शनिबार, मंसिर १५ गते २०८१    
images
images

एनआरएनएमा पूर्वअध्यक्ष कुमार पन्तपछिका सबै कार्यसमिति अवैध रहेको सर्वोच्चको ठहर, ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन गर्न आदेश

images
बुधबार, चैत २१ २०८०
images
images
एनआरएनएमा पूर्वअध्यक्ष कुमार पन्तपछिका सबै कार्यसमिति अवैध रहेको सर्वोच्चको ठहर, ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन गर्न आदेश
images
images

काठमाडौं- गत असोजमा भएको गैरआवासीय नेपाली संघको चुनावलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। चुनावमा धाधली आरोप लगाउँदै गठन भएको नयाँ समितिलाई समेत खारेज गर्दै नयाँ चुनाव गर्न आदेश गरेको हो। 

images
images
images

बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले बद्री केसी र आरके शर्माको नेतृत्वमा रहेको छुट्टाछुट्टै समितिलाई अमान्य ठहर गरेसँगै अब ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन गरेर नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नुपर्ने भएको छ। 

images

इजलासले १ माघ २०७८ मा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ। फैसलासँगै यसअघिका कुमार पन्तपछिका कुनै पनि अध्यक्ष र कार्यसमितिले मान्यता नपाउने भएको छ।

images

२०७८ चैत ८ देखि ११ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको एनआरएनएको दशौं महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी एक एक वर्ष अध्यक्ष रहने घोषणा भएको थियो। तर अर्को समूहले विनोद कुँवर अध्यक्ष, उमेशकुमार पुडासैनी उपाध्यक्ष र जानकी गुरुङ महासचिव भएको समिति गठन गरेको थियो।

फैसलालअनुसार घलेको समितिमा सबैलाई सदस्य राखेर ६ महिनाभित्र अधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सर्वोच्चले उनीहरुको कार्यसमिति गठन हुनुभन्दा पहिलेकै कार्यसमिति बदर गरिदिएपछि अब एनआरएनएमा शेष घले संयोजक रहेको उच्चस्तरीय समितिबाहेक सबै समितिहरु अवैधानिक भएका छन्।

विनोद कुँवरसमेतले आफूहरु वैधानिक समिति रहेको दाबी गर्दै अर्को पक्षले गरेको विधान संशोधनलाई मान्यता दिने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले एनआरएनएको महाधिवेशनअघि सदस्यता सम्बन्धी विवाद उठाएर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परेको र महाधिवेशन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चले एनआरएनएको त्यतिबेलाको निर्वाचन, विधान संशोधन सम्बन्धी काम कारबाही एनआरएनएसम्बन्धी ऐन, नियम एवं गैरआवासीय नेपाली समुदायको आदर्श मूल्य मान्यता विपरीत भएको ठहर गरेको छ। 

एनआरएनएमा पूर्वअध्यक्षहरु शेष घले, उपेन्द्र महतोलगायत सघंलाई जन्माउन र पहिचान दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरु संलग्न उच्चस्तरीय समितिमा कसैको विवाद नभएको भन्दै उक्त समितिलाई यथावत कायम राख्ने आदेश दिएको छ।

उच्चस्तरीय समितिले पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनोट लगायत सबै विवाद समाधान गरी एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ।


प्रकाशित : बुधबार, चैत २१ २०८०२१:४७

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend