काठमाडौं- अमेरिका र बेलायतले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका सम्बन्धमा एउटा ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। दुई देशले उदीयमान एआई मोडेलबाट हुने जोखिमहरूको परीक्षण र मूल्यांकन गर्न औपचारिक रुपमा सहकार्य गर्ने सम्झौता गरेका छन्।
दुई देशका सरकारले एआई सुरक्षामा ध्यान दिँदै प्राविधिक ज्ञान, सूचना र प्रतिभालाई कसरी एकत्रित गर्ने भन्ने विषयमा पनि अध्ययन गर्ने छन्। जुन एआईका विषयमा संयुक्त अध्ययन गर्न भिन्न देशहरूबीच भएको यो नै पहिलो सम्झौता हो।
यो सम्झौताले विश्वमा एआईको सुरक्षामा पहिलो द्विपक्षीय व्यवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्नेछ। नयाँ प्रविधिबाट हुने जोखिमको विषयका साथै साइबर आक्रमण वा नयाँ ‘वायोओएपन्स’ निर्माणका सम्बन्धमा हुनसक्ने जोखिममा बारेमा अध्ययन हुनेछ। यसैले एआईको प्रयोगमा थप नियमनहरू आवश्यक रहेको दुवै देशको बुझाइ छ।
आउने वर्ष एआईका नयाँ मोडलहरू ‘गेम चेन्जर’का रुपमा स्थापित हुँनै जाने देखिएकाले त्यसमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको बताइन्छ। अब आउने एआईहरूले केसम्म गर्न सक्छ भन्ने विषय निकै चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
बेलायतको ‘न्यू एआई सेफ्टी इन्स्टिच्युट’मार्फत अध्ययन र प्रयोगका कामहरू हुनेछन्। जसमा ओपन एआई र गुगलले बनाएका एआई मोडलहरूको समेत छुट्टाछुट्टै अध्ययन हुनेछ।
युरोपियन युनियनले एआईका सम्बन्धमा ऐन बनाएको भए पनि एआईका सम्बन्धमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा धेरै देशहरू अझै पनि कुहिरोको कागजस्ता देखिन्छन्। अमेरिकामा राष्ट्रपति जोय बाइडेनले राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरामा पार्न सक्ने एआई मोडललाई लक्षित गर्दै कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन्। यस्तै चीनले पनि एआईका सम्बन्धमा विभिन्न ‘गाइडलाइन’हरू बनाएको छ।
यस्तोमा बेलायत र अमेरिकाले संयुक्त रुपमा गर्ने अध्ययनका लगि ओपन एआई, गुगल डीपमाइन्ट, माइक्रोसफ्ट र मेटाजस्ता टेक कम्पनीहरूले आफ्नो नयाँ एआई मोडलहरू उपलब्ध गराउने र सहयोग गर्ने सहमतिसमेत दिएका छन्।
सन् २०२२ को नोभेम्बरमा प्रविधिको दुनियाँमा नयाँ सुरुवात भएको हो। ओपन एआईले ल्याएको च्याटजीपीटीले प्रविधिमा नयाँ ट्रेन्ड ल्याइदियो। अहिले प्रविधिमा जति पनि नयाँ केही भइरहेको छ त्यो च्याटजिपीटीकै मोडलमा भइरहेका छन्।
माइक्रोसफ्टको समेत लगानी रहेको ओपन एआईले विकास गरेको भाषिक मोड्युलिङको अहिले प्रत्येक स्थापित प्रविधि कम्पनीले पछ्याइरहेका छन्। प्रत्येक एप्लिकेसनमा मसिन लर्निङ र एआईको प्रयोग भइरहेको छ।
अहिले आउने कुनै पनि त्यस्तो अपडेट छैन जसमा यीमध्ये कुनै एउटा कम्पोनेन्ट नहोस्। यो प्रविधिको ट्रेन्डले मानव जीवनका प्रत्येक पाटोलाई प्रभावित बनाएको छ। स्थापित मान्यता तथा शैलीलाई चुनौती दिइरहेको छ।
वर्षौं लगाएर सिकेका सीप एकछिनमै काम नलाग्ने भएका छन्। सिकाइको शैलीमा परिवर्तन भएको छ। शिक्षादेखि युटिलिटीसम्मका प्रत्येक क्षेत्रमा यो ट्रेन्डले प्रभावित बनाएको छ।
उपभोक्ताको पाटोबाट हेर्दा ज्ञान तथा स्रोतमाथिको एकाध व्यक्तिको नियन्त्रणबाट निकालेर यसले प्रत्येकलाई आफ्नो अनुकूलमा उपयोग गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ। तर सँगै विगत लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा लगानी गरेर विकास गरिएको सीप, शैली र स्रोतमाथि चुनौती पनि थपिएको छ।
एउटा निश्चित नियम, पद्धतिभित्रको अनुशासित प्रक्रियालाई एआईले बिथोलिदिएको र अझै ध्वस्त बनाउने चिन्ता र चासो व्यक्त हुन थालेको छ। यसले टेस्लाजस्तो कम्पनीमात्र होइन गुगल, माइक्रोसफ्ट, मेटा जस्ता कम्पनीले चुनौती महसुस गरेका छन्।
प्रविधिको विकासक्रमले गर्दा पहिलो चरणमा संसाभरको सूचना र स्रोतको केन्द्रीकरण भएको थियो। तर पछिल्लो विकासक्रमले फेरि विकेन्द्रीकरण हुने भयले गर्दा पनि चिन्तित देखिएका छन्। यिनकै कम्पनीहरूले पछिल्लो समय संसारभर नियमनका लागि लविङ बढाएका छन्।
अमेरिकी प्रविधि कम्पनीका सीईओहरूले नै पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई नियमन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन्। उनीहरूले उदीयमान प्रविधिको सदुपयोगका लागि सरकारले नजिकबाट हेर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्। विश्वव्यापी रुपमा प्रविधिको साम्राज्य खडा गरेका अमेरिकी प्रविधि कम्पनीका प्रमुखहरूले नै एआईलाई मानवीय उपयोगका लागि सुरक्षित प्रयोग गर्नेतर्फ नियमन हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
अमेरिकी कम्पनीहरूले मानवीयताको लागिमात्र भन्दा पनि आफ्नो व्यापारिक साम्राज्यमा चुनौतीको महसुस गरेपछि यसलाई नियमन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। पछिल्लो समय उदाएको प्रविधिले स्थापित प्रविधि कम्पनीको दबदबामाथि नै चुनौती दिएको छ। यसरी आफ्नो अस्तित्वमै चुनौती दिएपछि कम्पनीहरू पनि प्रविधिको नियमन गर्नुपर्ने भन्न थालेका छन्।
एआईले समाजको अनुशासन तथा विधि र पद्धतिलाई बिथोल्न सक्ने भएकाले यसलाई नियमन गर्नैपर्ने केहीको मत रहेको छ। गलत सूचना तथा चरित्रहत्या सहजै हुनसक्ने तथा स्थापित मूल्य र मान्यता भत्किन समय नलाग्ने भएकाले गर्दा यसलाई नियमन गर्नुपर्ने केहीको मत छ।
एआईको नियमनमा सबैभन्दा अग्रणि चीन रहेको छ। चीनले पहिले नै जेनेरेटिभ एआईका लागि नियमन जारी गरिसकेको छ। चिनियाँ राजनीतिक मान्यता तथा प्रणाली अनुकूल हुनेगरिमात्र चीनमा जेनेरेटिभ एआई मान्य हुने चिनियाँ नियमन जारी भइसकेको छ।
सिकाइ र व्यापारदेखि अन्य क्षेत्रमा एआईको नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने भएकाले यसलाई नियमन गर्नुपर्ने पक्षमा बेलायत र अमेरिका अघि बढेका छन्।
शिक्षा तथा सिकाइमा प्रविधिको प्रयोग तीव्र विस्तार भएको छ। सामान्यदेखि जटिल सिकाइका प्रक्रियामा प्रविधिको प्रभाव बढ्दै गएको छ। प्रविधिमा भएको विकासले परम्परागत सिकाइका विधि र पद्धतिलाई चुनौती दिइरहेको छ।
सीप र सिकाइका पद्धतिलाई नै निकै प्रभाव पारेको यस्तो प्रविधिका बारेमा राष्ट्र संघीय विशिष्टिकृत संस्था शिक्षा र संस्कृति सम्बन्धि काम गर्ने एजेन्सी युनेस्कोले चासो व्यक्त गरेको छ। जेनेरेटिभ एआईको प्रयोगलाई नियमन गर्न राष्ट्रहरूका लागि युनेस्कोले गाइडलाइन नै जारी गरेको छ। सिकाइलाई नै प्रभावित पार्नेगरि भएको र विकास र प्रयोगका बारेमा सरकारहरूले नियमन गर्नुपर्ने युनेस्कोको समेत राय छ।
प्रविधिको प्रयोगलाई रोक्न नभइ नियमन गर्नका लागि सरकारहरूले ढिला गर्न नहुने युनेस्कोको सुझाव छ। प्रयोग, डेटा सुरक्षा र उमेर सीमाका बारेमा नियमन गर्न आवश्यक रहेको युनेस्कोले उल्लेख गरेको छ।
एकातिर सिकाइको विधिको विश्वासनीयता नहुने र अर्कोतिर असमानताको खाडल बढ्दै जाने जोखिमसमेत देखिएको छ। यसैले पहिलोपटक बेलायत र अमेरिकाले यी सम्बन्धमा संयुक्त रूपमा काम गर्ने भएका छन्।
