सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा यहाँका पाँच जिल्लामा पूर्वाधार केन्द्रित विकासलाई दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ।

साविक कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला, मुगु, कालीकोट र डोल्पामा अझै विकासको गति आउन नसकेको भन्दै पाँच जिल्ला सरोकारवालाले पूर्वाधार विकास केन्द्रित योजना दिन माग गरेका हुन्।

केन्द्र शासन व्यवस्थापमा सिंहदरबारबाट कर्णाली उपेक्षामा परेको र संघीयतापछि पनि प्रदेशबाट साविक कर्णाली निरन्तर उपेक्षामा परेकाले प्रदेशको अब बन्ने पञ्चवर्षीय योजना जुम्ला, हुम्ला, मुगु, कालीकोट र डोल्पा केन्द्रित हुनुपर्ने माग गरिएको हो।

आयोगको सिफारिसमा ठूला, मध्यम तथा साना योजना तय गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले बिना अध्ययन योजना बाँड्दा राज्यको लगानी खेर गइरहेको गुनासो आयोगको समूहलाई सुनाइएको थियो।

मुगुका स्थानीयले योजना आयोगले साविक कर्णालीलाई केन्द्रित गरेर पूर्वाधार विकासका योजना बनाउन सुझाव दिएका थिए। जुम्ला-रारा जोड्न छोटो दुरीको सुरुङमार्ग, अन्तरजिल्ला जोड्ने सडक आयोजना निर्माण, खाद्य बैंक स्थापना, अल्लोमा आधारित उद्योग सञ्चालन, प्रदेशको आम्दानी बढाउन ढुंगा, माटो, बालुवा, गिटीको व्यवस्थित उत्खननलगायत विषयमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

मुगुका निमित्त समन्वय अधिकारी विश्वास तिमिल्सिनाले कर्णालीको सम्भावनालाई अवसरमा बदल्न ठोस योजना र नीतिकै अभाव भएकाले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिए। उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापना जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

कर्णाली राजमार्गलाई सुरक्षित राजमार्ग बनाउनुपर्ने, झुगेला-माझ्चौर-रारा, रारा-तारापानी-दोमुख, रारा-चङ्खेली दूधदह र रारा-सातताल सडक निर्माण गर्नुपर्ने, रारा आउन छोटो मार्ग बनाउन जुम्ला च्यारे-न्याउरीघाट-मुगु, मन्दु सडक निर्माणका योजना समेट्न मुगाली समुदायले माग गरेका छन्। मुगुमा रहेका तामा, फलाम तथा नुन खानी उत्खननका लागि अध्ययन अनुसन्धानतर्फ ध्यान दिनसमेत सुझाव पेस गरिएको छ।

जुम्लाका स्थानीयले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा साविक कर्णालीको जल, जमिन, जडीबुटी, जंगल, कृषि पर्यटनलाई केन्द्रित गरी पूर्वाधार विकासमा लगानी नगरेर समृद्ध कर्णाली बन्नै नसक्ने दाबी गरेका छन् । साविक कर्णाली समृद्ध कर्णाली निर्माणको ढोका भएकाले विकास निर्माणका योजना प्रभावकारी रुपमा बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

नागरिक अगुवा राजबहादुर महतले भने, 'पूर्वाधार विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी वृद्धि यी तीन पक्षलाई प्राथमिकता दिएर योजना बनाएमा ढिलोमा पाँच/छ वर्षमा कर्णालीको अवस्थामा केही सुधार आउँछ। पूर्वाधार विकासदेखि उद्यमशीलता, उत्पादनमा युवालाई जोड्ने नीति र योजना बनाउन र कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी छ।'

जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले हिजो सिंहदरबारले आज प्रदेशले साविक कर्णालीलाई बेवास्ता गर्ने गरेको भन्दै समृद्ध मुलुकका लागि कर्णाली समृद्ध हुनुपर्ने धारणा राखे। अब कार्यान्वयनमुखी योजनामा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

जुम्लासहित कर्णालीमा उत्पादन हुने रैथानेबालीको उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणलाई सहज बनाउन कोल्डस्टोर स्थापना, ढुवानीमा सहुलियतलगायत विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित गराउनुपर्नेमा आचार्यको जोड छ। 

प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो, 'बैंक खाता छोरीको सुरक्षा, जीवनभरिको एकै वर्षमा १० हजारलाई रोजगारीजस्ता महत्वाकांक्षी योजना ल्याउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने समस्या रहेकाले कार्यान्वयन र आवश्यकतामुखी योजना आजको आवश्यकता हो। प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा उपेक्षा गरिएको साविक कर्णालीलाई अब न्याय चाहिन्छ।'

जुम्लाको हकमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनादेखि कायम भएका आयोजनाले निरन्तरता पाउने छन्।

जुम्ला विमानस्थल-उर्थुखाली-न्याउरीघाट-भुलभुले मुगु सडक, टोप्ला इमिल्चा जाजरकोट सडक (सडक पुल), खोप्ती धिपा-रासा मालापानी सुडी जुम्लाकोट सडक, जिया-चोथा-मफन सडक, एक प्रदेश एक निर्वाचन क्षेत्र सडकलगायतका योजना आयोगको प्राथमिकतामा रहेका जनाइएको छ। रासस