म्याग्दी- काभ्रेभिरमा पुग्दा बेनी-जोमसोम सडकमा यात्रा गर्ने धेरैजसो यात्रुको मुटु काप्ने गर्छ। म्याग्दी र मुस्ताङको सिमानामा रहेको करिब दुई किलोमिटर दुरीको काभ्रेभिर, बादरजुङभिर र घोप्टेभिर क्षेत्र बेनी-जोमसोम-कोरला सडकको सबैभन्दा जोखिमयुक्त मानिन्छ।
चीन र भारत जोड्ने सबैभन्दा छोटो दुरीको, राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गतत म्याग्दीको काभ्रेभिरदेखि मुस्ताङको घाँसासम्म अक्करे पहाड छिचोलेर मार्ग खोलिएको सडकमा ढुंगाको पहिरो खस्ने र कालीगण्डकीको कटानको समस्या छ।
सडकमुनिको पहाडको फेदीमा बग्ने कालीगण्डकीले बनाएको अन्धगल्छी संसारकै गहिरो खोच हो। विसं २०६३ मा नेपाली सेनाले मार्ग खोलेको यो ठाउँमा धेरैपटक सवारीसाधन खस्ने, गुडिरहेको सवारीसाधनमा भिरबाट ढुंगा, पहिरो खसेर जनधनको क्षति हुने गरेको छ।
साँघुरो अवस्थामा रहेको काभ्रेभिरको सडकलाई फराकिलो र स्तरोन्नति गरेर सुरक्षित बनाउन ‘रक एंकरिङ/रक नेलिङ’ प्रविधिको प्रयोग गरिएको बेनी-जोमसोम-कोरला सडक योजनाका सूचना अधिकारीसमेत रहेका साइट इन्जिनियर विष्णु चापागाईँले बताए।
'तल बग्ने कालीगण्डकीले बनाएको खोँच र विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी भित्ता काटेर सडक फराकिलो बनाउँदा पहाड थर्किएर कमजोर हुने र थप पहिरो खस्ने जोखिम देखिएपछि रक एंकरिङ गर्न थालेका हौँ', उनले भने, 'सडकमुनिको पहाडमा ड्रिलिङ गरेर रड राखी, कङ्क्रिट गरेर पक्की पर्खाल निर्माण गरी डिलतर्फ सडक फराकिलो बनाउने काम सुरु गरिएको छ।'
मजदुरहरुले डोरीमा झुन्डिएर ड्रिलिङ गरेर पहाडमा पर्खालको बेस (जग) बनाएका छन्। रक एंकरिङ गर्न १०० मिटर लम्बाइको दुरीमा ड्रिलिङ गरेर फलामको रड राख्ने प्वाल बनाइएको छ। थप ५० मिटरमा ड्रिलिङ गर्न बाँकी छ। रक एंकरिङ गर्नुपर्ने ठाउँको ३ दशमलव ५ मिटर फराकिलो सडकमा हाल एकतर्फी सवारीसाधन चल्ने गरेकामा दुईतर्फी बनाउन सातदेखि आठ मिटर फराकिलो बनाउन लागिएको हो।
नाली, खोल्सा र सडकको पानी व्यवस्थापन गर्न ह्युमपाइपबाट बगाउने गरी नक्सांकन गरिएको छ। यो क्षेत्रमा विस्फोट पदार्थको प्रयोग गरी एक हजार छ सय मिटर सडकलाई आठ मिटर फराकिलो बनाएर ढलान गरिएको छ। धेरै ‘रक फल’ हुने भएकाले डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र सडक नटिक्ने देखिएपछि ढलान गरिएको हो। ढलान गरिएको ठाउँमा पनि भिरबाट खसेका ठूला ढुंगाले क्षति पुर्याएको छ। डिलतर्फ सुरक्षाका लागि छेकबार लगाउने योजना छ।
सम्झौताअनुसार ढलानको काम सकिएको निर्माण कम्पनी शर्मा-गजुरमुखीले जनाएको छ। डिजाइनका क्रममा पहिरो सडक विस्तारपछि उत्पन्न हुने पहिरो नियन्त्रणको काम समावेश नभएकाले अध्ययन र थप बजेटको माग गरिएको बेनी-जोमसोम-कोरला सडक योजनाका प्रमुख ध्रुव झाले बताए। 'सडक निर्माणपछि सिर्जना भएका नयाँ पहिरोको विस्तृत सर्वेक्षणको लागि ८० लाख रूपैयाँ बजेटका लागि संघीय सरकारसँग प्रस्ताव गरिएको छ', उनले भने। आयोजनाले पहिरो ग्रस्त काभ्रे-घाँसा खण्डमा सडकको विकल्पमा सुरुङ मार्ग बनाउन सडक विभागलाई प्रस्ताव गरेको थियो।
गण्डकी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै घोषणा गरेको काभ्रे-घाँसालगायत पाँच वटा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विनियोजन गरेको ४० लाख रूपैयाँ बजेट पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। यसअघि २०७७ को वर्षायाममा खहरेखोला र रुप्सेखोलामा आएको बाढीले निर्माणाधीन पुलको संरचनामा क्षति पुर्याएको थियो। पुलको ठेक्का तोडिएको छ। रुप्सेमा बेलिब्रज निर्माण गरेर यातायात सञ्चालन भएको छ।
सो ठाउँमा थप कटान हुन नदिन र सडक सुरक्षाका लागि पर्खाल बनाउन २०० मिटर क्षेत्रमा कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। काभ्रे-घाँसा खण्डको बाजुजुङ्ग/घाँसा बगर क्षेत्रमा कालीगण्डकी नदीले सडकमुनिको करिब सय मिटर टेवा पर्खाल भत्काएपछि आठ मिटर फराकिलो सडकलाई तीन मिटर साँघुरो बनाएको छ।
विसं २०७४ मा शर्मा-गजुरमुखी जेभीले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको तातोपानीदेखि मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको कैकुखोला खण्डको १७ किलोमिटर सडक कालोपत्रसहित स्तरोन्नति गर्न ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। २०७६ चैतमा कोरोना महामारी फैलिएपछि सुस्ताएको यस खण्डमा २०७७ असार र साउन महिनाको पहिरोको तथा कालीगण्डकी नदीको कटानका कारण क्षति पुगेपछि निर्माण कार्य प्रभावित बनेको थियो।
अधुरो सडक निर्माणको कामलाई पूर्णता दिन लागिएको बेनी-जोमसोम-कोरला सडक योजनाका सब-इञ्जिनियर गणेशमान श्रेष्ठले बताए। 'पहिरो र कटानबाट क्षतिग्रस्त बाहेकका ठाउँमा चालु आवभित्रै सडक निर्माणलाई पूर्णता दिने लक्ष्यसहित निर्माण व्यवसायीलाई उपकरण, मजदूर परिचालन गर्न लगाएका छौँ,' उनले भने, 'कैह्कु खोलादेखि घाँसासम्म करिब दुई किलोमिटरमा डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र भइसकेको छ।'
सडकमा खसेको पहिरो पन्छाउने, नाली, पर्खाललगायत संरचना निर्माणलाई तीव्रताका साथै कालोपत्रका लागि आवश्यक पर्ने गिट्टी, बेस, सबबेस, बिटुमिन, चिप्सलगायत सामग्री व्यवस्थापनमा जुटेको शर्मा-गजुरमुखीका आयोजना व्यवस्थापक नरेन्द्र न्यौपानेले बताए। २०७६ मा निर्माण सकिनुपर्ने यो सडकको अवधिसँगै लागत पनि बढेको छ। पछिल्लोपटक भएको मूल्य समायोजनमा यसको लागत ६३ करोड रूपैयाँ पुगेको हो।
आयोजना कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई कार्यक्षेत्रमा परिचालित नभए ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी र जनप्रतिनिधिहरुले दबाब दिएका थिए। अन्नपूर्ण गाउँपालिका-३ का वडाध्यक्ष रमेश पुर्जाले लामो पहलपछि ठेकेदार काममा फर्किएकाले सडकको अवस्था सुधार हुने अपेक्षा गरेको बताए। पहिरो र कटानको उच्च जोखिमका कारण विभिन्न ठाउँमा २ दशमलव ५ किलोमिटर सडकलाई कालोपत्रबाट झिकिएको छ। नागढुंगा-काभ्रे खण्डमा नौ किलोमिटर दुरीमा डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र गर्ने तयारी भएको हो।
दुई छिमेकी मुलुकलाई जोड्ने ४३५ किलोमिटरको कालीगण्डकी करिडोर सडकलाई गण्डकी प्रदेशको भाग्यरेखा मानिएको छ। पर्वतको मालढुंगादेखि म्याग्दी हुँदै मुस्ताङस्थित चीनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने २०२ किलोमिटर दुरीको दुईतर्फी सडकको कालोपत्र र ग्राभेल बनाउन आव २०७३/७४ देखि सुुरु भएको योजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। छ खण्डमा ८५ किलोमिटर ग्राभेल र तीन खण्डको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम सकिएको छ। योजनामार्फत १३ वटा पक्की पुल र तीनवटा बेलिब्रिज निर्माण सकिएका छन्। रासस
