काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगमले २०७४ सालमा खरिद गरेको दुईवटा वाइडबडी जहाज 'ए ३३०' मा  भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खरिद प्रक्रियामा सहभागी ३२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तथा हाल कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा रहेका तत्कालीन महाप्रवन्धक एवं सञ्चालक समिति सदस्य सुगतरत्न कंसाकारसमेत ३२ जनाउपर १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ गैरकानूनी रुपमा लाभ लिइ राज्यलाई नोक्सानी गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ।

अख्तियारले वाइडबडी जहाज खरिदमा मुख्य तीनवटा प्रश्न ठाउँदै मुद्दा दायर गरेको छ। पहिलो विषय सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दै जहाज खरिद भएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

दोस्रो प्रश्न जहाजको भारवहन क्षमता २४२ बाट २३० टनमा झारेको तर रकम भुक्तानी भने २४२ टनकै हिसाबमा गरेर राज्यलाई हानी पुर्‍याउँदै गैरकानूनी लाभ लिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

तेस्रो विषयमा जहाज खरिद सम्झौता हुँदाको बखतमा नभएको प्राइस स्क्यालेसन (मूल्यमा हुने उतारचढाव) को सर्त थपेर बैंक जमानत/सुरक्षणबिना नै प्रतिबद्धता तथा अग्रिम भुक्तानी शुल्कका लागि डलर सटहीको सिफारिस भएको विषय अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

अख्तियारले ३२ जनाविरुद्ध नै १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हनार ४ सय ८२ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। ३२ जनालाई नै 'प्राइस स्क्यालेसन'बापत आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गरेको अमेरिकी डलर ६७ लाख ८८ हजार १ सय ९ दशमलव ६० अमेरिकी डलर अर्थात ७४ करोड ५८ लाख ७७ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ ८५ पैसा) र भारवहन क्षमता २३० टन आपूर्ति गरेता पनि आपूर्तिकर्तालाई २४२ टनकै मूल्य भुक्तानी गरेको ६६ लाख अमेरिकी डलर अर्थात ७२ करोड ५२ लाख ८ हजार रुपैयाँगरी जम्मा अमेरिकी डलर १ करोड ३३ लाख ८८ हजार १ सय ९ दशमलव ६० अर्थात १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ ८५ पैसा बढी भुक्तानी दिइ राज्यलाई हानी गर्दै गैरकानूनी लाभ लिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

यी हुन् अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकाहरू 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री तथा हाल कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य जीवन बहादुर शाही र नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा रहेका तत्कालीन महाप्रवन्धक एवं सञ्चालक समिति सदस्य सुगतरत्न कंसाकारविरूद्ध मुद्दा दायर भएको छ।

यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन  सञ्चालक समिति अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवं नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य शिशिर कुमार ढुङ्गाना, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव एवं नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्य बुद्धिसागर लामिछाने, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य टेकनाथ आचार्य, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य निमा नुरु शेर्पा, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य मुक्तिराम पाण्डेविरूद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। 

यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवं नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य जीवनप्रकाश सिटौला, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य भइ हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य रहेका अच्युतराज पहाडी, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन कामुनिर्देशक रामहरि शर्मा सेढाइँ, तत्कालीन कामु निर्देशक तथा हाल नायव महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेती, तत्कालीन उपनिर्देशक प्रभाश कुमार कर्माचार्य, निगमका तत्कालीन निर्देशक गणेश बहादुर चन्द, तत्कालीन कामु निर्देशक कर्णबहादुर थापा र तत्कालीन निमित्त निर्देशक तथा हाल बरिष्ठ क्याप्टेन रहेका सुवास रिजालविरूद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। 

यसैगरी नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन नायव महाप्रबन्धक रमेश बहादुर शाह, तत्कालीन निमित्त निर्देशक तथा हाल बरिष्ठ क्याप्टेन रविन्द्र कुमार शेरचन, तत्कालीन कामु निर्देशक रविन्द्र श्रेष्ठ, तत्कालीन कामु निर्देशक तथा हाल निर्देशक उपेन्द्र पौडेल, तत्कालीन उपनिर्देशक तथा हाल निर्देशक श्रवण रिजाल, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक पारस पौडेल, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक तथा हाल निर्देशक रहेका उमेश पौडेल, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक बृहतमान तुलाधरविरूद्धसमेत मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका अन्य भने विदेशी कम्पनीका रहेका छन्। निगमले दुई वटा ए ३३० वाइडबडी जहाज २०७४ असार र साउनमा गरी नेपाल भित्र्याएको थियो। जहाज अहिले व्यावसायिक उडानमा रहेका छन्। जहाज उडानबाट निगमले २० अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरिसकेको छ।