काठमाडौं- कर्णाली प्रदेशको कालिकोट जिल्लामा निर्माण हुने ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको फुकोट अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि मुआब्जामा स्थानीयको अवरोध हुने संकेत देखिएको छ।
विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गर्ने आयोजनाको लागत ९२ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट सार्वजनिक भइसकेको आयोजनामा मुआब्जा विवाद टुंगो लाग्न नसक्दा समस्या सिर्जना भएको हो।
जिल्ला र स्थानीय तहको समन्वयमा समेत मुआब्जा विवाद टुंगो नलागेपछि थप प्रक्रियामा समस्या आउने देखिएको छ। जग्गाको उचित मुआब्जा नपाए उच्च अदालतको ढोका ढकढकाउनेसम्मको चेतावनी दिँदै स्थानीयले ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन्।
आयोजनाबाट कर्णाली प्रदेशको कालिकोट जिल्लाको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका को ४ वटा वडा, खाँडाचक्र नगरपालिकाको २ वटा वडा, रास्कोट नगरपालिकाको ४ वटा वडा र पचालझरना गाउँपालिकाको ७ वटा वडा प्रभावित हुँदैछ।
आयोजनाबाट ७ सय ४७ घरधुरी प्रभावित हुने छन्। जसमा ५ सय ३९ घरपरिवारको जग्गा मात्र, १ सय ५ घरपरिवारको जग्गा सहितको घर संरचना, १०३ घरपरिवारको घर संरचना मात्रै प्रभावित हुनेछ।
आयोजनाबाट २ वटा झोलुंगे पुल, ४ मरणघाट, शहीद पार्क १ वटा, १ वटा चौतारा, १ वटा मन्दिर र १ वटा पानी धाराको संरचना प्रभावित हुने छ।
आयोजनाबाट सुक्खा मौसममा अफ पिक ऊर्जा २६३.७५ गिगावाट घण्टा र पिक ऊर्जा ४८१.०४ गिगावाट घण्टा वार्षिक ऊर्जा उत्पादन हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ। बर्खा मौसममा भने १ हजार ७ सय ३ गिगावाट घण्टा र जम्मा वार्षिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता भने २ हजार ४ सय ४७.८८ गिगावाट घण्टा रहेको छ।
प्रस्तावित आयोजनाको विभिन्न संरचनाको निर्माण तथा जलाशयमा हुने डुबान क्षेत्रका लागि निजी स्वामित्वको ६४ दशमलव २६ हेक्टर, सरकारी स्वामित्वको दुई सय ८८ दशमलव ९८ हेक्टर गरी कुल तीन सय ५३ दशमलव २५ हेक्टर क्षेत्र आवश्यक पर्नेछ।
यसैगरी सरकारी स्वामित्वको वन क्षेत्र दुई ८८ दशमलव हेक्टरमध्ये नदी तथा बगर क्षेत्र ९० दशमलव ३८ हेक्टर र बाँकी एक सय ९८ दशमलव छ हेक्टर वन, झाडी, घाँसे मैदानलगायत प्रभावित हुनेछ।
जिल्ला मूल्य निर्धारण समितिले नगरपालिकाको ग्रामीण सडकले जोडिएको जग्गाको मुआब्जा ३ हजार ६ सयदेखि ५ हजार ७ सय रुपैयाँ प्रति वर्ग फिट तोकिको थियो। तर कर्णाली करिडोर नजिकैको भाउ १८०० प्रति वर्गफुट तोकिएको छ भने सडकभन्दा टाढाको एक वर्ग फिट जग्गाले १ हजार ३ सय मात्रै पाइन्छ।
तर कर्णाली करिडोर नजिकैको भाउ १८०० प्रतिवर्गफुट तोकिएको छ भने सडकभन्दा टाढाको एक वर्ग फिट जग्गाले १ हजार ३ सय मात्रै तोकिएको छ। मुआब्जा न्यायोचित नभएको भन्दै उर्जा मन्त्री देखि प्रधानमन्त्री र स्थानीय तहमा दबाब बढाएका छन्।
कर्णाली करिडोर नजिकको जग्गासमेत गाउँ नजिकैको जग्गाभन्दा कम तोकिएको भन्दै विभिन्न स्थानीय तहदेखि मन्त्रालयसम्म ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनामा मुअव्जा विवादले लम्बिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
फुकोट जलविद्युत् आयोजनाले सिस्नेगढ बाँधदेखि भुराबगरसम्मका एक हजार २० रोपनीका लागि ५० करोडको मुआब्जा निर्धारण गरेको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले बताएको छ। आवास क्षेत्रको मुआब्जाका लागि विनियोजन गरिएको १३ करोड रुपैयाँमध्ये तीन करोड रुपैयाँ वितरण भइसकेकाे समेत आयाेजनाकाे भनाई छ।
२७ वटा साना होटल, १२ किराना पसललगायतका संरचना प्रभावित हुने आयोजनामा उचित मूल्य नदिए अगाडि बढ्न नदिने चेतावनी स्थानीयले दिएका छन्। सो आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपीसी इण्डिया लिमिटेडसँग यसअघि नै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गत जेठमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत् उत्पादन कम्पनी र एनएचपीसी इण्डियाबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। आयोजनामा भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत र विद्युत् उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत बराबरको सेयर स्वामित्व रहेको छ।
