काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विभिन्न कानून संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको बताइरहँदा यथार्थमा भने अप्ठ्यारा कानूनी अड्चनबीच नै तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरिँदै छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले लगानी बोर्डको ५७ औँ बैठकमा बिहीबार लगानी भित्र्याउनका लागि कानून संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको बताए।
देशको पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी परिचालनका लागि कानून संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताएका थिए। उनले लगानीकर्ताले थाहा पाउनेगरी नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिए। तर कानून संसोधनको प्रक्रिया भने जहाँको त्यहीँ छ।
बैशाख १६ र १७ गते हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनअगाडि नै लगानीसम्बन्धी विभिन्न कानून र नियमावली ल्याउने भन्दै १० वटा कानून र २ वटा नियमावलीको मस्यौता तयार पारिएको थियो। द्रुत गतिमा पास गर्ने भनिएता पनि अहिलेसम्म अगाडि नबढेपछि अब लगानी सम्मेलन अगाडि कानून र नियमावली संशोधन नहुने निश्चितजस्तै देखिएको छ।
अहिले पनि मन्त्रालयहरूले संशोधन गरिएका बुँदामा सहमति-राय दिएका छैनन्। जसका कारण मस्यौदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा थन्किएका छन्।
सम्मेलनको नेतृत्व लिएको अर्थ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समयमै राय नदिएपछि उद्योग मन्त्रालयले संशोधित मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न नसकेको जनाइसकेको छ। अहिले पनि अर्थ र वन मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त योजना कार्यान्वयनलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने विषयको राय दिएका छैनन्।
यसमा सबै तयारी गरिरहेका उद्योग मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा भइसकेको छ। अस्थिर राजनीति र अस्थिर बनाइएको प्रशासनका कारण कानून नै समयमा नआउँदा लगानी आउने विषयमा समस्या पर्ने छ।
मुख्यगरी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना र अर्थबाटै जग्गाको हदबन्दीमा राय आएको छैन। कानूनको मस्यौदा मन्त्रालयमै अड्किएको हुनाले कहिले मन्त्रिपरिषद् जाने, कहिले संसद् जाने र संसद्ले कहिले पारित गर्ने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ। संसद्को सम्बन्धित समितिमा हुने बहसले नै धेरै समय खाने भएकोले लगानी सम्मेलनअघि विधेयक पारित हुनेमा शंका उब्जेको हो।
मन्त्रिरिषद्को स्वीकृतिपश्चात अनुमोदनका लागि संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ। तर ती कानूनहरू संशोधनका लागि तयार पारिएको तीनमहले प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि मन्त्रालयमै छ।
सरकार परिवर्तनसँगै वर्तमान सरकारले कर्मचारी पनि व्यापक सरुवा गरेको छ। लामो समयदेखि लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटेका कर्मचारी पनि सरुवा भएका छन्। जसका कारण पनि अप्ठ्याराहरू आइरहेका छन्।
मस्यौदा तयार भएका कानून र नियमावली
- औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६
- विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५
- विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३
- वन ऐन, २०७६
- राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९
- भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१
- जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४
- वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
- विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३
- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३
- विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७
- वन नियमावली, २०७९
