काठमाडौं- मुलुकले ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मारेको छ। सरकारी, अर्धसरकारी र निजी क्षेत्रले उल्लेख्य रुपमा यस क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्।
हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको सङ्ख्या १ सय ४२ पुगेको छ। निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ। विद्युत् विकास विभागका अनुसार निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको सङ्ख्या १ सय ४४ छ।
सर्वेक्षण अनुमति लिनका लागि आवेदन दिएका, सर्वेक्षण अनुमति लिएका, निर्माण अनुमतिका लागि आवेदन दिएका, निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाको सङ्ख्या पनि ठूलो छ। प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि सर्वेक्षण र निर्माण अनुमति लिएका आयोजनाको सङ्ख्या उल्लेख्य छ।
यस्तै, वायु र सौर्य ऊर्जा तथा सहउत्पादनका अनेकन स्रोतको समेत उत्तिकै प्रयोग, सञ्चालन तथा निर्माणमा छन्। तर ती आयोजनाको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने अधिकारी छैनन् भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ।
विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३७ ले प्रमुख विद्युत् निरीक्षक र विद्युत् निरीक्षकको प्रबन्ध गरेको छ। कानूनमा नै व्यवस्था भएको विषय हालसम्म पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारले विद्युत् ऐन संशोधनका लागि संघीय संसद्मा विधेयक समेत पेश गरिसकेको छ। विधेयकमाथि छलफल जारी छ।
विद्यमान कानूनी व्यवस्था नै कार्यान्वयन हुन नसक्दा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाको गुणस्तरको सुक्ष्म निरीक्षण एवम् अनुमगन हुन सकेको छैन। केही महिना पहिले म्यादीमा निर्माणाधीन एक आयोजनामा उचित सुरक्षा प्रबन्ध नगरी काम लगाउँदा श्रमिकको ज्यान जाने गरी घटना भएको थियो। प्रवर्द्धकले सो घटनालाई सामान्य बनाउने प्रयास गरेको भन्ने गुनासो आएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चासो व्यक्त गर्यो र अनुमगनका लागि प्राविधिकसहितको टोली खटायो।
प्रमुख विद्युत् निरीक्षक र निरीक्षक नै भएको भए सो कामका लागि तत्काल जनशक्ति परिचालन गर्न सकिन्थ्यो। ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रालय र विभागका अधिकारीलाई अनुमगनमा जान निर्देशन नै दिनुपर्ने अवस्था आएको थियो।
यी सबै काम गर्ने जिम्मेवारी विद्युत् विकास विभागको हो। विभागले अन्य प्रयोजनका लागि आएका कर्मचारीलाई समेत सो काममा खटाउनु परेको छ। विभागका महानिर्देशक जीवछ मण्डलका अनुसार ऐनमा भएको प्रबन्धअनुसार नै प्रमुख विद्युत् निरीक्षक र आवश्यक सङ्ख्यामा विद्युत् निरीक्षक नियुक्तिका लागि पहल भइरहेको छ।
त्यसका लागि विभागले आवश्यक कागजात तयार पारी मन्त्रालयमा पेश गरेको पनि लामो समय भइसकेको पनि मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्णय हुन सकेको छैन। जसले आयोजना स्थलमा हुने अनेकन समस्या समाधानका लागि समेत जनशक्ति परिचालनमा समस्या भएको उनले जानकारी दिए।
विभागले हाल वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनियर चिरञ्जीवि झालाई प्रमुख विद्युत् निरीक्षकको समेत काम गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ। यस्तै, इञ्जिनियर कर्सन महर्जनलाई विद्युत् निरीक्षकका रुपमा खटाएको छ।
ऊर्जा सम्वद्ध आयोजना निर्माण र विकासको गति बढिरहेको तथा सङ्ख्यात्मक रुपमा समेत बढी भएकाले उल्लेख्य मात्रामा प्रमुख विद्युत् निरीक्षक र विद्युत् निरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्नु अत्यावश्यक भइरहेको छ। यस विषयमा सरकारी स्तरमा जुन तहसम्मको चासो र चिन्ता हुनुपर्ने थियो त्यो भने हुन सकेको छैन।
विभागका महानिर्देशक मण्डलका अनुसार आवश्यकता बोध गरिएको भएपनि आवश्यक मात्रामा जनशक्ति उपलब्ध हुन सकेको छैन। विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३७ मा भनिएको छ, 'विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको निरीक्षण र रेखदेख गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार, प्रमुख विद्युत् निरीक्षक र विद्युत् निरीक्षकहरु नियुक्त गर्न सक्नेछ।'
त्यस्तै, सोही ऐनको दफा ३७ मै प्रमुख विद्युत् निरीक्षक तथा विद्युत् निरीक्षकको लागि चाहिने योग्यता, काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ।
विभागका अनुसार हालसम्म निर्माण अनुमतिका लागि आवेदन दिएका आयोजनाको सङ्ख्या एक सय चार छ। ती आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता ११ हजार ६९ मेगावाट छ।
यस्तै, कुल दुई सय ४९ आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमति दिइएको छ। ती आयोजनाको क्षमता नौ हजार छ सय एक मेगावाट बराबर छ। विभागले ८३ आयोजनालाई सर्वेक्षणको अनुमति दिएको छ। ती आयोजनाको क्षमता दुई हजार आठ सय आठ मेगावाट बराबर छ।
कुल २६ वटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति माग गर्दै आवेदन दिएका छन्। १२ वटा विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सर्वेक्षण भइरहेको छ।
त्यस्तै विभिन्न क्षमताका दुई सय २८ वटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति लिएका छन्। एक सय ४१ वटा आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन्।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएका आयोजना कानून अनुसार २५ वर्षपछि राज्यकै स्वामित्वमा आउँछ। ती आयोजनामा अन्ततः नागरिकको नै लगानी भएको हुन्छ। ती आयोजना निर्माणको गुणस्तरदेखि प्रयोग भएका उपकरणबारे विभागले नियमित रुपमा अनुमगन गर्नुपर्छ।
सरकारले ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा समेत अगाडि सारेर वैकल्पिक ऊर्जाको विकासमा पनि उत्तिकै जोड दिएको छ। ती सबै प्रकृतिका ऊर्जाका आयोजनाको प्रभावकारिता मापन गर्न पनि प्रमुख विद्युत् निरीक्षक र निरीक्षक आवश्यकता पर्दछ।
यस्तै, वैदेशिक लगानीका ठूला क्षमताका आयोजना समेत निर्माणका विभिन्न चरणमा छन्। ती आयोजनाको अवस्थाबारे समेत अनुमगन, निरीक्षण, आवश्यक सुझाव प्रदान तथा सहजीकरणको काम विभागको हो।
सङ्खुवासभामा अरुण तेस्रो आयोजना निर्माणको चरणमा छ। चार सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणमा छन्। कुल ११ केभीदेखि चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको अवस्था, प्रभाव तथा अन्य प्राविधिक विषयमा समेत प्रमुख विद्युत् निरीक्षकले अनुमगन मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । तर, जनशक्तिको अभावमा ती काम हुन सकेको छैन।
यसबारेमा मन्त्रालयले चासो व्यक्त गरेपनि आवश्यक निर्णय भने गर्न सकेको छैन। नीति निर्माताको तहमा यस विषयमा खासै छलफल भएको समेत सुनिँदैन। यद्यपि, विभागका महानिर्देशक मण्डल भने यसको प्रक्रिया अगाडि बढेको दाबी गर्छन्। 'हामीले आवश्यक निर्णय गरेर प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेश गरेका छौँ। आशा गरौँ, छिट्टै यसबारेमा निर्णय होला', महानिर्देशक मण्डलले भने।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने विद्युत् निरीक्षक आवश्यकताअनुसार परिचालन भइरहेको जानकारी दिए। ती अधिकारीले विभागले प्रस्ताव गरेको उक्त फाइलमाथि अध्ययन भइरहेको बताए। 'विभागबाट प्रस्ताव आएको छ तर निर्णय भने भइसकेको छैन। हामी छलफलकै चरणमा छौँ', उनले भने। रासस
