काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगमलाई अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्न नसक्ने ठहर सरकारी निकायबाटै बारम्बार हुँदै आइरहेको छ।
पछिल्लो पटक राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको पर्यटन नीति २०६५ को पुनरावलोकन सुझाव प्रतिवेदनमा पनि पुन: निगमलाई कम्पनी मोडलबाटै सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
आयोगले गरेको सुझावमा नेपाल वायु सेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
साथै निगमलाई जहाज खरिद गर्न रहेको झन्झटिलो प्रक्रियामा सहजता गर्नका लागि सिधै जहाज निर्माता कम्पनीसँग प्रस्ताव मागेर जहाज खरिद गर्नु दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था सुधार गर्न सुझाव दिएको छ।
आयोगले साथै निगममा महाप्रबन्धक हुँदाहुँदै कार्यकारी अध्यक्ष ल्याउनु व्यवस्थामा पनि उचित नभएको ठहर गरेको छ।
आयोगले दिएको सुझाव कुनै नौलो सुझाव भने होइन। निगमलाई कम्पनी मोडलमा लगेर सञ्चालन गर्नु पर्ने सुझाव आउन थालेको दुई दशक पूरा भइसकेको छ।
पछिल्लो पटक २०७८ असारमा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान निर्णय निगम सञ्चालक बोर्डबाट अनुमोदन भई आवश्यक कागजपत्र समेत बनेको थियो। उक्त विषयमा विरोध भएकै कारण तत्कालीन महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडलले तीन महिनासम्म कार्यालय प्रवेश नै गर्न पाएन।
उनको निर्णय गलत भएको भन्दै पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले आन्दोलन गर्ने कर्मचारीको स्वार्थमा लागेर उक्त निर्णय तत्कालका लागि रोक्ने भन्दै महाप्रबन्धक पौडेललाई नै हटाए। यसबाट के पुष्टी हुन्छ भने स्वार्थपूर्तिका लागि आएका सुझाव टोकरीमा हाल्ने काम भएको छ।
निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजानु पर्छ भन्दै सुझाव दिने काम २०५८ सालबाटै भएको थियो।
२०५८ फागुनमा पूर्वमुख्यसचिव दामोदरप्रसाद गौतमले नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमै सञ्चालन गर्नुपर्ने आशयसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बझाएको थियो।
उनको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा निगमको सुधारमा लागि आन्तरिक तथा बाह्य हवाई सेवाका लागि बेग्लाबेग्लै दुई कम्पनी दर्ता गराउनु उचित हुने उल्लेख थियो।
गौतमको प्रतिवेदनमा कम्पनी खडा गरि सेयर संरचनामा चलाउनु उचित हुने विषय पनि उल्लेख थियो। तर सरकारले उक्त प्रतिवेदनअनुसार सोही समयमा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान सकेन। बरु राजनीतिक भर्ती केन्द्रकै रुपमा निगमलाई चलाउँदै लगे।
फेरि एक वर्ष नबित्दै सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. शंकर शर्माको संयोजकत्वमा अर्को उच्चस्तरीय कार्ययोजना समिति गठन गर्यो। समितिलाई निगम सुधारका लागि आएका सुझावसमेत समेटेर कार्ययोजना बनाउने कार्यादेश दियो।
शर्माको समितिले २०५९ भदौमा प्रतिवेदन बुझाउँदै नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने वा नयाँ वायुसेवा कम्पनी स्थापना गरि निगमलाई विघटन गर्ने दुई विकल्पमध्ये कुनै एकको चयन गरेर काम सुरु गर्न सुझाएको थियो। यस विषयमा सरकारले कुनै काम नगरेको शर्मा पनि बताउँछन्। दुःख गरेर बनाएको रिपोर्ट दराजमै थन्किएको उनको भनाइ छ।
शर्माको टिमले पब्लिक कम्पनीमा जाने विकल्पमा सर्वसाधारणमा १० प्रतिशतसम्म सेयर बाँडफाँट गरी विदेशी साझेदार, सर्वसाधारण, पर्यटन व्यवसायी र कर्मचारीलाई सेयर दिएर पब्लिक कम्पनी बनाउन सकिने सुझाव गरेको थियो।
सोहीअनुसार २०७६ साल फागुनमा नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडलमै लैजाने गरी निर्णय पनि गरेको थियो। जसमा ७५ प्रतिशत सरकारको र प्रतिशत कर्मचारीको सेयर राख्ने र बाँकी २२ प्रतिशत सर्वसाधारणदेखि निजी क्षेत्रलाई दिने भन्दै निर्णय भएको थियो।
शर्माको समितिले नेपाल एयरलाइन्स विघटन गरी राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनी खडा गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवालाई ६० प्रतिशतसम्म सेयर दिएर कम्पनी सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव पनि गरेको थियो। त्यसपछि पनि २०६१ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले समेत निगमको पुनर्संरचना र निजीकरण गर्न सकिने दुई विकल्प सरकारलाई दिएको थियो।
यसैगरी, २०६२ सालमा केदारलाल जोशीको संयोजकत्वमा बनेको निगम सुधार सुझाव कार्यदलले पनि नेपाल वायुसेवा निगम विघटन गरी नयाँ सीमित दायित्वको कम्पनी खडा गर्नु पर्ने सुझाव दिएको थियो।
२०६७ सालमा पनि तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव मुरारी बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले निगमलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्नु पर्ने भन्दै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। जेठमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारको ४९ प्रतिशत र व्यवस्थापकीय साझेदारको ५१ प्रतिशत सेयर रहने मोडालिटी सहितको सुझाव कार्कीको समितिले दिएको थियो।
अन्तिम पटक २०७६ मा पूर्व पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको निगम सुधार कार्यदलले पनि निगमलाई यथास्थितमा सुधार गर्न नसकिने भन्दै कम्पनी मोडलमै लैजानु पर्ने भन्दै सुझाव दिएको थिए।
उनै घिमिरे २०७७ वैशाखमा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनेका थिए। तत्कालीन समयमा उनलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिए पनि २०७७ असोजमा घिमिरेकै कार्यदल सदस्य डिमप्रकाश पौडेललाई सरकारले महाप्रबन्ध बनाएको थियो।
कम्पनी मोडलको विषयमा निगमले काम थालेसँगै २०७८ असारमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री उमाशंकर अरगरियाले दबाब दिएपछि घिमिरेले पदबाट राजीनाममा दिए। तर महाप्रबन्ध पौडेलले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान विषय अगाडि बढाइ रहे।
उनलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका कर्मचारी, तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल तथा प्रम केपी ओलीको पनि साथ थियो। सोहीअनुसार २०७७ असार तेस्रो सातातिर नेपाल वायुसेवा निगम (एयरलाइन्सल) लाई कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रस्ताव आयो।
निगम सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान आवश्यक प्रबन्ध पत्र र नियमावलीसहित निगम व्यवस्थापनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पत्र पठायो।
निगमले पठाएको पत्र मन्त्रालयले पनि अर्थमन्त्रालयमा पठायो। कम्पनी मोडलमा लैजान पत्र विभिन्न निकायमा आदान प्रदान हुनेवित्तिकै निगम ट्रेड युनियन आन्दोलमा उत्रिए। निगमका महाप्रबन्ध डिम प्रकाश पौडेललाई केही दिनसम्म अफिस जान प्रतिबन्ध लगाए।
अन्ततः निगम व्यवस्थापनले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै महाप्रबन्धको कार्यकक्षमा तालबन्दी गरेर पौडेललाई कार्यलय परिसरमै छिर्न दिएन।
उक्त विषय अहिले फेरि सुनसान न भएको बेला योजना आयोगले यस्तो सुझाव दिएको हो। यति मात्रै नभइ बजेट अध्यादेश २०७८ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विनियोजन विधेयकमा पनि नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडलमा लैजान बोटो खुलाइएको छ। तर निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान विषय विगतका वर्षमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि उल्लेख हुँदै आएको थियो।
ऋणको भार बढ्दै
नेपाल वायुसेवा निगमकको ऋण दैनिक बढीरहेको छ। निगमको ऋण अहिले ५० अर्ब पुगिसकेको छ। दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदका लागि लिएको २५ अर्ब ऋण पनि अहिले बढेर ३२ अर्ब पुगिसकेको छ। निगमले दुईवटा जहाज खरिदमा लिएको ऋणको साँवा र किस्ता रकमसमेत तिर्न सकेको छैन।
ऋणको किस्ता र साँवा रकम मात्रै ६ अर्ब पुगिसकेको छ। तर निगमको सम्पत्ति भने ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरी छ। निगमसँग अहिले आन्तरिक उडानमा रहेको ३ वटा ट्वीनअटर र उडान बन्द भएका ६ वटा चिनियाँ जहाज छन्। साथै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा भने दुईवटा एयरबस ३२० र दुईवटा वाइडबडी जहाज छन्। उडान नै बन्द गर्ने घोषणा भएको एउटा बोइङ छ। उक्त बोइङ पनि ७६ करोडमा बिक्री भइसकेको छ।
