काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको सञ्चिति कोषको रकम कर्जा निक्षेप (सीडी) गणनाबाट हटाएसँगै बैंकिङ प्रणालीबाट ९२ अर्बले निक्षेप घटेको छ। निक्षेप गणना सुविधा हटेसँगै बैंकहरुको औषत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ८०.८६ प्रतिशत कायम भएको छ।
यसअघि बैंकिङ प्रणालीमा ६१ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको थियो भने औषत कर्जा निक्षेप अनुपात ७९.६९ प्रतिशत रहेको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले सीडी गणना सुविधा फिर्ता लिएसँगै बैंकहरुको अन्तर बैंक ब्याजदर ३.५३ प्रतिशत पुगेको छ। यसअघि बैंकहरुको अन्तर बैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशत रहेको थियो।
स्थानीय तह सञ्चिति कोषको रकम निक्षेप गणनामा उपयोग गर्ने सुविधा हटेसँगै बैंक वित्तीय संस्थाहरुसँग लगानीयोग्य रकम अझै ५ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बैंकहरुलाई निक्षेप गणनामा स्थानीय तहको सञ्चिति कोषको रकम गणना गर्न नदिने निर्णय गरेका थिए।
तर पछि सरकारी बैंकहरुले तरलता अभाव भएको भन्दै ब्याजदर बढाउन थालेपछि महतले स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम सीडी गणनामा उपयोग गर्ने दिने सुविधा पुन कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव भएपछि बैंकर्स तथा व्यवसायीको सुझावमा तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय सञ्चितिकोषको ८० प्रतिशत रकम बैंकहरुको निक्षेप गणना गर्न पाउने सुविधा दिएका थिए।
पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता र ब्याजदर एकल अंकमा आएपनि कर्जाको माग नबढेकाले अन्तर बैंक ब्याजदर राष्ट्र बैंकले तोकेको निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतभन्दा पनि तल आउन थालेपछि अर्थमन्त्रालयले सीडी गणनाको सुविधा हटाएको हो।
यसले आगामी समयमा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर थप घट्नबाट रोक्ने अनुमान गरिएको छ।
स्थानीय सञ्चितिकोषको रकम निक्षेप गणनामा उपयोग गर्न नपाउँदा तरलता कम भएका बैंकहरुले निक्षेप आकर्षित गर्नका लागि ब्याजदर बढाउने बाटो खुलेको छ। फलस्वरुप ब्याजदर थप तल नआउने र ब्याजदर स्थायित्वमा सहयोग पुग्ने देखिएको छ।
