीतिगत दर (नीतिगत रिपो रेट) ६.५ प्रतिशतलाई निरन्तरता दिएको छ।

बिहीबार मौद्रिक नीतिको पहिलो दुई महिनाको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै रिजर्व बैंक अफ इन्डियाका गभर्नर शक्तिकान्त दासले महँगी अझै पनि नियन्त्रणमा आइनसकेको भन्दै पुरानै नीतिगत रिपो दरलाई निरन्तरता दिएको बताएका हुन्।

भारतीय सेयर बजारले ब्याजदर घटाउने माग गरिरहेको भएपनि आरबीआई मौद्रिक कमिटी(एमपीसी) ले पुरानै दरलाई निरन्तरता दिएको हो। गभर्नर नेतृत्वमा रहने एमपीसी मौद्रिक निर्णय गर्ने भारतीय केन्द्रीय बैंकको उपल्लो निकाय हो। जसमा भारतीय गभर्नरसहित तीनजना आरबीआईबाट र ३ जना भारतीय सरकारले नियुक्ति गरेका गरी ६ जना सदस्य हुन्छन्।

नीतिगत रिपो दर घटाउने वा बढाउने विषयमा सदस्यहरुबीच मतदान हुने गर्दछ। यस पटकको समीक्षामा भएको मतदानमा ६ सदस्यमध्ये ५ सदस्यले नीतिगत रिपो दर बढाउन नहुने पक्षमा मतदान गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन्।

कोभिडको समयमा लिएको लचिलो मौद्रिक नीतिले गर्दा विश्व अर्थतन्त्रसँगै भारतीय अर्थतन्त्रमा पनि मूल्यवृद्धि उच्च भएको भन्दै भारतीय केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउने नीति लिएको छ। कोभिड १९ महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भारतसँगै विश्वव्यापी रुपमा गरिएको प्रतिबन्धात्मक गतिविधिमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाइराख्नका लागि भारतले नीतिगत रिपो दर ४ प्रतिशतमा घटाएको थियो।

विश्वव्यापीरुपमा गैरमौद्रिक उपकरणको प्रयोग गरिरहँदा भारतले भने नीतिगत रिपो दर कम गर्दै अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थानका लागि बजेटमार्फत स्टुमुलस प्याकेज घोषणा गरेको थियो। जसले गर्दा भारतीय अर्थतन्त्रले पछिल्लो समय उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सफल भएको विश्लेषण समेत हुने गरेको छ।

विश्वका विकसित मुलुकहरु अमेरिका, बेलायतलगायत युरोपियन मुलुक र जपानले भने कोभिडको समयमा नीतिगत दर ० देखि ऋणात्मक बनाउने र सर्वसाधारणलाई सोझै नगद हस्तान्तरण गर्ने जस्ता गैरमौद्रिक उपरकण (अनकन्भेन्सनल मौद्रिक उपकरण) प्रयोग गरेकाले वैश्विकरुपमा मुद्रास्फीति ऐतिहासिक बिन्दुमा बढेको थियो।

फलस्वरुप अमेरिका केन्द्रीय बैंक फेडले फेडरल फण्ड रेट निरन्तररुपमा बढाएर मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ। बेलायत लगायतका युरोप प्रमुख देशहरुले पनि सोही नीति अवलम्बन गर्दै आएका छन्। कोभिडको समयमा बजेटमार्फत घोषणा गरिएको सहुलियत र नीतिगत रिपो दर कम गरेर कर्जा प्रवाह बढाउने नीति लिइएको थियो।

नेपालले पनि कोभिड १९ को समयमा लचिलो मौद्रिक नीति लिँदै पुनर्कर्जाको सुविधा दिएको थियो। अर्थतन्त्रको मनोबल उच्च राख्नका लागि राष्ट्र बैंकले दिएको पुनर्कर्जा सुविधालाई बैंकहरु तथा निजी क्षेत्रले दुरुपयोग गरेका कारण नेपाली अर्थतन्त्र यतिबेला उच्च दबाबमा छ।

त्यस अवधिमा लिएको लचिलो मौद्रिक नीतिले न्यून ब्याजदरमा उच्च कर्जा प्रवाहले सञ्चितिमा दबाब परेपछि राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिन, जोखिमभार वृद्धि र ब्याजदर वृद्धि र कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्ने नीति लिन बाध्य भएको थियो। जसकारण आर्थिक गतिविधि संकुचित हुँदा राजस्व असुली लक्ष्यअनुसार नहुँदा निर्माणको काम अवरुद्ध भएकाले अर्थतन्त्रले शिथिलताको चक्रिय दबाब भोगिरहेको छ।

विश्व अर्थतन्त्रमा कायम भएको न्यून ब्याजदर र प्रत्यक्ष नगद हस्तान्तरणले उत्पादन बढाउनुको सट्टा वस्तुको माग बढाएको तर सोही अनुपातमा अल्पकालमा उत्पादन बढ्न नसकेकाले विकसित देशहरुमा महँगी बढेको थियो।

यसलाई नियन्त्रण गर्न विश्वका केन्द्रीय बैंकहरुले ब्याजदर बढाएर उपभोगको सट्टा बचतमा प्रोत्साहन गर्ने र उक्त बचतको परिचालन भइ उत्पादन तथा लगानी सृजना गर्ने नीति लिएका थिए। एकातर्फ मौद्रिक नीति मार्फत ब्याजदरमा कडाइ गर्ने र वित्त नीतिमार्फत उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति विकसित मुलुकहरुले लिइरहेका छन्।

अमेरिकाको फेडले फेडरल फण्ड रेट बढाउने नीति लिएपनि अमेरिकी बजेटले भने प्रमुख उत्पादनहरुमा कर छुट तथा अनुदानको नीति लिएको छ। जसले त्यहाँका उपभोक्ता तथा उत्पादक दुवैलाई राहत दिएको छ।

फेडले ब्याजदर घटाएकै कारण त्यहाँको ऋणपत्रको ब्याजदर घट्न गइ सिलिकन भ्याली बैंक, रिपब्लिका बैंक, सिग्नेचर बैंक,अलमेना स्टेटलगायतका बैंकहरु समस्याग्रस्त भएका थिए।

अर्कोतर्फ मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नका लागि विकसित मुलुकहरुले लिएको नीतिले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र नै मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ। जसको प्रभाव भारतमा पनि छ।

कोभिडको समयमा भारतले नीतिगत रिपो दर घटाएकाले उत्पादन वृद्धि नभइ सेयर बजार लगायतका सम्पत्तिको मूल्य बढेको थियो। कोभिडको समयमा भारतको सेयर बजार अलटाइम हाइ बिन्दुमा पुगेको थियो। उत्पादनको तुलनामा सर्वसाधारणमा मुद्राको आपूर्ति बढेको र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावले भारतमा मुद्रास्फीति उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो।

लकडाउनपछि विश्वव्यापीरुपमा आपूर्ति श्रृंखलाको सम्बन्धन टुट्दा कच्चा पदार्थमा भएको उच्च मागले सृजना गरेको मुद्रास्फीति, जर्मनीलगायतका देशहरुमा स्टिलको मूल्यमा भएको मूल्यवृद्धि, रुस युक्रेन युद्धका कारण खाद्यान्न तथा कच्चा तेलको मूल्यमा भएको उच्च वृद्धि र भारतीय आन्तरिक बजारको बढ्दो मागले बढाएको महँगी नियन्त्रण गर्न भारतीय रिजर्व बैंकले सन् २०२२ देखि निरन्तररुपमा नीतिगत रिपो दर बढाएको थियो।

विगत १ वर्षयता ६.५ प्रतिशतको नीतिगत दरलाई भारतीय बैंकले स्थिर राखेको छ। भारतीय बैंकको यस नीतिका कारण त्यहाँका बैंकहरुको आधार दर ९.१० प्रतिशतेदेखि १०.२५ प्रतिशतको बीचमा प्रिमियम जोडेर कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्।

हाल भारतमा यतिबेला निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर उच्च रहेको छ। भारतका बैंकहरुले यस अवधिमा साधारण निक्षेपमा २.७० प्रतिशत देखि ३ प्रतिशत र १ वर्ष मुद्दती निक्षेपमा ६.५ प्रतिशत देखि ७.२५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेका छन्।

भारतीय बैंकले ब्याजदर कोभिडरअन्तर्गतको स्थायी निक्षेप संकलन दर ६.२५ प्रतिशत, स्थायी तरलता सुविधा दर र बैंक दर ६.७५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ३.३५ प्रतिशतमा राखेको छ। 

भारतमा मुद्रास्फीतिलाई हेडलाइन मुद्रास्फीति र कोर मुद्रास्फीति गरेर दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। हेडलाइन मुद्रास्फीतिबाट खाद्यान्न र पेट्रोलिय पदार्थको मुद्रास्फीति हटाएर कोर मुद्रास्फीति गणना गरिन्छ।

पछिल्लो समय भारत तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य घटेपनि खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि नघटेकाले महँगी कम भएको भन्दै रिपो दरलाई घटाउन नसकिएको भारतीय रिजर्व बैंकका गभर्नर शक्तिकान्त दासले बताएका छन्। 

'हेडलाइन मुद्रास्फीति २०२२-२३ को ६.७ प्रतिशतबाट अप्रिल-डिसेम्बर २०२३ मा औसत ५.५ प्रतिशतमा घट्यो। तर, खाद्यान्नको मुद्रास्फीतिले समर्ग्र मुद्रास्फीतिको प्रक्षेपणमा अन्योलता सृजना गरिरहेको छ', गभर्नर दासले भनेका छन्, 'इन्धन तथा खाद्यन्न वाहेकको उपभोक्ता मूल्य सूचकांकको मुद्रास्फीति डिसेम्बरमा ३.८ प्रतिशत अर्थात चार वर्षयताकै न्यून बिन्दुमा छ। तर, खाद्यान्न र इन्धनको मूल्यलाई अझै अन्योलता रहेकाले नीतिगत रिपो दरलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको हो।'

पछिल्लो समय भारतमा गहुँमा उत्पादन भएको वृद्धि र मनुसनको प्रारम्भिक संकेत देखिएकाले धान, मैकलगायतका कृषि उपजको उत्पादन बढेमा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि कम गर्न मद्दत पुग्ने भारतीय बैंकको अनुमान छ।

मनुसनलाई ध्यानमा राखेर भारतीय बैंकले पहिलो त्रैमासमा उपभोक्तामा आधारित मुद्रास्फीति ४.९ प्रतिशत, दोस्रो त्रैमासको ३.८ प्रतिशत, तेस्रो त्रैमासमा ४.६ प्रतिशत र चौथो त्रैमासमा ४.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यस वर्ष भारतले औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति (सीपीआई) ४.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ।

भारतले आर्थिक वर्ष २०२४-२५ करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरेको र गत आर्थिक वर्ष ७.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेकाले पनि मुद्रास्फीतिको चाप रहने भन्दै आरबीआईले मूल्यस्थिरता कायम गर्न नीतिगत रिपोदरलाई स्थिर राखेको जनाएको छ। खाद्यान्नको मूल्य घटिनसकेकाले घरेलुस्तरमा अझै पनि महँगी कायम रहेको भारतीय बैंकको अनुमान छ।

उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनमा भारतको औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादन, सेवा क्षेत्रको उत्पादन बढेको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट भारतमा लगानी बढिरहेको छ भने ग्रामिण क्षेत्रबाट वस्तुको माग बढिरहेको छ।

जसकार‌ण भारतीय अर्थतन्त्रले उच्च वृद्धि हासिल गरिरहेको बैंकको दाबी छ। खासगरी सिमेन्टको उत्पादनमा भएको वृ्द्धि र स्टिलको उत्पादन तथा आन्तरिक खपतमा भएको बढोतरी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुँजीगत वस्तुको बढ्दो निर्यातले भारतीय अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिदरमा महत्वपूर्ण योगदान त्यहाँको केन्द्रीय बैंकको दाबी छ। 

आन्तरिक उत्पादन तथा खपतमा भएको वृद्धि, पुँजीगत वस्तु निर्यात बढेको, ग्रामीणस्तरबाटै मागमा भएको वृद्धि र बढ्दो वैदेशिक लगानीका कारण उत्साहित भारतले आगामी आर्थिक वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ। जसअन्तर्गत पहिलो त्रैमासमा ७.१ प्रतिशत, दोस्रो त्रैमासमा ६.९ प्रतिशत, तेस्रो र चौथो त्रैमासमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

आरबीआईका अनुसार फ्रेबुअरीमा भारतको निर्यात र उपभोग दुवै दोहोरो अंकमा बढेको छ। यस अवधिमा भारतको निर्यात ११.९ प्रतिशतले बढेर ४१.४ विलियन अमेरिकी डलर र आयात १२.२ प्रतिशतले बढेर ६०.२ विलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भारतको व्यापारघाटा भने बढेको छ। गत वर्ष १६.२ विनियन अमेरिकी डलर रहेको भारतको व्यापारघाटा १८.७ विलियन डलर पुगेको छ।

भारत सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुक रहेको र खुद वैदेशिक लगानी पोर्टफोलियो ४१.६ विलियन डलर रहेकाले भारतको विदेशी मुद्रासञ्चिति हालसम्मको उच्च बिन्दुमा रहेको छ। गत मार्च २९ सम्ममा भारतमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६४५.६ विलियन डलर रहेको आरबीआईले जनाएको छ।

नेपालमा कस्तो पर्छ असर?

आन्तरिक उत्पादन कमजोर रहेकाले नेपाल आयातमा आधारित अर्थतन्त्र हो। नेपालले आयात गर्ने वस्तु व्यापारमध्ये २ तिहाइ वस्तु भारतबाट आयात हुने गर्दछ। भारतीय अर्थतन्त्रबाट विशेषगरी पेट्रोलिय पदार्थ, सवारी साधान, मेसिनरी पार्टपुर्जा, खाद्यान्न, स्टिल, विद्युत, कृषि उपजलगायतका वस्तुहरु आयात हुने गर्छ। 

यस्ता वस्तुहरुको मूल्य भारतमा वृद्धि भएमा नेपालमा पनि वृद्धि हुने गर्छ। भारतमा त्यस्ता वस्तुको मूल्य घटेमा नेपाली बजारमा पनि वस्तुको मूल्य घट्ने गर्छ। भारतमा खाद्यान्न तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेकाले नेपालमा पनि बढ्ने देखिन्छ।

समग्रमा भारतमा मुद्रास्फीति कम भएसँगै नेपालमा पनि मुद्रास्फीति घट्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। भारतमा हुने उपभोक्ताको मूल्यमा आधारित मुद्रास्फीति र नेपालमा हुने मुद्रास्फीति करिब १ देखि १.५ प्रतिशतमा बढी हुने गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको फागुन महिनाको तथ्यांकअनुसार उपभोक्तामा आधारित मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशतमा आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष साउन महिनामा ७.५२ प्रतिशत, भदौमा ८.१९ प्रतिशत, असोजमा ७.५ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति कात्तिकपछि निरन्तररुपमा घट्दै गएको छ।

कात्तिकमा ५.३८ प्रतिशत, मंसिरमा ४.९५ प्रतिशत, पुसमा ५.२६ प्रतिशत, माघमा ५.०१ प्रतिशत र फागुनमा ४.८२ प्रतिशत मुद्रास्फीति कायम भएको छ। चालु भारतको भन्दा नेपालको उपभोक्तामा आधारित मुद्रास्फीति ०.८१ प्रतिशतले बढी रहेको छ। फेब्रुअरीमा भारतको मुद्रास्फीति ५.०९ प्रतिशत रहेको थियो। 

चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक, मंसिर र माघमा नेपालको मुद्रास्फीति भारतको भन्दा कम रहेको छ भने अन्य महिनाहरूमा भारतमा नेपालभन्दा उपभोग्य वस्तुको मूल्य सस्तो रहेको छ।

कात्तिकमा नेपालको मुद्रास्फीति भारतको भन्दा ०.१७ प्रतिशत, मंसिरमा ०.७४ प्रतिशत र माघमा ०.०८ प्रतिशत बिन्दुले कम रहेको छ।चालु आर्थिक वर्षको भदौ महिनामा नेपालको तुलनामा भारतको मुद्रास्फीति ३.१७ प्रतिशत र असोजमा २.६३ प्रतिशत बिन्दुले कम रहेको छ।