काठमाडौं- सरकार पूर्वाधार विकासको नीतिमा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्। बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पोलिसी इन्टरप्रेनर इन्क (पीईआई) ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको पूर्वाधार बहसको छैठौं सस्करणमा सरोकारवालाहरुले नेपालका नीति निर्माताहरुले पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि स्पष्ट नीति र त्यसको कार्यान्वयनको कमजोरीका कारण पूर्वाधारको क्षेत्रमा विकास हुन नसकेको बताएका हुन्।
एसियाली विकास बैंकका पूर्वउपाध्यक्ष विन्दू लोहनीले नेपालले कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रकारको सहायता लिने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनु जरुरी रहेको बताउँदै जीडीपीको आाधारमा नेपालमा वैदेशिक लगानी जम्मा ३ प्रतिशत रहेको र सो दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा कम रहेको बताए।
त्यस्तै पूर्वाधार विज्ञ सुर्यराज आचार्यले आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण क्षेत्र पूर्वाधार रहेपनि यसको विकासको लागि नेपालको नीति नै नरहेको स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘लथालिंग भएको क्षेत्र पूर्वाधार हो, पूर्वाधारको विषयमा नीतिगत स्पष्टता छैन, योजना विनाका आयोजनाहरु टिपेर भौतिक विकास गरिरहेका छौ भन्ने सोचमा सरकार रमाइरहेको छ। पन्चायतको समयमा राज्यप्रणालीमा पूर्वाधार विकासले आकार लिन लागेको थियो। तर बहुदल आएपछि लथालिंग भयो।’
पूर्वाधारको क्षेत्रमा नीतिगत स्पष्टता भएमा वित्तिय लगानीको लागि समस्या नहुने उनको दावी छ। त्यस्तैगरी पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले विदेशी दाताहरुको स्वार्थ र शर्तएको चेपुवामा नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिरहेको स्पष्ट पार्दै हरेक दाताहरुको स्वार्थ भएपनि नेपालको तर्फबाट गरिने सम्झौतामा देशको हितको पक्ष बढी हुनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘विदेशी लगानी उनीहरुको स्वार्थ र शर्तको चेपुवामा हुने गरेको छ। नेपालले पनि मास्टरप्लान दिन नसकेका कारण उल्लेख्य रुपमा लगानी बढ्न नसकेको हो। त्यसका लागि हामी आफैको पनि बार्गेनिङ पावर बढाउनुपर्ने देखिन्छ।'
